मोरङ–सशस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले आपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको राजिनामा समेत मागेका छन् । 

द्धन्द्ध पीडित साझा चौतारीले बिराटनगरमा गरेको छलफलमा सहभागी पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सदस्य मञ्चला झा समक्ष यस्तो आक्रोश पोखेका हुन् । मोरङका द्धन्द्ध पीडित तुलसी आपगाइले पीडितको समस्या समाधान गर्न गठन भएको सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले एउटा कार्यकाल सकिनलाग्दा पनि ठोस काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले आयोगले सधै स्रोतसाधन नभएको र  ऐन कानुन अभाव रहेको भनेर गुनासो मात्र गर्ने गरेको बताए । पीडित आपगाइले भने , ‘हामीलाई न्याय दिने तपाईहरु नै गुनासो गर्दै हिड्नुहुन्छ भने हामीले कसरी न्याय पाउने कि हामीलाई बिश्वास दिलाउनुहोस् कि राजिनामा दिनोहोस ।, 

अर्का पीडित भीमबहादुर राउतले पीडितहरुले न्याय पाउने आशमा आफुसँग भएका प्रमाणसहित आयोगसमक्ष उजुरी दिएपनि न्याय पाउने बतावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।सहभागीहरुले देशभर आयोगमा ६० हजार र बेपत्ता आयोगमा २८ सय द्धन्द्ध पीडित रहेको उल्लेख भैसकेकोले अव उनीहरुले न्याय नपाए अर्को बिद्रोह सृजना हुनसक्ने चेतावनी समेत दिए । 
आयोगको काम पारदर्शी बनाउन आग्रह 
इलामका द्वन्द्वपीडित दामोदर चापागाईले प्रदेशस्तरमा खुलेका उजुरी अनुसन्धान समितिबारे पीडितहरु बेखबर रहेको बताए । उनले आयोगको काम पारदर्शी नभएको भन्दै कछुवाको तालमा काम गर्ने आयोगबाट न्याय पाउने आशा मर्न थालेको गुनासो गरे । त्यस्तै झापाका द्धन्द्ध पीडित डिवी रिजालले सधै गुनासो गरेर आयोगका पदाधिकारीहरुले नौटंङकी प्रर्दशन गरिरहेको भन्दै काम गर्न नसके पदाधिकारीले राजिनामा दिनुपर्ने बताए । रिजालले भने ,– ‘रगत , आँसु र पसिनाको पीडा बोकेका पीडितहरुको समस्यामा कसैले पनि खेलाँची गर्न हुँदैन काम गरेर देखाउनुपर्छ ।’ 
सहकार्य गर्न आग्रह 
पीडितहरुले पक्षमा काम गर्न भनेर आयोगमा गएका पदाधिकारीहरुले पीडितको पक्षमा चाँडो काम गर्न आवाश्यक स्रोत साधन सरकारसँग माग्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । उनिहरुले आयोगले पीडितहरुसँग सहकार्य नगरि काम गर्ने गरेकोले चाहे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको आरोप समेत लगाए । द्धन्द्ध पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले देशका ७३ वटै जिल्लामा पीडितहरुको सञ्जाल सक्रृय रहेकोले आयोगले सहकार्य गरेर काम गर्न पदाधिकारी समक्ष आग्रह गरे । 
आरक्षण दिन माग 
सरकारले पटक पटक गरेर दश लाख राहत दिएपनि अझैसम्म पीडितहरुले पुर्ण स्वरुपको क्षतिपुर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरुले राज्यका सबै निकायमा परिवारलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । झापाका  पीडित गोपाल पोखरेलले भने ,–‘ बिभिन्न बर्ग र जातिलाई आरक्षण दिनहुन्छ भने हामी द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई चाही किन उपेक्षा ? धरानकी  द्धन्द्धपीडित पबित्रा राइले राज्यका निकायमा हुने द्धन्द्ध पीडित परिवारले सरकारी सेवाको सुबिधा लिइरहेको तर  नागरिक तहका द्धन्द्ध पीडितलाई वेवास्ता गरिएको गुनासो गरिन् । 
पहिलो चरणमै पिडितलाई न्यायप्रति बिश्वस्त बनाउने गरि काम गर्न आग्रह 
यसैगरि शसस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुलाई राज्यका ठूला बडाहरुले भेटघाट गर्न समेत उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । अन्य घटनामा घरघरमै पुगेर क्षतिपुर्ति बाँडने मन्त्री र नेताहरुले द्धन्द्ध पिडितहरुको सवालमा भेटघाट गर्न समेत चासो नदिएको  आरोप लगाएका छन् ।  सत्य निरुपण आयोगले जेठ २०७४ देखी देशका सातवटै प्रदेशमा अनुसन्धान समितिहरु निर्माण गरेर प्रत्येक प्रदेशमा तीन महिनाभित्र निश्चित उजुरी अनुसन्धान गरि कानुनी कार्बाहीमा लाने तैयारी थालेको छ । एक र दुई नम्बर प्रदेश अनुसन्धान समितिलाई जिम्मा लगाइएका एक एक हजार उजुरीमध्ये दुबै प्रदेशमा ६० देखी ७० वटा उजुरी मात्र अनुसन्धान हुन सकेका छन् ।  
राजिनामा दिन्नौ, काम गरेर देखाउँछौ 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ र २ की सदस्य मञ्चला झाले आयोगले अनेक चुनौती झेल्दै काम गरिरहेकोले सहयोग गर्न द्धन्द्ध पीडितलाई आग्रह गरिन् । उनले आफुहरुले राजिनामा नदिने बरु न्याय दिलाउनकालागि निरन्तर संघर्ष गरिरहने बताइन । बुधबार बिराटनगरमा द्धन्द्ध पिडितहरुको आक्रोशपुर्ण गुनासो सुनिसकेपछि सदस्य झाले भनिन् – राजिनामा दिनुभनेको हरुवा हुनु हो, हामी हारेका छैनौ तपाइहरुलाई न्याय दिलाउन निरन्तर लागिरहन्छौ ।’