काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

उनले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरंकुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण पनि गरेका छन् । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्यतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि आजको दिनले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गर्नेछ विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । 

‘राजनीतिक अधिकारलाई संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिखेर सरकार आम नागरिकको आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट भिजन र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको छ’, उनले भने । 

‘आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो । यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।’ 

मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उनले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानूनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख गरे । 

संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्नेगरी कानूनको तर्जुमा गरिसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्धृनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए ।