निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, ‘केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैदिन गर्ने तयारी गर्नु’
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरु सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनताको मत बदर नहुने गरी मतदान प्रक्रियामा सुधार गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
संवैधानिक व्यवस्थानुरुप सरकार आगामी माघ ७ गतेभित्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सोअनुसार तयारी तत्काल थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
तोकिएको समयमा चुनाव गर्न क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसकेको र निर्वाचनसम्बन्धी दुई कानुन पनि केही दिनभित्रै पारित हुने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन खर्च घटाउनका लागि एकैदिन केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पनि आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराए ।
बैठकमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश विभाजनका क्रममा रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरिएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयसमेत छिटो टुङ्याउन आग्रह गरिएको न्यौपानेले बताए ।
आगामी माघ ७ भित्र केन्द्र र प्रदेशको दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक जटिलताका बीच दुवै निर्वाचनलाई एउटै मितिमा गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्त, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलगायत सहभागी थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कुटरमा लाइफ टाइम ब्याट्री अस्योरेन्स, मूल्य २ लाख ९९ हजार
-
नोट १३ सिरिजका नयाँ वर्ष अफर अझै जारी
-
जलश्रोतको महत्वलाई बुझेर सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ: मन्त्री बस्नेत
-
गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष पूरा, जोखिम उस्तै
-
गोरखा भूकम्प : सुलीकोट गाउँपालिकामा आज सार्वजनिक बिदा
-
टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयकलाई पारित