सरकारले २१ दिनको समय दिएर गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम सुरु गरेको छ । तर, सुरुमै आयोग देशमा ७७ जिल्ला हुने कि ७५ जिल्ला हुने भन्नेमा द्विविधामा परेकोे छ । क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाब लिन छलफलका लागि बोलाएका विज्ञहरूले नै चारथरी सुझाब दिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा परेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

संविधानले नै जिल्लाबारे प्रस्टता नदिएकाले आयोगका पदाधिकारी र विज्ञहरूले प्रस्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । पहिला जिल्लाको संख्या मिलाएर मात्र क्षेत्र निर्धारणको अन्य काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ । आयोगले सोमबार र मंगलबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । तर, छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले ७७ जिल्ला मान्ने कि ७५ जिल्लामै १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा प्रस्ट धारणा दिन सकेनन् ।

आयोगका सदस्यको कार्यकक्ष नै छैन 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै भवनमा आयोगको कार्यालय राखिएको छ । आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासबाहेक अन्य सदस्यको कार्यकक्ष अझै बनिसकेका छैन । जसले गर्दा औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्न समस्या भएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले सांसद एवं कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, रामनारायण बिडारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, भीमार्जुन आचार्य, त्रिवि जनसंख्या विभागका गोविन्द सुवेदी, केशव अधिकारी, डम्बर चेम्जोङसँग छलफल गरेको छ । चेम्जोङ २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा गठन भएको आयोगका सदस्य थिए । त्यसैगरी, आयोगले तत्कालीन संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि छलफल गरेको छ ।

७७ कि ७५ जिल्ला संविधानमै अस्पष्ट 
जिल्ला कति हुने भन्नेबारे संविधानमै स्पष्टता छैन । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् । अनुसूची ४ मा नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई विभाजित गरिएको छ । अहिले ती जिल्ला दुई–दुईवटा भएका छन् । यसरी हेर्दा ७७ जिल्ला हुन्छ ।

तर, संविधानको २८६ धारामा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार धारा २८६ ले ७५ जिल्लाको परिकल्पना गरेको देखिए पनि धारा ५६ अनुसार भने ७७ जिल्ला कायम हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको नाम राख्नेबारे छलफल
प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारण हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रको नाम राख्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र नम्बरका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । भारतका केही स्थानमा निर्वाचन क्षेत्रको नामकरण गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको नामकरण गरेर जान सकिने भए पनि केही जटिलता हुने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।

आयोग सदस्य माधव अधिकारीले भने आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन भइनसकेकाले औपचारिक रूपमा काम आरम्भ नभएको बताए । ‘केही विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल त गरेका छौँ । निर्वाचन क्षेत्रको संख्या नभई नाम राख्ने भन्नेबारेमा विस्तारै छलफल होला, तर अहिले आयोगले अरूको सुझाब लिइरहेको छ, बोलेको छैन,’ अधिकारीले नयाँ पाित्रकासँग भने ।

विज्ञका चारथरी सुझाब

१. ७५ जिल्ला 

आयोगलाई सुझाब दिनेमध्ये केही विज्ञले ७५ जिल्ला नै कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानले ७५ कि ७७ जिल्लाको परिकल्पना गरेको हो ? भनेर प्रस्ट पार्न तत्कालीन संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलासँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो । सिटौलाले अनुसूचीमा ७७ देखिए पनि खासमा संविधानको आशय जिल्ला बढाउने नभएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी, अन्य केही विज्ञले पनि ७५ जिल्ला नै कायम गर्नुपर्ने सुझाब दिएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिए ।

२. ७७ जिल्ला 

संविधानको अनुसूची ४ अनुसार ७७ जिल्ला बनाउनुपर्ने सुझाब पनि आएको छ । आयोगका सदस्य अधिकारीका अनुसार केही विज्ञले रुकुम र नवलपरासी टुक्रिएर दुईवटा प्रदेशमा गएपछि दुई जिल्ला मान्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

३. प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा 

देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्र मान्ने र प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने सुझाब पनि आएको छ । त्यसो गर्दा संविधानको व्यवस्थाअनुसार जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

४. ७५ जिल्ला ७७ क्षेत्र 

हाललाई ७५ जिल्लाभित्रै ७७ वटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर जान सकिने सुझाब पनि आएको छ । बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानको मर्मअनुसार जाँदा ७५ जिल्लालाई ७७ निर्वाचन क्षेत्र मानेर जान सकिने सुझाब दिएका छन् ।