काठमाडौँ– पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भैरहँदा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको बचाउ गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । 

शनिवारदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा ओली र प्रचण्डले पेश गरेको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको बचाउ गर्दै नौ महिने अवधिमा भएका कामहरुको व्याख्या गरेका छन् । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकार गठनयता मुख्यरुपमा ७ उपलब्धि समेटेको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । शनिवारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्षद्धयको तर्फबाट पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सबै सदस्यहरुले अध्ययन गर्ने भन्दै समय दिइएको छ । २ गते पुनः बस्ने बैठकले उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्नेछ ।  

अध्यक्षद्धयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको तेस्रो बुदाँमा ‘सरकार सञ्चालनका ९ महिना’ शीर्षकमा सात वटा महत्पूर्ण उपलब्धी भन्दै त्यसलाई व्यख्या गरिएको छ । 

बैठकमा पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन यता ९ महिनाको अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिँल भएको उल्लेख छ । 

अध्यक्षद्धयका तर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम सरकार उपलब्धिमा बृहत्तर राजनीतिक सहमति निर्माण, मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारहरुको सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसङ्गति नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हाँसिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा ७ वटा बुदाँमा सरकारका महत्वपूर्ण उपलव्धीबारे व्याख्या गरिएको छ । 

बृहत्तर सहमति निर्माण 
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले बृहत्तर सहमति निर्माणलाई सरकारको पहिलो उपलब्धी मानेका छन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘नेकपाको झण्डै दुइतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक सहमतिको दायरा फराकिलो पार्न सकियोस् र सबै सकारात्मक शक्तिहरुलाई मुलुक निर्माणको अभियानमा साझेदार बनाउन सकियोस् भनेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलहरुसँग निरन्तर संवाद गरेका छौँ ।’ 

प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ,‘ संघीय समाजवादी फोरम, नेपालसँग सहमति कायम गरेर यस पार्टीलाई सरकारमा सहभागि बनाइएको छ । अन्य दलहरुसँग समेत संवादका माध्यमबाट समझदारी निर्माण गर्ने पहल भइरहेको उल्लेख छ ।’

प्रतिवेदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा सदनमा सर्वसम्मति कायम भएको र दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकोलाई उपलव्धी मानिएको छ । त्यस्तै संविधान संशोधनको माग राखिरहेका संसदभित्रका दलहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर उनीहरुका औचित्य, आवश्यकता र देश एवं जनताको हितमा संविधान संशोसधन गर्न सकिने विश्वास दिलाएको समेत उल्लेख छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि विरोधका निम्ति विरोधको परम्परागत भूमिकाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धि जस्ता विषयमा सहमतिका साथ अगाढि बढ्न आग्रह गरिरहेकोलाई उपलव्धीमा समेटिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक प्रक्रिया बाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहरुहलाई वार्ताको माध्यमबाट संवैधानिक मूलप्रवाहमा ल्याउन वार्ता टोलीमार्फत संवाद अगाडि बढाएको प्रतिवेदन छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन
उक्त प्रतिवेदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई दोस्रो उपलव्धीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो अवधीमा प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था भएको भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन, नमूना कानुनहरुको न्यूनतम आधार निर्माण गरिएका छन् । संघीयतामा प्रारम्भमै संकट सिर्जना गरेर संविधानलाई असफल बनाउन र सबै राजनीतिक उपलव्धीलाई समाप्त पार्न खोज्ने तत्वहरु निराश बनेका छन् ।’ 
 

अनुकुल बाह्य सम्बन्ध
प्रतिवेदनको तेस्रो बुँदामा अनुकूल वाह्य सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । यो सरकार गठन हुने बेलासम्म मुलुकको बाह्य सम्बन्ध समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको र अहिले बाह्य सम्बन्धलाई अनुकूल र सहि दिशामा व्यवस्थित गरेको सरकारको उपलव्धीमा परेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको राजकीय भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भएका नेपालका दुईवटा औपचारिक भ्रमणपश्चात दुई देश बीचमा विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण भएको बिषयलाई पनि सरकारका उपलव्धीका रुपमा समेटिएको छ । 

त्यस्तै विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका डुबान, कृषि उत्पादनहरुको निकासी, नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु, वाणिज्य र पारवहन सन्धी पुनरावलोकन, टनकपुर लिङ्क रोड र नहरलगायत सहमतिहरु कार्यान्वयनका क्रममा भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अध्यक्षद्धयले विराटनगरमा रहेको फिल्ड अफिस बन्द भएकोलाई पनि उपलब्धी मानेका छन् । 

