केन्द्रीय संस्करण

प्रदेश ५ का स्थानीय तह कानुन निर्माणमा व्यस्त : यस्ता बन्दैछन् नयाँ कानुन

person access_timeमंसिर २०, २०७५ chat_bubble_outline0

बुटवल– प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले थप चारवटा कानुन बनाएको छ । यसअघि ३० वटा कानुन बनाएको यो उपमहानगरपालिको थप ४ वटा कानुनका लागि नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

बुटवललगायत यो प्रदेशका अन्य उपमहानगरपालिकाले पनि कानुन निमार्णको काम धमाधम गरिरहेका छन् । १०९ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका छन् । त्यस्तै ३२ नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन् । सङ्घीय सरकारले पठाएको कानुनको मोडल पछ्याउँदै आआफ्नो उपमहानगरको व्यावहारिक आवश्यकता समेटेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म लैजाने प्रयास भएको ती स्थानीय तहको भनाइ छ ।  

बुटवल उपमहानगरपालिका

बुटवल उपमहानगरपालिकाले नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू गरी ३४ वटा कानुन निर्माण गरेको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बैठकले नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार पारेको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित यी सबै कानुनलाई उपमहानगरले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाएको छ । उपमहानगरपालिकाले कानुन बनाउँदा विवेक पुर्याएर गरेको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाएको मोडल फलो गर्दै स्थानीयवासी, कानुनविद्सँग सल्लाह गरेर नै कानुन बनाएका छौं । यसमा केही मौलिक कानुन पनि निमार्ण गरेका छौँ ।’

बुटवलको नगरकार्यपालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका–२०७५, नगर शिक्षा नियमावली–२०७५, सहकारी संस्थामा धान बाली धितो भण्डारण गरी ऋण दिनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ र ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ (प्रथम संशोधन २०७५) प्रमाणीकरण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र सिग्देलले जानकारी दिए । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 

दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ३१ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । यसमा केही नमुनायोग्य कार्यविधि रहेको दाबी नगरपालिकाको छ । 

खरको छानो व्यवस्थापन :

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कात्तिक १९ गते पारित यो कार्यविधिमा १९ वटै वडामा रहेका घरहरूमा खरको छानो विस्थापन गरेर टिनको छानो लगाउने रहेको छ । यो कार्यविधि अनुसार गत वर्षदेखि नै खरका छानोमुनि बस्नेहरूका लागि टिनको छानो लगाउने काम भइरहेको छ ।

सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता २०७४ :

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरेको यस कार्यविधिमा सुत्केरी महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार सुत्केरी हुनुभन्दा पहिलो ४ पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने, सुत्केरी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गराएको हुनुपर्ने र ३५ दिनभित्र बच्चाका जन्मदर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सबै नियमको पालना गरेमा सरकारले दिएको रकममा थपेर ५ हजार सुत्केरी भत्ता दिइनेछ ।

न्यानो कपडा वितरण कार्यविधि २०७४ :

२०७४ कात्तिक १९ गते कार्यपालिकाको बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिक पोसाक वितरण’ कार्यविधि पारित गरेर दलितको हकमा ८० वर्ष र अन्य जातिको हकमा ८४ वर्ष पुगेकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिरहेको छ । यो गतवर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । 

हर्न निषेध कार्यविधि २०७५ : 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हर्न निषेध कार्यविधि निर्माण गरेर बजार क्षेत्रलाई हर्न निषेध क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ । हर्न निषेध कार्यविधिमा अटेर गरेर हर्न बजाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यान्त्रिक कार्यविधि : 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकासका लागि सञ्चालनमा ल्याएका स्काभेटर, डोजर, टिपर लगायतका यन्त्रहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि यो कार्यविधि निर्माण गरेको छ । 

यो प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये  दुई उपमहानगरपालिका रहेको जिल्ला दाङ मात्र  हो । यो जिल्लामा तुल्सीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका छन् । घोराही उपमहानगरापालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सङ्घीय ढाँचामा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु नितान्त नौलो अनुभव रहेको र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको सन्देशले समाज तरङ्गित भएको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले १३ वटा कानुन निर्माण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उपमहानगरको कामलाई सहज र नियमसङ्गत बनाउन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरसभाबाट निर्माण भएका कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरिएका निर्देशिका, कार्यविध र नियमावलीलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । उपमहानगरले अत्यावश्यक ९ वटा कानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । 

शिक्षा ऐन नियमावली, सहकारी ऐन, एफएम सञ्चालन कार्यविधि, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक नियमन तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन निर्माण भएको छ । १० वटा कार्यविधि र ३ वटा नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उनले बताए । 

