संविधान जारी भएको २२ महिनापछि तलब र सुविधा सम्बन्धमा ऐन बन्दै

काठमाडौं  - राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा भत्ता बढी छ । उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ ।

संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ । संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । 

अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन ।

अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ । 

तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बर

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो । अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ । त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको छ ।

 सचिवालय सुविधा 
राष्ट्रपति : स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, सहस्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) २, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) ४, कम्प्युटर सहायक १, फोटोग्राफर १, प्रेस संयोजक १, सवारीचालक ४ र कार्यालय सहयोगी ४ जना

उपराष्ट्रपति : स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) १, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) २, कम्प्युटर सहायक १, सवारीचालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ जना