काठमाडौं–सोमबार संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले घरेलु कामदारको सम्बन्धमा छलफलका लागि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समितिको कार्यालयमा बोलायो ।

 मुख्यतः खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपछि निम्तिएको समस्या र समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा समितिले मन्त्री र सचिव लगायतका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएको थियो । 

त्यसो त श्रम मन्त्रालयले यसअघि पुस ३ गते समितिलाई पत्र लेख्दै घरेलु कामदारकारुपमा खाडी लगायतका मुलुकमा गई केही वर्ष काम गरी फर्किएकालाई ‘रि इन्ट्री’ खोलिदिन आग्रह गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर सोमबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले मन्त्री र सचिव लगायतलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । 

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले मन्त्रालयको तर्फबाट आएको प्रस्तावका सम्बन्धमा जानकारी गराएपछि समितिका सदस्य सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखे । समितिका सांसदहरु मध्ये केहीले सम्बन्धित देश र कामदारको सुरक्षालाई हेरेर घरेलु कामदारको ‘रि इन्ट्री’ खुल्ला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

केही सांसदहरुले भने महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा पठाउँदा त्यहाँ श्रम र यौन शोषणसमेत भएको भन्ने समाचार र सूचनाका आधारमा घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक जान प्रतिबनध लगाइएको भन्दै हचुवाको भरमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नहुने सुझाव दिए ।

यसरी लागेको थियो प्रतिबन्ध
नेपालबाट २०७३ सालको फागुन महिनासम्म साउदी अरब, कतार, बहराइन लगायतका देशमा घरेलु कामदारका रुपमा कामदारहरु जाने गरेका थिए । घरेलु कामदार भन्नाले लुगा धुने, खाना पकाउने, घरको सरसफाई गर्ने, माली र सवारीचालक अर्थात् ड्राइभरसम्म रहेका थिए । 

खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने अधिकांश महिला थिए । उनीहरुलाई ती देशहरुमा दिने भनिएको तलब नदिएको, ८ घण्टा काम लगाउने भनिएपनि १८ घण्टासम्म काममा लगाइएको, चरम श्रम शोषण मात्रै होइन, कतिपयलाई यौनशोषणसम्म गरिएको पाइएको थियो । घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा गएका कतिपय महिलाहरु बच्चासहित फर्कनुपरेको, कतिपय गर्भ बोकेर फर्किएका त केही महिलाहरुले पटकपटक गर्भपतन गराउनुपरेको लगायतका समस्या देखिएको थियो । 

यी समस्याहरुका बारेमा समाचारहरु आउन थालेपछि तत्कालीन संसदमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि तत्कालीन उपभोक्ता हित तथा श्रम समितिले खाडीका विभिन्न देशहरुमा भ्रमण गर्यो र उताबाट फर्केपछि घरेलु कामदारका धेरै समस्या देखिएको भन्दै तत्काल घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउने र ती देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन मिल्ने भनी प्रतिवेदन दियो ।
 श्रम समितिको त्यही प्रतिवेदनपछि सरकारले २०७३ चैत २० गतेबाट घरेलु कामदारका रुपमा बाहिर पठाउन प्रतिबन्ध नै लगायो । 

घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने भनेपनि एकपटक गएर फर्केकाहरु फेरि जान चाहेमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने समितिले कुनै प्रतिवेदन दिएन । तर नपठाउने भन्ने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पुनः प्रवेशमा पनि रोक लगायो । जसका कारण करिब १ हजार कामदार प्रभावित भएको र मन्त्रालयमा दैनिकरुपमा रि इन्ट्री गरी जान चाहनेहरुले हैरान बनाएको मन्त्री गोकर्ण विष्टले समितिलाई जानकारी दिए । 

पहिले वैधानिक बाटोबाट गई फर्केका काम राम्रो रहेको भन्दै फेरि जान चाहनेलाई जान दिने गरी निर्णय गरिदिन मन्त्रीले समितिलाई आग्रह गरेका थिए । त्यही आग्रहपछि समितिमा यसबारेमा छलफल सुरु भयो । 

हल्ला अर्कै छ : सांसद लिम्बु
समितिका सदस्य तथा सांसद एलपी सावाँ लिम्बुले नेपालबाट खाडी मुलुकमा पुर्याइने महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा भन्दा पनि गलत कामका लागि लगिने गरेको समाचार र तथ्यहरु बाहिर आएको भन्दै त्यसबारे गम्भीर हुनैपर्ने कुरा बताए । 

महिलाहरुलाई पनि वैदेशिक रोजगारमा सहभागी गराउने कुरालाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै रोजगार भने सुरक्षित हुनैपर्ने लिम्बुले बताए । 

घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिलाहरुले जे भनेर लगिएको हो त्यही काम गर्न पाउनुपर्ने र न्युनतम तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सम्बन्धमा उचित व्यवस्था हुनैपर्ने बताए । 

अहिले पनि महिलाहरु काम गर्नका लागि अन्य मुलुकमा जाँदा उनीहरुलाई समाजले हेर्ने नजर फरक रहेको भन्दै सम्मानका साथ बाहिर गएर फर्कन सक्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने लिम्बुले बताए । 
पहिले वैधानिक ढङ्गबाट खाडी लगायतका मुलुकमा गई काम गरेर फर्किएका घरेलु कामदारहरुले पनि जान चाहेमा सरकारले रोक्न नहुने लिम्बुले सुझाव दिए ।

रोक्ने होइन, जान दिनुपर्छ : प्रमोद साह
यता राजपा नेपालका सांसद प्रमोद साहले पनि पहिले घरेलु कामदारका रुपमा गई फर्किएकाहरुले फेरि जान चाहेमा सरकारले रोक्न नहुने सुझाव दिए । 

अहिले सरकारी आंकलनमा करिब १ हजार घरेलु कामदारहरु एकपटक खाडी मुलुक गई फर्किएका र फेरि जान चाहनेहरु छन् । तर अघिल्लो संसदको श्रम समितिले घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा पठाउन प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयसँगै रि इन्ट्री हुन चाहनेहरुको पनि बाटो बन्द भएको छ । जसका कारण एक हजार व्यक्तिको परिवारले रोजगारी गुमाएको साहको तर्क छ । 

‘जुन घरेलु कामदार पहिले गएर फर्किएका छन् र उनीहरुले फेरि जान चाहेका छन् भने उनीहरुलाई किन रोक्ने ? त्यहाँ यदि राम्रो थिएन भने त उनीहरु फेरि जान चाहँदैनथे होला ? राम्रो काम र आम्दानी छ र उनीहरु फेरि त्यही देश र त्यही काममा जान चाहन्छन् उनी उनीहरुलाई जान दिनुपर्छ ।’

विकल्प नखोजी निर्णय गर्दा समस्या आयोः गोपाल बहादुर बम
समितिका अर्का सांसद गोपाल बहादुर बमले पनि तत्कालीन समितिले विकल्प नदिई निर्णय गर्दा घरेलु कामदारका सम्बन्धमा समस्या आएको तर्क गरे । 

संसदको अघिल्लो श्रम समितिले विकल्प नदिई घरेलु कामदारका विषयमा निर्देशन दिँदा त्यसले समस्या पारेको हो । अघिल्लो श्रम समितिको निर्देशन र सरकारी निर्णयले अहिले १ हजार घर परिवार प्रत्यक्षरुपमा विचल्लीमा परेको बताए । सरकारले उनीहरु र तीनका परिवारमाथि अन्याय गरेको बमको तर्क थियो । 

अहिले सरकारले तत्कालका लागि रि इन्ट्रीलाई मात्रै फोकस गरेको भन्दै अब नयाँ जान चाहनेहरुलाई पनि खुल्ला गर्नुपर्ने बमले सुझाव दिए । 

तर, नयाँ जानलाई खुल्ला गर्ने भन्दै गर्दा मुख्यतः घरेलु कामदारमा महिलाहरु जाने भएकाले उनीहरु सुरक्षित रहेको सुनिश्चितता भने गर्नेपर्ने उनले बताए । 

अहिले घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा जानेमध्ये ७० प्रतिशत महिलाहरु रहेको भन्दै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षासहितको ग्यारेण्टी गरेर बलियो आधार बनाउँदै पूर्णरुपमा खोल्नुपर्ने बताए । 

अवैध बाटोबाट जानेलाई पुरस्कृत होइन, सजाय दिनुपर्छ : नर बहादुर धामी
अर्का सांसद नर बहादुर धामीले भने मन्त्रालयसँग स्पष्ट तथ्याङ्क पनि नरहेको र पहिले अवैध बाटोबाट गएकालाई पनि अहिले रि इन्ट्रीका नाममा पुरस्कृत गरिनु गलत भएको बताए ।

सरकारसँग अहिले करिब १ हजार घरेलु कामदारहरु पुनप् ती देशमा जान चाहेका छन् भनेपनि उनीहरुमध्ये कति वैधानिक बाटोबाट गई फर्केका हुन् र कति पहिले अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी पछि वैधानिक बनेका हुन् भन्ने तथ्याङ्क नरहेको बताए । अहिले रि इन्ट्रीका नाममा सबैलाई फेरि ती देशमा जान दिँदा गलत तरिकाबाट गएकालाई पनि सरकारले कारवाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

