यातनासम्बन्धि कानुनमा एमालेले यस्तो दियो राय
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रतिकूल हुनेगरी यातनासम्बन्धि कानुन नबनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले यातनासम्बन्धि कानुन बनाउँदा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रतिकूलनहोस् भन्नेमा सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले यातनासम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रतिकूल हुनेगरी नेपालमा कानुन बने त्यो मुलुकका लागि खतरनाक हुने चेतावनी पनि दिए ।
बुधबार व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन ‘यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७१’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता खरेलले यातना दिनेबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिनु सुःखद् भएको टिप्पणी पनि गरे ।
सरकारले ल्याएको ‘यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७१’ मा यातना दिने कामलाई फौजदारी कसुरमानी कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट अमानवीय कार्य भएको पाईए कार्वाही हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हिमालमा पर्यटकलाई हेलिकोप्टरको सहारा
-
भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु हुँदै
-
सहकारी अनियमिततामा संलग्न १ हजार ११० जना फरार
-
क्रिकेटर केभिन पिटर्सन भन्छन्– खराब सहरको परिचय बनाउँदैछ लन्डन
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
हाम्रो नेपाली पार्टीका बज्राचार्यको शपथ आजै, मुख्यमन्त्रीसँग तीन सर्त