घोराही उपमहानगरपालिका   

–घोराही उपमहानगरपालिका कार्यपालिका (कार्यसम्पादन नियमावली) २०७४,

–घोराही उपमहानगरपालिका कार्यापालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४,

–नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४,

–घोराही उपमहानगरपालिका कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४,

–स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४,

–शिक्षक छनोट परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७४,

–फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४,

–तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७४,

–योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४,

–कक्षा ८ को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा कार्यविधि २०७४,

–बजार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४,

–टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७४,

–स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४

रूपन्देहीको तिलोत्तमाले बनायो फरक कानुन

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अरू स्थानीय तहले भन्दा केही नयाँ स्थानीय कानुनहरू समेत बनाएको छ । 

यसमध्ये एक हो– सार्वजनिक महत्त्वका कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका । 

नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक महत्त्वका कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक, मितव्ययी, छिटो–छरितो र समयसापेक्ष बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । 

निर्देशिकामा कार्यक्रम तोकिएको समयमै सुरु गर्नुपर्ने, वक्ताहरूले सम्बन्धित विषयमा बुँदागत रूपमा मन्तव्य राख्नुपर्ने, उद्घोषकले आफ्नो मन्तव्य नराखी कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, एउटा वक्ताले गरेको कुरा अर्को वक्ताले दोहोर्याउन नहुने उल्लेख छ । 

स्वागत तथा सम्मानका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने फूलको माला तथा गुच्छाको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा छ । 

कार्यक्रममा ब्याच तथा खादा प्रयोग गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘तर  कुनै जातजाति, धर्म, संस्कृति विशेषको कार्यक्रमका सन्दर्भमा यो व्यवस्थाले खादा प्रयोगमा कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन’, निर्देशिकामा भनिएको छ । 

साधारणसभा, अधिवेशनलगायतका संस्थाको आन्तरिक विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रहरू बढीमा डेढ घण्टामा सक्नुपर्ने, विद्यालयहरूले अतिथिको स्वागत तथा सत्कारका लागि विद्यार्थीलाई उभ्याउन नपाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक महत्त्वका सबै कार्यक्रममा राष्ट्रिय गीत अनिवार्य गाउनुपर्ने, विदेशी गीत, सङ्गीत प्रस्तुत गर्न नपाइने, भड्किलो पहिरन र उत्तेजक नेपाली गीतको प्रस्तुति वा नृत्यमा पनि निर्देशिकाले रोक लगाएको छ । 

चौपाया बेवारिसे छाडे जरिवाना !  

तिलोत्तमा नगरपालिकाले घरमा पालिएका चौपाया बेबारिसे छाड्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने नियम बनाएको छ । छाडा चौपायाका कारण नगरमा धेरै समस्या देखिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले ‘छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४’ जारी गरेको हो ।  

कार्यविधिमा घरपालुवा चौपाया बेवारिसे छाडा छाड्नेलाई पहिलो पटक बढीमा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ । गाई, गोरु, बाछा, बाछी बेवारिसे छाडिएमा तीन हजार, राँगा, भैंसी, पाडा, पाडीको सात सय, बाख्रा, खसी, बोका, भेंडा, सुँगुर, बङ्गुरको पाँच सय जरिवाना गर्ने नियम नगरपालिकाले बनाएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकामा मूलतः छाडा गाईं, गोरु, बाछा, बाछीको समस्या छ ।

प्रदेश सरकार अभिलेख राख्न अलमल 

स्थानीय तहहरूले धमाधम कानुन बनाए पनि प्रदेश सरकार ती कानुनको अभिलेख राख्न अलमलिएको छ । स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरू सङ्घीय संरकारलाई बुझाएपछि प्रदेश सरकारले अभिलेख राख्नुपर्ने भएकाले उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले ती कानुन प्रदेश सरकारलाई बुझाएका पनि छन् । तर प्रदेश सरकारले त्यसको अभिलेख स्पष्ट रूपमा राखेको छैन । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकृत बुद्धि प्रकाश पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले जम्मा ७ वटा कानुन परित गरेको रेकर्ड छ ।

उनले दिएको स्थानीय तहको नाम र मुख्यमन्त्री परिषद् कार्यालयका साहयक प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेले दिएको नामसमेत फरक फरक छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका साहयक प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जम्मा ६ वटा स्थानीय तहले मात्रै कानुन बुझाएका छन् । 
 

तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