काठमाडौँ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ को डाटाले भन्छ, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा छ । ट्रान्सपरेन्सीले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये १ सय २२औँ स्थानमा छन् । 

उक्त रिपोर्टअनुसार नेपालले पाएको अङ्क जम्मा ३१ हो जबकि ४० भन्दा कम अङ्क ल्याउने देशहरूलाई अति भ्रष्ट मुलुक भनिन्छ ।  नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक ५८ वटा मात्रै छन् । 

ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०१६ को रिपोर्टमा नेपाल १ सय ३१औँ स्थानमा थियो । सन् २०१७ मा ९ अङ्कको सुधार गरेको देखिए पनि त्यसले खासै असर भने गर्न सकेको छैन । अर्थात् देशबाट भ्रष्टाचारको दरमा कुनै कमी आएको छैन । 

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि २०३२ सालमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेमा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने निकायका रूपमा स्थापना भयो । तर तत्कालीन समयमा यो आयोगले खासै काम गर्न सकेन । 

२०४७ सालमा नयाँ संविधान आएपछि यसले केही गति लियो । अख्तियारमा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि अख्तियारको काम कारवाहीले केही गति लियो । तर २०५७ कात्तिकमा सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि अख्तियारको सक्रियता बढी देखियो ।

मुख्यतः राजनीतिक दलका नेताको अकुत सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर मुद्दा दायर तथा कारवाहीको प्रक्रियाको थालनी उनकै पालामा भयो र जनताले अख्तियारको अनुभूति सुरु गरे ।

अख्तियारले सक्रियता देखाउन थालेको करिब १५ वर्ष भइसकेको छ । यो समयमा अख्तियारले केही वरिष्ठ राजनीतिज्ञदेखि ‘स्पिड मनी’का ‘भ्रष्ट’लाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । 

तर अख्तियारको मुद्दा दायर र दोषी वा सजाय ठहर भएकाहरूको अवस्था हेर्दा भने त्यो उत्साहजनक रहन सकेको छैन । 

अख्तियारले दर्ता गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये करिब आधा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतबाट सदर हुने गरेका छन् भने ती मुद्दामध्ये पनि आधा मुद्दा त सर्वोच्च अदालतबाट उल्टी अर्थात् सफाइ वा न्यून सजाय दिलाइन्छन् । अवस्था यतिसम्म छ कि, अख्तियारले घुस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूमध्ये केही विशेष अदालतबाट त केही सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाउने भाग्यमानीहरू छन् ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दै पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर, खड्का, जयप्रकाश गुप्ताहरूले जेल जीवन बिताए । यता यस्तै मुद्दा लागेका नेताहरू केही नेताहरूले भने सफाइ पाए । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अख्तियारले १ सय ७६ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर विशेष अदालत पुग्यो ।

तर १ सय ७६ वटा मद्दा लिएर विशेष अदालत गएको अख्तियारले जम्मा ८७ वटा मुद्दामा मात्रै सफलता हात पारेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा दायर भएका मुद्दामध्ये जम्मा ५० प्रतिशत मुद्दामा मात्रै अख्तियारले सफलता हासिल पारेको छ । 

त्यसैगरी अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ६० वटामा हार व्यहोरेको छ भने २७ वटा मुद्दामा आंशिक दाबी पुगेको विशेष अदालतले बताएको छ । आंशिक दाबी भन्नाले आरोपी बनाइएका व्यक्तिहरूमध्ये सबैले सफाई वा सजाय नपाउने गरी केहीले सफाइ पाउने र केही दोषी प्रमाणित हुने भन्ने जनाउँछ ।

त्यसैगरी अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै कारवाही गरेको दुईवटा मुद्दामा पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । 

घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेकालाई पनि सफाइ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा रङ्गेहात पक्राउ गरेका व्यक्तिहरू पनि विशेष अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएर छुटेका धेरै उदाहरण छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदालिँदै रङ्गेहात पक्राउ गरेको व्यक्तिमध्ये एक हुन् पुष्कर नेपाल । तत्कालीन समयमा वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत रहेका नेपालले कानुन विपरीतको काम गरिदिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीसँग ५० हजार घुस रकम लिएका थिए । त्यति नै बेला नेपाललाई अख्तियारको टोलीले घुस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउपछि पुष्कर निलम्बमा परे । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो र विशेष अदालतले पुष्करलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र जेल सजायको फैसला सुनायो । 

तर अदालतमा ‘सेटिङ’को पर्खाइमा रहेका तिनै पुष्करले पछि सर्वोच्च अदालतमा विशेषको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गरे । 

सर्वोच्च अदालतले पुष्करले म्यानपावर व्यवसायीसँग लिएको घुस नभएर ‘धरौटी’ रकम भएको भन्दै विशेषको फैसला उल्टी गरिदियो र पुष्कर यतिबेला उपसचिव बनेका छन् ।

२०७२ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी परिसर ललितपुरका तत्कालीन डीएसपी दयानिधि ज्ञवाली, इन्सपेक्टर रमेश सिंह तथा सई लालमणि पाण्डेलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । 

त्यसपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरूलाई अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले एउटै घटनामा एकै पटक पक्राउ परेका ३ जना प्रहरी अधिकारीमध्ये सई लालमणि पाण्डेलाई दोषी डहर गरेपनि डीएसपी ज्ञवाली र इन्स्पेक्टर सिंहले भने विशेषबाट सफाइ पाए । यतिबेला डीएसपी ज्ञवाली चितवनमा प्रहरी जिम्मेवारीमा छन् । अख्तियारले विशेषको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । 

विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये रङ्गेहात पक्राउ गरिएकाहरूलाई पनि विशेषले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने गरेको छ । यतिसम्म छ कि एकछिन पैसा राखिदिनुस् भनेर राखिदिएको जवाफमा पनि विशेषले सफाइ दिएका छन् । जबकि लेखा सहायक र लेखा अधिकृतले ‘घुस’ नपाई भुक्तानीको चेकमा हस्ताक्षर नगरेपछि बुझाएको पैसा पनि ‘तत्कालका लागि राख्न दिएको’ ठहर गर्दै सफाइ दिने गरिएको छ । 

अदालतमै सेटिङ, आफू अनुकूलका न्यायाधीशको पर्खाइ

रङ्गेहात पक्राउ परेका व्यक्ति मात्रै होइन, सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको कतिपय घटनाहरूमा अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर अख्तियार अदालत पुग्छ । केही मुद्दामा अख्तियारले विशेषबाट सफलता पाउँछ । तर त्यही मुद्दा लिएर आरोपी सर्वोच्च अदालत पुग्छन् । विभिन्न बहाना बनाएर आफू अनुकूलका न्यायाधीशका बेन्चमा मुद्दा पार्छन् र विशेषको फैसला उल्टी हुँदै सफाइ पाउँछन् । 

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सफाइ पाउने भाग्यमानीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । 

२८ करोडको भ्रष्टाचार, २ लाख ७० हजारमा उन्मुक्ति

सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि एपीसी खरिद प्रक्रियामा २८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरू हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरी र ओमविक्रम राणासहित नेपाली एजेन्ट शम्भु भारतीलाई दोषी प्रमाणित गर्दै उनीहरूबाट ४२ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर त गर्यो तर सजायमा भने व्यापक कटौती गरियो । सर्वोच्चबाट बम्पर उपहार पाएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूमध्ये हेमबहादुर गुरुङ तथा रमेशचन्द्र ठकुरीलाई जनही ४० हजार तथा ओमविक्रम राणालाई मात्र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरियो । अब प्रश्न आउँछ, के जम्मा ५० हजार भ्रष्टाचार गरेर उनीहरूले सुडान घोटलामा साथ दिएका होलान् ?

हेर्नुहोस् रातोपाटीको समाचार
 

सुडान घोटाला प्रकरण : करोडौँको भ्रष्टाचार, ५० हजारको जरिवाना !

