केन्द्रीय संस्करण

सचिव ठाकुरको कमिसन मोहले ८ वर्षमा पनि भएन भुक्तानी

person access_timeमंसिर १९, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रालिको आर्थिक विवादका कारण गोरखा जिल्लाका सरकारी निकायबाट हुने खानेपानी आयोजनाका काम कारबाही प्रभावित भएका छन् । 

यो विवाद लम्बिँदै जाँदा राज्यलाई दैनिक रूपमा अनावश्यक आर्थिक व्ययभार समेत थपिँदै गएको छ । 

सचिव ठाकुरले गोरखा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा निर्माण सम्पन्न गरेका कामको रकम समयमै ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि गोरखा जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन

कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी निकायका आर्थिक कारोबार गर्ने सबै बैङ्क खाता दुई महिनादेखि रोक्का छन् । 

तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका महाप्रबन्धक तथा वर्तमान खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. ठाकुरले लामो समयदेखि तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत गोरखाको पृथ्वीनारायण खानोपानी आयोजनाअन्तर्गत आयोजनाका धारा निर्माण सम्पन्न भैसके पनि रकम भुक्तानी नगर्दा विवाद बढ्दै गएको हो । भुक्तानी विवादपछि अदालतकोे आदेशमा सो आयोजनाका सबै बैङ्क खाता रोक्का हुन पुगेका हुन् । 

तर, यसबारे सचिव ठाकुरले १२ वर्षअघिको कुरा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो १२ वर्षअघिको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई, अहिले केही थाहा छैन ।’ 

पीडित पक्षका अनुुसार मन्त्रालयका सचिव तथा तत्कालीन खानेपानी आयोजनाका महाप्रबन्धक ठाकुरले त्यसबेला ठेकेदारले कमिसन नदिएका कारण भुक्तानी रोकेका थिए । 

निर्माण व्यवसायी सीसीईसीसी ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गोरखाको पृथ्वीनारायण साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत धारा निर्माण गरेको होे । 

जसले २०६१ साल कात्तिकमा ठेक्का लिएर २०६७ सालमा सम्पन्न गरिसकेको आयोजना हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ । 

यो काम गरेबापत ठेकेदार पक्षले सुरुमा आफूले पाउनुपर्ने २५ लाख धरौटी रकमसहित झण्डै ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो । तर भुक्तानी रोकिएपछि ठेकेदारपक्ष अदालत गुहार्न पुग्यो । अदालतको फैसालापछि उक्त रकम साँवा व्याज बढेर अहिले डेढ करोडभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यो पनि दैनिक बढ्दै गएको छ । 

गत मङ्सिर आठ गते आयोजनाका प्रतिनिधि, ठेकेदार पक्ष र अन्य सरोकारवालाहरूबीच अदालतको फैसलाअनुसार छलफल गरी यही मङ्सिर १४ गतेभित्र  ठेकेदारको मागदाबी अनुसार एक करोड ४८ लाख रूपैयाँ एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने सहमतिसमेत भयो । तर त्यो सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको पीडित पक्षले जनाएको छ । 

सरोकारवाला पक्षबीचको छलफलमा त्यो रकम खानेपानी तथा ढल निकास विभाग दोस्रो र तेस्रो साना सहरी खानेपानी सरसफाइ आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौंबाट भुक्तानी हुनुपर्ने हो ।
सम्बन्धित खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारको धरौटी २५ लाख र भुक्तानी हुनपर्ने २५ लाख रूपैयाँ गरी कुल ५० लाख रूपैयाँ तत्कालीन समयमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो भुक्तानी नदिई धरौटीविना कारण जफत गरेको भन्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक ठाकुरलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय बजेट कार्यान्वयन शाखाको चलानी नम्बर १२४ को २०७५ असोज २३ गतेको पत्रमार्फत खानेपानी तथा ढल निकास विभाग दोस्रो र तेस्रो साना सहरी खानेपानी सरसफाइ आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौंको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको खाता गत असोज २३ गते २ बजेदेखि नै रोक्का गर्न निर्देशन भएअनुसार ती खाताहरू अहिलेसम्म रोक्का छन् । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत तत्कालीन महाप्रबन्धक ठाकुरकै कारण सरकारलाई थप व्ययभार भएको ठहर समेत गरेको छ । ठाकुरले सो आयोजनाबाट भनिए जति कमिसन नपाएपछि त्यसैको बदला लिन धरौटी २५ लाख रूपैयाँ जफत गरेको आरोप सम्बन्धित पक्षको छ । विभिन्न स्थानमा सो सम्बन्धमा परेको मुद्दामा ठेकेदार पक्षले मुद्दा जितेसँगै पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदातलमा समेत सो मुद्दा पुगेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले समेत ठेकेदारकै पक्षमा स्टे अर्डर दिए पनि अहिलेसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा साँवा र ब्याजसहित १ करोड ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । अदालतबाट तत्कालै भुक्तानी दिनु भनी गरेको फैसलालाई अहिले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रहेका ठाकुरले भुक्तानी गरेको खण्डमा थप व्ययभार सचिवकै कारण हुन पुगेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने भएकाले सो रकमको भुक्तानी रोकेको बुझिएको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार अर्थमन्त्रालयबाट समेत ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासा भई खानेपानी विभागमा पुगेको छ । तर त्यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि सचिव ठाकुरले आयोजनका निर्देशक रामचन्द्र शाहलाई नै सरुवा गरी उनको ठाउँमा विद्यानन्द भट्टराईलाई ल्याएका छन् । निर्देशक भट्राईले आफू भर्खर आयोजनामा आएकाले त्यसबारे सबै कुरा थाहा नपाएको भन्दै आयोजनाका रोक्का खाता खुलाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले कन्ट्याक्टरसँग चाँडै छलफल गरेर भुक्तानी दिनेसमेत बताए । 


 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