केन्द्रीय संस्करण

स्पार्टली आइल्यान्ड : अर्को ठूलो युद्धको ‘फ्लास पोइन्ट’

person access_timeमंसिर १७, २०७५ chat_bubble_outline0

अक्टोबर २६ को दिन सबैलाई अचम्म पार्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु ओमनको भ्रमणमा गए । त्यही समयमा नै उनको मन्त्री परिषद्की एक सदस्य संस्कृति तथा खेलकुल मन्त्री मिरी रेगेभ

यूएईमा आयोजित एक खेलमा सहभागी भइन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री र इजरायलका मन्त्री अरब मुलुकको भ्रमणमा जानु भनेको केहीअघिसम्म आश्चर्यजनक घटना मानिन्थ्यो । 

एकअर्काका ‘जानी–दुष्मन’ रहेका यी दुई पक्षहरूको अस्वाभाविक ‘नज्दिकी’ले इरानविरुद्धको गठबन्धनको सङ्केत गर्छ । 

फेरि ओमनको भ्रमण जानुको विशेष महत्त्व रहेको छ । स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्त्वबारेमा मैले विगतका प्रस्तुतिमा चर्चा गरेकै थिएँ । त्यो स्थानमा इरानलाई चुनौती दिन सक्ने एक मात्र राष्ट्र हो ओमन । 

ओमनको फेरि भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । इरानसँग पनि अन्य अरबी मुलुकहरूको जस्तो सम्बन्ध विग्रिएको छैन । भारत ठूलो बजार र उदाउँदो शक्ति भएकाले यो समीकरणमा भारत पनि एक खेलाडी हो ।

नेतान्याहुको ओमन भ्रमणको अर्थ

बेन्जामिन नेतान्याहुको ओमन भ्रमणले ठूलो अर्थ राख्छ । यो भ्रमणले स्पष्ट सङ्केत दिन्छ– त्यो क्षेत्रमा ठूलो युद्धको अभ्यास सुरु भइरहेको छ । साथै, इरानसँग द्वेषपूर्ण सम्बन्ध भएका अरबी राष्ट्रहरू र अझ खराब सम्बन्ध रहेको इजरायलले गठबन्धन गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूको गठबन्धन इरानविरुद्ध अपरेसनमा लाग्ने सम्भावना देखियो । त्यो अपरेसन भयो भने स्वाभाविक रूपले चीन र भारतमाथि पनि ठूलो दबाब हुनेछ । तेलको, ग्यासको अनि सामुन्द्रिक पारवहनको दबाब बढ्नेछ । 

यस परिघटनाले मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझ बढी सघन रूपमा अघि बढेको र अझ ध्रुवीकृत भइरहेको देखिन्छ । तेलको भाउलाई लिएर युरोप र अमेरिकाबीच एकअर्कालाई दबाब दिने काम भइरहेकै छ । ग्यासको मूल्य बढिरहकै छ । तर तेलको मूल्य भने जुन दरमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो दरमा बढिरहेको छैन । यो सबै युरोपको दबाबको कारणले हो ।

तेलको मूल्य बढ्यो भने युरोपमाथि ठूलो आर्थिक दबाब पर्छ । यही कारणले अमेरिकामाथि दबाब दिएर युरोपले तेलको मूल्यलाई बढ्न दिइरहेको छैन । हुन त यो कुराले हामीलगायत भारत र चीनलाई पनि राहत पुगेको छ । 

यसको लाभ नपुग्ने एउटा देश चाहिँ रसिया हो । किनकि ऊ तेलको मूल्य बढाउने पक्षको राष्ट्र हो । 

एकातिर पेट्रोलियम स्रोतमा निर्भरताका कारणले युरोपमाथि रसियाको दबाब हुने तर अर्कोतर्फ नाटोको सदस्य रहेकाले रसियामाथि दबाब दिनुपर्ने बाध्यता । यो चेपुवामा युरोप परेको पर्यै छ । 

