तुलसीपुर । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले चालू आर्थिक वर्ष फैसला कार्यान्वयन वर्ष भएकाले आफूहरु पनि सोही अभियानमा लागेको बताएका छन् । 

आज तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सुवेदीले त्यसका लागि सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्ने बताए । 

‘सर्वोच्च अदालतले चालू वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा अभियान चलाएको छ’, उनले भने, ‘दण्ड जरिवाना असुल तहसिलमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न हामीले पनि समन्वयन गरेका छौँ ।’

न्यायिक समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक समन्वय, निरीक्षण र निर्देशन गर्ने पनि उनको भनाइ थियो । 

अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दालाई एक वर्षभित्रै फछ्र्योट गर्ने, फैसला भएको १५ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी सक्ने, मुद्दाका पक्षले चाहेको कामको लागि अदालतबाटै निःशुल्क रुपमा निवेदन उपलब्ध गराउने र मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दालाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलापलाई जोड दिनेलगायतका क्रियाकलापमा प्राथमिकता दिएको बताएको छ । 

त्यस्तै अदालतले प्रत्येक महीनाको आज सबै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबीच आफ्नो काम कारवाहीका सम्बन्धमा भिडियोमार्फत रिपोर्टिङ गर्ने गरेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले जानकारी दिए । 

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुरले बितेको चौमासिकसम्म लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा फैसला गरेको बताएको छ । जसअन्तर्गत उच्च अदालत तुलसीपुरले चार महीनामा १०० मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११४ वटा, दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले २९६ वटा मुद्दामा ३०८, रोल्पा जिल्ला अदालतले ६४ वटा लक्ष्य लिएकोमा ८५ वटा र रुकुमकोट जिल्ला अदालतले १० वटामा १५ वटा मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो ।