बोन्साई लोकतन्त्रको खतरा :


हालैका दिनमा मुलुकको अस्तब्यस्तका कारण जनआन्दोलन २०६२, ६३ उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । 

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनामार्फत समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षाविपरित जतासुकै अविकासका लक्षणमात्र देखिन थालेका छन् । 
जता छोायो त्यतै भ्रष्टाचारको दबदबा छ । 

कहीकतै विकास निर्माणको काम अघि बढ्दैनन् । बरु एउटा अन्हीन अकर्मण्ताको शृखलाभित्र मुलुक जकडिएर बसेको जस्तो अनुभुति हुन थालेको छ । 

एक पछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भईरहेका छन् । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने संस्थामा समेत त्यो तत्परता देखिँदैन ।

ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी भईसक्छ, काम भने अधुरो र गुणस्तरहीन छ ।

अनिमिततालाई समयमै ब्रेक नलगाउने हो भने त्यसले हाम्रो समग्र पद्धति नै खाने निश्चित छ ।, यो विषयमा आजको नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ । 


दलहरुबीच एकताको लहर :

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले एकता गर्ने लहर चलेको छ । 

जथाभावी दल खोल्ने, फुटाउने र सत्तासमीकरणलगायतमा लनदेन गर्ने जस्ता विकृति मोलाएका बेला नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुबीच एकता हुँदै जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । 

यसले मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर बनाउनटेवा दिने मात्र नभई संसदीय ब्यवस्थालाई पनि थप  ब्यवस्थित र मयार्दित गनृ सक्छ ।, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।
 

बैदेशिक रोजगारीको बाध्यता :

आठौं कोरियन भाषा ईपिएस टपिक परीक्षामा १२ हजार १ सय आठजना नेपाली युवा उत्तीर्ण भएका छन् । 

६८ हजार तीन सय ८३ जना सहभागी भएको सो परीक्षामा जम्मा त्यति संख्याका परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् ।

रोजगार अनुमति प्रणली ईपिएस अन्र्गत नेपाली कामदार कोरिया ठाउनुअघि लिईने ईपिएस टपिक कोरियन भाष २०१८ मा जान पाउने गरी लिईएको यस परीक्षाको लागि फारम भर्ने नेपाली युवाको संख्या ७५ हजारभन्दा बढी थियो ।

जबसम्म राज्यले देशका युवालाई स्वदेशमै काम  दिन सक्दैन, उनीहरुको ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राज्इ निर्माणमा केन्द्रित गराउन सक्दैन, तवसम्म देशमा जतिसुकै सरकार फेरिए पनि विदेसिनैपर्ने नेपाली युवाको नियति फेरिन सक्दैन । , यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ । 


अनसन कि छलफल ? 

डा. गोविन्द केसीको एघारौँ अनसन जारी रहँदा प्रश्न उठेको छ के उनले अहिले अनसनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हो ? 

केसीको माग छ माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा एैन पारित गरियोस् । 

उक्त ऐनको विधयेक संसद्मा दर्ता छ र अहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा छलफल चलिरहेको छ । 

समितिले केसीलाई विधेयकमाथि छलफलको लागि बोलए पनि उनी गएका छैनन् । 

मंगलबार उनको तर्फबाट केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान् कोईराला, जीबन क्षेत्री आदिले छलफलमा भाग लिएका छन् । 

अनसनभन्दा पनि छलफलबाट विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नेतिर केन्द्रित हुनु विवकेसम्मत हुन्छ ।, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।