आधुनिक विकासको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र युरोप हो । औद्योगिक क्रान्ति त्यहीँबाट भएको हो । फेरि सोचको क्रान्ति पनि त्यहीँबाट भएको हो । पुनरजागरणजस्तो ज्ञानको क्रान्ति त्यहीँ नै भएको थियो । त्यो सबै किसिमको क्रान्तिस्थल र विकासको सुरुवातकर्ता आज रसिया र अमेरिकाको तानातानमा परेको छ । 

सायद यही कुराको हेक्का राखेर होला फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोले केही अघि ठूलो उद्घोष गरे । अब रुस, चीन र अमेरिकालाई समेत काउन्टर दिनसक्ने युरोपको सैन्य शक्ति हुनेछ भन्ने उनको भनाइ थियो । यदि यो पूरा भयो भने संसारका लागि ठूलो कुरा हुनेछ । 

पछिल्लो समय भूराजनीतिसँग जोडिएका यी दुई ठूला घटनाहरू थिए ।

सिङ्गापुरको सेनामाथि इजरायली मोसादको प्रभाव

आज हामी दक्षिण चीन सागर र मलाका स्ट्रेटबारेमा चर्चा गर्नेछौँ । मलाका स्ट्रेटको बारेमा त योभन्दा अघिको सातौँ प्रस्तुतिमा मैले बताइसकेँ । मलाका स्ट्रेटलाई नियन्त्रण गर्नका लागिनै सिङ्गापुर भन्ने ‘सिटी’ राज्य बनाइएको हो भन्ने पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ । 

यहाँ जोड्दा उपयुक्त होला, अहिले चाहिँ म ली क्यान यूको ‘थर्ड वल्र्ड टु फस्ट वल्र्ड’ भन्ने ली क्वान यूको आन्त्मवृत्तान्त पढिरहेको छु । त्यो आत्मवृत्तान्तको सुरुमै उनले के लेखेका छन् भने स्वतन्त्र भएपछि सिङ्गापुरमाथि सेना बनाउनुपर्ने आवश्यकता आइपर्यो । 

तर, सिङ्गापुरले सेना बनाउने भन्नासाथ मलेसियाले विरोध गरिहाल्थ्यो । मलेसियाको सहयोग नपाएपछि उसलाई अफ्ठ्यारो आइलाग्यो । आफ्नो देशको सेना बनाउनका लागि जनशक्तिलाई तालिम त दिनुपर्यो । तालिमको लागि लीले सबैभन्दा पहिले भारतका तत्कालीन लालबहादुर शास्त्रीलाई भनेका रहेछन् । तर मलेसियासँगको एकदम राम्रो सम्बन्धलाई देखाएर उनले पनि सिङ्गापुरको सेना बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । 

अन्य राष्ट्रले पनि मलेसियासँगको सम्बन्धको कारण देखाउँदै सिङ्गापुरलाई यो कुरामा सहयोग गर्न मान्दैन । यता, अब कम्युनिस्ट राज्य भएकाले चीनसँग सहयोग माग्ने कुरै भएन । त्यो बेला फेरि चीन राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि थिएन । पछि दौडधुप गर्दा–गर्दा अन्तिममा इजरायलले सहयोग गरिदिएको रहेछ । 

यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सिङ्गापुरमा तीन समुदाय भए पनि त्यहाँ रक्षामन्त्री चिनियाँ समुदायकै मात्र बनाइन्छ । अन्य समुदायहरूमा मले र भारतीय समुदाय पर्छन् । त्यो बेला इजरायलले सहयोग गर्ने बेलामा लीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मले समुदायका मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा दिएका रहेनछन् । 

उनीहरूले थाहा पाउलान् भनेर इजरालयको जासुसी संयन्त्र मोसादको सदस्यहरूलाई अरू कतैको मानिस भनेर सिङ्गापुर ल्याइएको थियो । उनीहरूबाट तालिम दिलाएर सिङ्गापुरको सेना खडा गरिएको थियो । त्यसैले सिङ्गापुरको सेनाभित्र मोसादको प्रभाव स्थापनाकालदेखि नै रहेको छ । यो निक्कै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । 