यता बिहीबार मात्रै पूर्वप्रहरी प्रमुख मोतीलाल बोहोराले भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ पाए । २०६९ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन गरिरहेका बोहोराले मङ्सिर २० गते सफाइ पाएका हुन् । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पूर्वआईजीपी बोहोरालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । 

यसअघि २०६८ साल चैत २१ गते विशेष अदालत काठमाडौंले बोहोरालाई भ्रष्टचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र करिब २७ लाख रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । जबकि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने २ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो रकम मागदाबी गर्दै बोहोराविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेषले अख्तियारको मागदाबीलाई घटाएर जरिवाना सुनाएको थियो । तर विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै पूर्वआईजीपी बोहोराले २०६९ साल पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । 

२०६९ सालमै पुनरावेदनको रिट दर्ता भए पनि बोहोराले विभिन्न बहाना बनाएर यो मुद्दाको पेसी सार्दै त कहिले हेर्दा हेर्दैमै राखिएको थियो र आफू अनुकूलका न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा परेपछि उनले बिहीबार सफाइ पाए । 

विराटनगर भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा भरतप्रसाद नेपाललाई अख्तियारले १ करोड ४१ लाख ७१ हजार रूपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गर्यो । नासु भरतप्रसाद नेपालले भ्रष्टाचार गरी उक्त रकम कमाएको र त्यसको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेष अदालतले पनि नासु भरतप्रसाद नेपाललाई दोषी ठहर गर्दै ५८ लाख ९६ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गर्यो । 

तर विशेषको फैसलाविरुद्ध उनी सर्वोच्च गए र सर्वोच्चबाट उनले सफाइ पाए ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा अस्थिरता देखिएसँगै भ्रष्टचारीले सफाइ पाउने सिलसिला तीव्र बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार मुद्दामा यसअघि दोषी ठहर भएकाहरू सडक विभागका तत्कालीन सिडिई निरञ्जनप्रसाद श्रेष्ठ, भन्सारका कर्मचारी केदारप्रसाद चालिसेलागयतलाई पनि भर्खरै सफाइ दिएको छ ।

त्यसैगरी पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्याललाई पनि विशेष अदालतले भ्रष्टचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ६६ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । करिब ६ वर्ष अगाडि विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उनलाई पनि सफाइ दिइएको बताइएको छ । यद्यपि त्यसको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।

अख्तियारको सक्रियता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा भएका कामले केही उत्साह ल्याए पनि यस्तो मुद्दामा अदालतमै सेटिङ हुने गरेको र अदालतले सरकारलाई हराइदिने गरेका छन् । अख्तियारले लिएर गएको मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दामा मात्रै अख्तियारले विशेष अदालतबाट सफलता पाउने गरेको छ भने विशेषबाट भएको फैसलामध्ये पनि करिब आधा मुद्दामा त सर्वोच्चले उल्ट्याइदिने गरेको छ । 

अख्तियार आफैले पनि केही मुद्दाहरूलाई नियतवश कमजोर बनाएर अदालतमा पेश गर्ने गरेको छ । आफ्नो मान्छे वा शक्तिशाली मान्छे परेको खण्डमा उनीहरूको मुद्दा कमजोर बनाइदिने गरेको केही सरकारी वकिलहरूको तर्क छ । 

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिहरूमध्ये सर्वोच्चबाट उल्टी हुने अधिकांश मुद्दा धनाढ्य वा शक्तिशालीका मुद्दा छन् । ‘स्पिड मनी’का रूपमा  ५–१० हजार लिने थोरै व्यक्तिहरूमध्ये सबैतिरबाट दोषी ठहर हुँदै सजाय भोगेका छन् । उनीहरूका लागि मुद्दा हेरिदिने महङ्गा वकिल हुँदैनन्, पर्याप्त मात्रामा रकम खर्च गर्न सक्दैनन् र उनीहरू दोषी ठहर हुन्छन् । तर ‘बलिया’ र धनाढ्यहरूले बिस्तारै बिस्तारै सफाइ पाउन थालेका छन् । रहस्यमय ढङ्गबाट केही मुद्दाहरू हेर्दा हेर्दै वा विविध कारण देखाएर नभ्याइनेमा राखिन्छ । र आफू अनुकूलको वातावरण बनेपछि उनीहरूले सफाइ पाउने गरेका छन् । 

अधिकांश भ्रष्टाचारका आरोपीले विभिन्न तह, निकाय र संयन्त्रबाट सफाइ पाउने गरेका छन् । यसमा विभिन्न संयन्त्रको नियत र नियतिले काम गरेको पाइन्छ ।