काठमाडौँ— नेपाली काँग्रेसको संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जित तथा संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानमाथि सहमति जुटाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरु सघन कसरतमा जुटेका छन् । संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानलाई आफू अनकुल अन्तिम रुप दिन संस्थापन र इतरसमूहका शीर्ष नेताहरु औपचारिक–अनौपचारिक बैठकमा जुटेका हुन् ।

सो प्रावधानमाथि सहमति जुटाउन संस्थापनतर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन समितिका संयोजकसमेत रहेका पार्टी उपसभापति विमलेद्र निधि र इतरतर्फबाट नेता अर्जुननरसिंह  केसीलाई जिम्मा दिइएको छ । सो विषयमा उनीहरुले आज विहान दुवै पक्षबाट आएका सुझावअनुसार सहमतिका लागि के कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनि छलफल गरेको केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्र भण्डारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

आज पनि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी छ । बैठकमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।  केन्द्रीय कार्य समितिमा दुई साता छलफल भएको विधान मस्यौंदाको करिब १७ वटा बुँदामा संशोधन मस्यौंदा समतिका सदस्यहरुले फरक मत राखेका थिए । जसमध्ये अधिकांश बुँदामा दुबै पक्ष सहमति नजिक पुगिसकेको भण्डारीले बताए । 

उनका अनुसार महासमिति बैठकबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ । सहमतिमा प्रस्ताव पेश नभए हरेक प्रस्तावलाई महासमिति बैठकको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो किसिमले निर्णय गर्नु पार्टीका लागि पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरालाई मनन् गर्दै प्रमुख नेताहरु सहमतिको विकल्पमा जान नहुनेमा पक्षमा पुगेका छन् । 

पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले फरक मतसहित पेश भएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा १३ दिनसम्म भएको छलफलबाट पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि नेताहरु सहमतिको अन्तिम प्रयासमा जुटेका हुन् । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका नेताहरुलाई मध्यमार्गी बाटोबाट हुन्छ या इतरसमूहले राखेका मागमा के कति ‘कम्पर्माइज’ गरेर हुन्छ, प्रस्तावित प्रावधानमाथि महासमिति बैठक पहिलेनै सहमति जुटाउन जोड दिएको स्रोत बताउँछ ।

इतरसमूहले उठाएको सबैभन्दा पेचिलो मागनै पदाधिकारीको संख्या थप र पार्टी सभापतिले मानोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको प्रतिशत हो । जसमा इतरसमूहले केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या १ सय ४१ सदस्य बनाएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि सोही अनुसार १४ देखि २१ सम्म बनाउनुपर्नेमा माग अघि सारेका छन् । 

२०६६ मा संशोधित विधानअनुसार काँग्रेसमा हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिसहित एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै पार्टी सभापतिले २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मानोनित गर्न पाउने गरी संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानमा राखिएको छ । यसमा पनि इतरसमूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले सभापतिलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी मनोनितको अधिकार दिन नहुनेमा अडान लिएको छ ।

संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानमाथि करिब १७ वटा बुँदामा संशोधन मस्यौंदा समतिका सदस्यहरुले फरक मत राखेका थिए । सोही बुँदामध्ये माथिका दुई बुँदाले सहमतिको वातावरण बिग्रिएको छ । अन्य विषयमा गुटगत धारणा नआएको दाबी गर्ने नेताहरु उक्त बुँदामा गुटको आधारमा विभाजित भएको स्वीकार गर्छन् । 

मंसिर ९ गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौंदा समितिले फरक मतसहित पेश भएको थियो । त्यस प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १३ दिनसम्म भएको छलफलबाट पनि सहमति जुटाउन सकेन । 

यसले पार्टी सभापतिप्रति नै नराम्रो नजिर बस्ने भन्दै सभापति देउवा निकट एकजना केन्द्रीयका अनुसार देउवा पदाधिकारीको संख्या बढाउन सकारात्मक देखिएका छन् । उनले भने, ‘सहमतिका लागि सभापति ज्युले दुई विकल्प रोज्नुपर्छ । कि त अहिलेको अडानबाट पछि हट्नुपर्यो होइन भने महासमितिमा आउन सक्ने चुनौतिको फेस गर्न तयार हुनुपर्यो । हामीले सकेसम्म केन्द्रीय कार्यसमतिबाटै महमति जुटाउन सुझाएका हौँ । यसमा उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’

सभापति देउवा पदाधिकारीको संख्या अहिलेकै ६ जना राख्नुपर्ने वा बढाउने भएमा समावेशी कोटाबाट मात्र उपसभापतिको संख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेका थिए । तर, सो अडानबाट सहमतिको वातावरण बन्ने अवस्था नभएपछि सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने संस्थापनका नेताहरुलेनै जोड गर्दा उनी सकारात्मक देखिएको उनले जिकिर गरे । 

देउवाद्वारा पदाधिकारी थप्ने संकेत 
सभापति देउवाले पदाधिकारीको संख्या बढाउँदा इतरसमूहले नेतृत्वको आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गरेर आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउन सक्ने आँकलन गरेका छन् । १३ औँ महाधिवेशमा वर्तमान संस्थापनभित्र नेतृत्वको खिचातानी चल्दा कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि तेस्रो धारको नेतृत्व  गरेका थिए । जसका कारण आफू पार्टी सभापतिमा विजयी हुन सहज भएको कुराबाट उनी पनि अनविज्ञ छैनन् । १४ औँ महाधिवेशनमा पनि अहिलेकै पदाधिकारी संख्या कायम भएको खण्डमा संस्थापनइतर समूहमा नेतृत्वको लफडा हुनसक्ने बुझाई उनमा कायमनै छ ।

उता संस्थापन इतरसमूह पदाधिकारीको संख्या बढाएर आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न नसके अहिलेको आफ्नो मोर्चा कायम रहनेमा विश्वस्त छैन । महाधिवेशनताका देउवाले आकर्षक पद देखाएर अहिलेको मोर्चाबन्दीमा चिरा पारिदिनेमा पनि उनीहरु सशंकित छन् । जसमा १३ औँ महाधिवेशनमा देउवाको टिमबाट महामन्त्रीमा उठेका अर्जुनसिंह केसीनै उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सबैभन्दा सक्रिय छन् ।  तर, यो विषयमा इतरसमूहले आफ्नो अडान नछोड्ने संकेत गरेपछि पार्टीभित्र सकारात्मक सन्देश दिनका लागि देउवानै लचिलो बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोत बताउँछ ।

संशोधित विधानको प्रस्तावित प्रावधानमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतका आधारमा पारित गर्नसक्ने अवस्था छ । तर महासमितिमा इतरसमूहको बहुमत पुग्नसक्ने देखिन्छ । जसकारण केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भए पनि महासमितिमा इतरसमूहले अप्ठ्यारो पार्ने सक्नेमा संस्थापन समूह जानकार छ । 

संशोधित विधानको प्रस्तावित प्रावधानमाथि केन्द्रीय कार्य समितिमा सहमति नजुटेको खण्डमा संस्थापनालाई इतरसमूहले महासमितिमा अप्ठ्यारा पर्ने अवस्था आउनेमा उनी सचेत देखिएका छन् । 
महासमिति बैठक योगम्वर पार्टी प्यालेस रामशाहपथमा आगामी २८ मंसिरदेखि ३ पु्ससम्म हुनेछ ।