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुधार र समझदारीलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा सरकारका उपलब्धिको रुपमा छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको औपचारीक चीन भ्रमण र त्यस क्रममा भएको हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जालको अवधारण अन्तर्गत रेलमार्ग, राजमार्ग, बन्दरगाह, हवाई यातायात, सूचना सञ्जाल, सीमा वारपार विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण जस्ता समझदारीहरुले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालै सहमति भएको दुई देशबीचको यातायात र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलबाट नेपालले ८ वटा उत्तरी नाका हुँदै चीनका जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।’

त्यस्तै हालै सम्पन्न संयुक्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३ औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन गरिएको कुरा प्रतिवेदनमा छ । यसबीचमा नेपालमा भएका विभिन्न सम्मेलन र बैठकमार्फत नेपालले क्षेत्रीय सहकार्यप्रति आफ्नो विश्वासलाई पुष्टि गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हालै मलेसियासँग सम्पन्न श्रम सम्झौताले त्यस क्षेत्रमा रहेको बेथिति र शोषणलाई अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन भूमिका खेलेको बताइएको छ ।

महत्वपूर्ण कानुन निर्माण
प्रतिवेदनको चौथो मुख्य उपलव्धीका रुपमा कानुन निर्माणबारे व्याख्या गरिएको छ । जसमा संविधान जारी भएको ३ महिनाभित्र आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरेर मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक दायित्व पुरा भएको उल्लेख छ । सबै क्षेत्रले संवैधानीक हकको उपभोग गर्न पाउने कानुनी आधारहरु निर्माण भएको र अन्य महत्वपूर्ण कानुनहरु पनि निर्माण भएको प्रतिवेदनमा सरकारका उपलव्धी शीर्षकमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सुरक्षा
सरकारको ९ महिने अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मुख्य उपलव्धीको रुपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । मंसिर ११ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात गरिएको र त्यसले आम नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने हुदाँ त्यो ऐतिहासिक महत्वको र जनमुखि भएको उल्लेख छ । त्यसले राज्यको चरित्रलाई समाजवाद उन्मुख र लोककल्याणकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ । 

सिण्डिकेट, तस्करी र अन्य विकृतिमाथि हस्तक्षेप
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख सरकारका उपलब्धि अन्तर्गत यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दै स्वस्थ व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा र मूल्य तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरिएको कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको तस्करीको जालोमाथि प्रहार गरिएको पनि उल्लेख छ । 

विदेश वा स्वदेशमा बसेर आपराधिक गिरोहरुको नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको बताइएको छ । अर्थतन्त्र सहि बाटोमा हिँडेकोदेखि अझैं समस्याहरुको पूर्ण समाधान गर्न भने जोड लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको सबैभन्दा बढि आलोचना भएको कन्चनपुरकी बालिका बलात्कार र हत्या काण्डबारे नेकपाले मुख खोलेको छैन । 

विद्यार्थी भर्ना अभियान, स्वास्थ्य बिमा, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पुननिर्माण
प्रतिवेदनको यो शीर्षकमा विद्यालय जान नपाएका २ लाख ५६ हजार विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय भर्ना गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री तथा सांसदहरुले विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित विद्यार्थिहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सञ्चालन गरिएको अभियान महत्वपूर्ण रहेको समेटिएको छ । 

त्यस्तै यसै बर्ष लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिँदै रहेको उल्लेख गरिएको छ । बीचमा अलमलिएको पुननिर्माणको कामले यस बीचमा गति लिएको कुरा समेटिएको छ । 

यो बुदाँमा लामो समयदेखि बन्द रहेका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन, पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धि, विभिन्न मुख्य सडक सञ्जाल निर्माण तीव्र हुनु जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धी हाँसिल भएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै पूर्ववर्ति सरकारले छाडेका नकारात्मक विरासत र स्रोतहरुको सिमाका कारण चुनावी घोषणापत्रमा भएका कतिपय कुरा समेट्न नसकेको उल्लेख छ । जनताको अपेक्षा अनुरुप सरकार काम गर्न तत्पर रहेको भन्दै जनताका चाहनालाई आत्मसाथ गर्दै समस्या पहिचान भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प र राज्य संयन्त्रको सोचाई, प्राथमिकता र कार्यशैलीका बीचमा विरोधाभास भएको कुरा लेखिएको छ । सबै बेथिति र विसंगति विरुद्धको सबैखालका जागरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेकपा नेतृत्वको सरकार जनताका अपेक्षा, पार्टीको दिशा निर्देष र जनताले सुम्पेको दायित्व पुरा गर्न दृढ रहेको अध्यक्षद्धयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।