-मीनराज आचार्य
काठमाडौं– मङ्सिर महिनाको कठ्याङ्ग्रिदो चिसो, बिहानको करिब ८ बजे । कलेज प्राङ्गण र बगैँचामा कलिलो घामको किरण पोखिएको छ ।

कलेजको गार्डेन र परिसरमा यत्रतत्र विद्यार्थी, जसमा अधिकांश छात्रा नै छात्रा, बिरलै छन् छात्र ।  एकछिन त अकमक्क पर्नुपर्ने दृश्य थियो किनभने यो कुनै नर्सिङ क्याम्पस थिएन, कानुन पढाइने नेसनल ल कलेज सानेपाको दृश्य थियो ।

कानुनी शिक्षामा महिलाको आकर्षण ह्वात्तै बढ्दैछ । अहिले कानुन पढ्ने पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या तेब्बरले बढी छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति एक दुई हातको औँलामा गन्न सकिने थियो । वर्तमान समयमा भने कानुनप्रति महिलाको मोह बढ्दो क्रममा छ । कानुनका क्याम्पस कुनै नर्सिङ कलेजभन्दा कम छैनन् । 

नेपालमा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नियमित अध्यापन हुने विभाग ५ वर्षीय कोर्स बीए र एलएलबी अन्तर्गतको तथ्याङ्कले के प्रस्टै पार्छ भने अबका आउने १५ वर्षमा न्यायालयको नेतृत्व महिलाले गर्ने मात्र हैन, न्यायका अङ्गप्रत्यङ्ग भरी महिलानै महिला हुने पक्का छ । यो क्रम यसरी नै बढ्दै जाने हो भने न्याय परिषद्, अड्डा अदालत, कानुनी कक्षा सबैतिर महिलाकै बर्चस्व हुने देखिन्छ । वर्षौं अन्यायमा प्रताडित महिलाले त्यतिखेर आफै न्यायको मलम लगाउनेछिन् ।

अर्को विभाग एलएलबीअन्तर्गत बर्सेनि थुप्रै सङ्ख्याले भर्ना गर्छन् तर कक्षामा उपस्थिति  र उत्तीर्ण हुने सङ्ख्या एकदमै न्यून भेटिन्छ । नियमित कक्षा हुने र उपस्थिति साथै बहुमतको सङ्ख्याले उत्तीर्ण हुने ५ वर्षीय बीए र एलएलबीतर्फ नेपालभरीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ३ वटा क्याम्पस छन्, जसमा दुईवटा सरकारी र एउटा निजी ।

ती कलेजको विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्ने हो भने छात्रको तुलनामा छात्रा तेब्बर छन् । तीमध्ये नेपाल ल कलेजमा तत्काल सञ्चालनमा रहेका ४ वर्षका नियमित विद्यार्थी सङ्ख्या ३४७ रहेको छ, जसमध्ये छात्रा २४७ र छात्र १०० जना छन् ।

यस्तै, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा १०७ छात्रा र ६८ छात्र छन् भने नेसनल ल कलेज ललितपुरमा  ३०६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये छात्रा २१० र छात्र ९५ छन् । जम्माजम्मी ८२८ अध्ययनरत छन्, त्यसमध्ये ५६५ छात्रा र २६३ छात्र रहेका छन्, जुन प्रतिशतमा बदल्दा करिब ६८ र ३२ हुन आउँछ । 

कानुन पढ्ने प्रायः विद्यार्थीहरू विज्ञान सङ्कायबाट आएका भेटिन्छन् । यसैक्रममा हामीले केही छात्राको राय सङ्कलन गरेका थियौँ । मेडिकल क्षेत्रलाई त्यागेर कानुन पढ्न आएकी विनिता पौडेल भन्छिन्, ‘डाक्टर पढेर पनि मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यको उपचार गरी सञ्चो बनाउने हो तर मलाई अन्यायमा परेको पूरै समाजलाई सामाजिक न्याय दिलाएर सन्चो पार्न मन थियो । त्यसैले कानुन पढ्न आएकी हुँ ।’

यस्तै सङ्खुवासभा स्थायी घर भएकी सुरक्षा श्रेष्ठ  बताउँछिन्, समाजमा महिला सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेकाले त्यो उत्पीडनको अन्त्य गर्न कानुन बिषय रोजेकी हुँ ।

नेपाल कानुन व्यावसायिक परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म नेपालभरि अधिवक्ताको सङ्ख्या १६९८८ रहेको छ, जसमा महिलाको भन्दा पुरुषको सख्या ८ गुणाले बढी छ । 

पुरुषको सङ्ख्या १४८२१ हुँदा महिलाको सङ्ख्या जम्मा २१६६ रहेको छ, जुन प्रतिशतमा बदल्दा पुरुष ८७ तथा महिला १३ हुन आउँछ । यसले के जनाउँछ भने नेपालको न्याय क्षेत्र आजका दिनसम्म पूरै पुरुषले एकलौटी राज गरेको देखिन आउँछ ।

महिलाहरू अझै पनि न्यायको घेराभन्दा बाहिरै छन् र दिन प्रतिदिन अन्यायको शिकार महिला नै बढी भएको सुन्नमा आउँछ । घरेलु शोषणदेखि हरेक तह तप्कामा महिलानै बढी शोषित र अन्यायमा पढेका हुन्छन् । त्यस्तै न्यायाधीशको सङ्ख्यामा त झन महिलाको उपस्थिति  नगण्य वा छैन नै भन्दा पनि हुन्छ । 

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ वटा न्यायाधीश कार्यरत छन्, जसमध्ये जम्मा २ जना महिला न्यायाधीश छन् । यस्तो न्यून पहुँचका बीच पनि एकपटक देशले महिला प्रधानन्यायाधीश पनि पायो । त्यस्तै देशका ७ वटै प्रदेशमा रहेका १८ वटा उच्च अदालतका १४६ न्यायाधीशमध्ये महिलाको सङ्ख्या ९ मात्र रहेको छ ।