–प्रकाश अधिकारी 
हेटौँडा– प्रदेश नं ३ सरकारले अन्यायमा परेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, गरिबीको रेखामूनी रहेका व्यक्ति तथा समुदाय र द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका साथै सीप विकासमा सहयोग गर्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारको आव ०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयारी सुरु गरिसकेको छ । सरकारले विपन्न समुदाय र द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई लक्षित गरेर सहायतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको हो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले यस प्रकारका कार्यक्रमबाट ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायले बढी लाभ पाउने बताए । ‘गरिब, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा लोकतन्त्र प्राप्तीमा योगदान गरेका परिवारका सदस्यसँग सिधै प्रदेश सरकार जोडिने अवसर हो,’ उनले भने, ‘जनतालाई सरकार भएको आभास दिलाउँदैछौं, कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि बढ्नेछ ।’ 

विपन्न र द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । दलित, महिला, विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम गाउँपालिकामा सञ्चालन हुँदैछ । यस प्रदेशमा ७४ गाउँपालिका छन् । द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई शिक्षा, सीप विकास र औषधि उपचारसम्बन्धी कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार रामेछापबाहेक सबै जिल्लाका गाउँपालिकामा कानुनी सहायता प्रदानका लागि सहजकर्ता नियुक्ति भइसकेका छन् । रामेछापमा छनौट प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आव ०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियान’ कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकामा एक÷एक जना सहजकर्ता नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको बताए । सहजकर्ता नियुक्तिले स्थानीय न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । 

सहजकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी गाउँपालिका कार्यालयमा रहेर पीडितलाई जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, अदालतसम्म पुग्नलाई सहजीकरण गर्नु हो । साथै, निवेदन पनि लेख्न सहयोग गर्नुपर्नेछ । कानुनमा स्नातक अध्ययन गरी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, सम्बन्धित गाउँपालिकाको बासिन्दा र महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सहजकर्ता छनौट गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको छनौट समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासनले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव छन् । सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

त्यस्तै, द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यलाई निवेदनको आधारमा सरकारले तोकेको अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको रकम नबढ्ने गरी औषधि उपचार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । साथै, उपचार खर्च परीक्षण तथा औषधि खर्चको बिलबमोजिम रकम सात दिनसम्मको बिरामी र कुरुवाको खाना खर्चबापत प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइनेछ । 

कार्यविधिमा द्वन्द्वप्रभावित परिवारका २१ वर्ष उमेरसम्मका बढीमा दुई जनालाई छात्रवृत्तिका लागि दोहोरो नपर्ने गरी माध्यमिक तहकालाई १० हजार, उच्च मावि वा सो सरहलाई १२ हजार र सो भन्दा माथिकालाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ ।

सीप विकासका लागि भने सम्बन्धित व्यक्तिले स्थानीय समितिमा माग गर्नुपर्नेछ । मोबाइल मर्मत, इलेक्ट्रोनिक तालिम, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङ, भेटनरी तालीम, सैलुन, कुक–वेटर, हाउसकिपिङ, ड्राइभिङ, ब्युटी पार्लर, सिलाइकटाइ र हस्तकलासम्बन्धी तालीममध्ये कुनै एक रोज्नुपर्नेछ । 

सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा समितिले तालीम सहभागी छनौट तथा वर्गीकरण गर्नेछ । कार्यविधिमा द्वन्द्वप्रभावित परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध हुने सहायता रकम तथा कार्यक्रमको अनुमगन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गरिने प्रावधान छ ।