काठमाडौं– गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यातना दिने कार्यमा रोक लगाउन सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेको पाइए कडा कार्वाही हुनेगरी सरकारले सो सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारेका हुन् ।
बुधबार व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ‘यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७१’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार यातना दिनेहरुलाई फौजदारी कसुरमानी कार्वाही गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरुले दिने यातना नियन्त्रण गर्न संविधानमै किटानी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको कानुन बनाउन पनि विधेयक ल्याउनु परेको स्मरण गराए ।  
व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन ‘यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७१’ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले यातना दिएको पाइएमा ५ वर्ष कैद सजाय र ५० हजार जरिवान गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उजुरीकर्ताले दिएको उजुरी झुटो प्रमाणित भए १० हजारसम्म जरिवान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।