पहिले समितिले खाडी मुलुकहरुको स्थलगत अध्ययन गरी घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिश गरेको भन्दै अहिले त्यत्तिकै खोल्न नहुनेमा जोड दिए ।

सांसदहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रिया र मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव महेश्वर दाहालले जवाफ दिएपछि मन्त्री विष्टले समितिलाई थप स्पष्ट पार्न चाहे । 

‘अहिले पनि घरेलु कामदारलाई कामका लागि बाहिर जान नदिनुमा मन्त्रालयलाई दोषी देखाइएको छ । मन्त्रालयले त समितिले दिएको निर्देशन मानेको मात्रै हो । अहिले पनि दैनिकरुपमा मन्त्रालय र श्रम कार्यालयहरुमा पुनः प्रवेशका लागि खोलिदिनुपर्यो भन्दै दैनिक १५–२० जना मानिसहरु आउने गरेका छन् । हामीले नेपालबाट जान रोकेमा पनि उनीहरु दिल्लीको बाटो हुँदै दलालको हातबाट फेरि त्यही देशमा पुगिरहेकै छन् । त्यो त झन् ठूलो समस्या हो ।’

‘उनीहरु आफैंले पहिले काम गरेको स्थान राम्रो, सुरक्षित र सेवा सुविधा भएकाले फेरि जान चाहन्छौँ, रि इन्ट्री हुन पाउँ भनेमा हामीले खोलिदिनुपर्छ, तपाईँहरुले सहजीकारण गरिदिनुपर्यो । हामीले नेपालबाट बन्द गरिदिँदा यसले थप जटिलता ल्याउँछ’ समितिले यसलाई बुझिदिनुस् । 

अहिले धेरैले घरेलु कामदारलाई बाहिर जानु नदिनुमा मन्त्री र मन्त्रालयलाई दोषी देखाएको भन्दै त्यसमा मन्त्रालयको कुनै हात नरहेको र आफूले पूर्ववत् श्रम समितिको निर्णय मानेको बताए । 

यस विषयमा वर्तमान श्रम समितिले गर्ने निर्णय मान्ने भन्दै अब सूचना टाँसेरै जान दिने भए किन दिने र नदिने भए किन नदिने भन्नेबारे स्पष्ट निर्देशन चाहिएको बताए ।

 अझै नखोल्ने हो भनेपनि ५ सय मिटर टाढाबाटै सबैले देख्नेगरी सूचना टाँस गरेर श्रम समितिको निर्णय भनेर साइनबोर्डमै लेखेर राख्ने बताए । 

त्यसपछि त्यसको जवाफ दिँदै समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले खोल्ने र नखोल्नेबारेको जस अपजस समितिले नै लिने बताए । समितिको निर्णय सूचना टाँसेर दिनु नपर्ने भन्दै टेलिभिजनमार्फत् नै प्रचारप्रसार गरे हुने भन्दै मन्त्री विष्टलाई काउण्टर जवाफ दिए ।

रि इन्ट्री किन र केका लागि भनेर मन्त्रालयले स्पष्ट कारण र धारणा ल्याउन नसकेको भन्दै रि इन्ट्रीका सम्बनधमा अर्को वैठकले निर्णय गर्ने र अर्को वैठक करिब १ सातामा बस्ने जानकारी दिए । अर्को वैठकबाटै रि इन्ट्री खोल्ने कि नखोल्ने भनेर निर्णय गरिने पनि श्रीवास्तवले बताए । 

समिति फेरि वैदेशिक भ्रमणमा जाने
यता खाडी मुलुकहरुको वर्तमान अवस्था तथा रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न श्रम समिति फेरि ती देशहरुमा जाने भएका छन् । 

सोमबारको वैठकमा समितिका सभापति श्रीवास्तवले पहिले पनि ती देशहरुको स्थलगत अध्ययन गरी घरेलु कामदारका रुपमा खाडी लगायतका केही मुलुकहरुमा जान रोक लगाइएको भन्दै वर्तमान अवस्था के हो र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर बुझ्नका लागि नयाँ समिति पनि वैदेशिक भ्रमणमा जाने भएको हो ।

 दीर्घकालीन रुपमा ती देशहरुमा घरेलु कामदार पठाउन सुरक्षित छ कि छेन भनेर जान्नका लागि ती देशहरुमा गई स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गर्ने पनि श्रीवास्तवले बताएका छन् ।

यसको अर्थ समितिका सदस्यहरु विदेश भ्रमण गर्नकै लागि घरेलु कामदारको पुनः प्रवेश लगायतका विषयमा अनिर्णित बनेका हुन् । अब समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण भएपछि मात्रै दीर्घकालीनरुपमा ती देशहरुमा घरेलु कामदार पठाउने कि नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ ।