लमजुङ –जिल्ला अदालत लमजुङले आर्थिक बर्ष २०७÷०७४ मा तीनसय थान मुद्धा फस्र्योट गरेको छ । अदालतमा दर्ता हुन आएको ३८८ थान मुद्धामा तीनसय मुद्धा फस्र्योट गरिएको हो । 
जिल्ला न्यायधिस अर्जुन अधिकारीले पत्रकार भेटघाट गरि अदालतबाट गत आर्थिक बर्षमा ७७.३१ प्रतिशत मुद्धा फस्र्योट गरिएको बताए । गत आर्थिक बर्ष २७१ मुद्धा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक बर्षको ११७ थान मुद्धा फस्र्योट हुन बाँकी थियो । अदालतका श्रेस्तेदार भीमप्रसाद शर्माकाअनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारी सरेको ११७ मध्ये ११३ र गत आर्थिक बर्ष नयाँ दर्ता भएका २७१ मध्ये १८७ मुद्धाको फस्र्योट भएका हुन । 
जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक बर्ष दर्ता भएका मुद्धमा सबैभन्दा बढी सम्वन्ध विच्छेद र अंशवण्डाका रहेका छन । गत आर्थिक बर्ष सम्बन्ध विच्छेदका ९३, अंशवण्डाका ५४, लेनदेनका ३४, करणीको १२, गाली वेइज्जतीको ८, चोरीका ७, वन पैदावरको ३, नाता कायमको ५, बहु विवाहको १ र अन्य ५४ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए ।
 जिल्ला न्यायधिश अधिकारीले न्याय प्रणाली छिटो, छरितो र आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउँन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए । आम नागरिकबाट यसअघि न्यायालयमा ढिलासुस्ती हुने, महँगो हुने, अपराधी छुट्ने, फैसला कार्यान्वयन नहुने, विचौलियाको चलखेल हुने गरेका जस्ता गुनासो आउने गरेको भन्दै पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा त्यस्तो अबस्था नरहेको दावी गरे ।
 जिल्ला अदालतबाट सबै मुद्धा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने गरेको र रणनितिक योजना बनाउने लगायतका सुधारका कार्य भएको भन्दै अब सबै नागरिकको पहुँचमा अदालत पुगेको न्यायधिश अधिकारीले बताए । कानुनी सेवा लिन नसक्ने नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी ब्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सरकारले बैतनिक वकिलको ब्यवस्था मिलाएको र शुल्क तिरेर कानुनी सेवा लिन नसक्ने अथवा न्यायका लागि शुल्क तिरेर वकिललाई वहस गर्न लगाउने क्षमता नभएकाले सेवा लिन सक्ने अधिकारीको भनाइ रहेको थियो । जिल्ला अदालतले टेम्प्लेट र १ घण्टे सेवा लागु गरेर आम नागरिकले लिने सेवालाई सजिलो र छिटो बनाएको छ । टेम्प्लेट सेवा अन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सामन्य प्रकृतिका निवेदनहरु जस्तै नक्कल पाउँ, सक्कल लिखत दाखेल दशीको निवेदन फिर्ता दिने कामहरु अदालतको सोधपुछ तथा सहायता कक्षाका कर्मचारी वा वैतनिक कानून व्यवसायी मार्फत अदालतले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिन अदालतका साथै कानुन व्यवसायीहरु लागिपरेको बताए ।