काठमाडौं–मुद्रा र पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ ।

समितिकै एक अधिकारीले सहकारी, बिमा लगायतको समग्र वित्तीय क्षेत्रको पनि गहन अध्ययन गरेर समस्या पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले अझै केही दिन अध्ययन मै लाग्ने बताए । उनका अनुसार आगामी बुधबारसम्ममा अध्ययन पुरा भएर प्रतिवेदन पेश हुनेछ । 

समितिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपाल सरकारको स्वामित्व घटाउने, थोरै चुक्तापुँजी भएका कम्पनीलाई निरुत्साहीत गर्ने, वास्तविक क्षेत्रलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने, एनआरएन लगानी चाडै भित्र्याउने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । 

यसैगरी बैंकको  कोर क्यापिटलको (प्राथमिक पुँजी) २५ प्रतिशतमात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउने क्याप पनि हटाउन सकारात्मक भएको ती अधिकारीले बताए । 

 अहिले बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत लगानी मात्र सेयरमा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  यसैगरी पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयरलाई पनि निरुत्साहित गर्ने  तयारी अर्थको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ हकप्रद सेयर, बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न सकिने विकल्प खुला राखेका कारण अहिले बैंकहरुमा समस्या देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।  यसकारण पनि अब पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर र एक्विजिसनलाई प्राथमिकता दिने तयारी अर्थमन्त्रालयले थालेको अर्का अधिकारीले बताए । 

यस्तै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका बैंकलाई लाइसेन्स दिइने, बैंकको रिक्स वेट घटाउने तयारी छ । 

यता एक साता भन्दा बढी समयदेखि लगानीकर्ताहरुले दबाबमुलक समुह बनाएर विरोध गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयलले आफूहरुको प्रतिनीधि सामेल गराएर छलफल गर्ने भनेपनि आफूहरुलाई समावेश नगराएको आरोप लगाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले मंसिर २० गते मुद्रा र पुँजी बजार विस्तारका  लागि भन्दै एउटा समिति गठन गरेको थियो । 

त्यतिबेला समितिलाई सात दिनभित्र मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको प्रवृत्तिहरुको अध्ययन गरेर वित्तिय स्थायीत्त्व कायम गर्न र समस्या पहिचान गरेर ७ दिन भित्र सुझाव पेश गर्न भनिएको थियो ।

 समितिमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, बैकर्स संघका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्तासंघका प्रतिनीधि र अर्थमन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव रहेका छन् ।