यो पनि पढ्नुहोस्

खशोग्गीको हत्या साउदी युवराजलाई फसाउने रणनीति अन्तर्गत भएको हुनसक्छ

श्रीलङ्काको भूराजनीतिक अवस्थिति र आजको सङ्कट

यसरी दक्षिण–पश्चिम हिन्दमहासागरको जल–पारवाहनको भू–राजनीतिमा फसेका छन् माल्दिभ्स र सिसेल्स

भारतको महत्वकाङ्क्षा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी अस्त्र जसको द्वन्द्वले भारतीय मुद्रामा संकट निम्तायो

अमेरिकामाथि दबाब राख्न सक्ने साउदीको शक्ति

स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्व बढाउन र घटाउन इरान र साउदी अरबबीचको प्रतिस्पर्धा

तेलमात्रै होइन, साउदी अरबको अथाह शक्तिको स्रोत अर्कै छ

इरानको अस्त्र ‘स्ट्रेट अफ हरमुज’ र शक्ति राष्ट्रको तानातानी

इथियोपिया : सुखी र आधुनिक राष्ट्र कसरी विश्वको गरिब राष्ट्र बन्यो ?

के छ बब–अल माण्डबमा, जसलाई नियन्त्रण लिने प्रतिस्पर्धामा यमन बनिरहेको छ शक्तिराष्ट्रको युद्धभूमि

भूराजनीतिमा ऊर्जाले लामो समय प्रधान भूमिका खेल्नेछ

भू–मध्यसागरको समून्द्री मार्गः किन बन्दैछ लडाईंको केन्द्र ?

स्पार्टली आइल्यान्डको भूराजनीति

इन्डोनेसियाको रिआउ द्वीप समूहभन्दा पहिले आउँछ, स्पार्टली आइल्यान्ड । एक जना स्पार्टली भन्ने गोरा नाविकको नामबाट यसको नाम स्पार्टली रहेको हो । यति ठूलो क्षेत्रमा ससाना टापुमाझ फैलिएको भए पनि यसको कुनै पनि टापुमा मानव बसोबास छैन ।

अहिले साउथ चाइना सीबाट दिनहुँ विभिन्न खबररू आइरहेका छन् । केही समयअघि बेलायतले त्यहाँ युद्धपोत पठायो, त्यसविरुद्ध कदम चाल्छु भनेर चीनले चेतावनी नै दियो । 

यी ससाना द्वीपहरू, रिफहरू छरपस्ट भएको क्षेत्र हो । यसको ठीकमाथि चीनको हेनान प्रान्त छ । हेनान प्रान्तमुनि पारासेल भन्ने देख्नुहुन्छ । त्यो पारासेलबाट सुरु भएर तल सिङ्गापुरदेखि पर्तिर इन्डोनेसियाको रिआउ समूह छ । योबीचमा द्वीपहरू पूरै छरिएर रहेका छन् । 

चीनको दाबी छ– यी छरिरएर रहेका द्वीपहरूमा परम्परागत रूपमा हामीहरू जान्थ्यौं, हाम्रा  मछ्वाराहरू त्यहाँ जान्थे । यता ताइवान जसलाई रिपब्लिक अफ चाइना पनि भनिन्छ, उसले पनि त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्छ । 

अर्कोतिर भियतनाम, फिलिपिन्स, ब्रुनाई र मलेसियाले पायक पर्ने जति क्षेत्र आफ्नो भनेर दाबी गर्छ । यहाँ भने फिलिपिन्सले दाबी गरेकोमा भियतनामको दाबी छैन । तिमी नै उपभोग गर भनिदिएको छ । त्यस्तै भियतनामले दाबी गरेको ठाउँमा मलेसियाको दाबी छैन । तलका भूभागमा एकअर्काको दाबीमाथि दाबी नपरेकाले झगडा छैन । तर सबैको दाबीमाथि चीनको एकल दाबी छ । त्यसैले एकीकृत रूपमा भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाई र फिलिपिन्सको झगडा चीनसँग रह्यो । 

त्यहाँ रहेका टापुमाथि यी देशले किन दाबी गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न ‘मेरिटाइम ल’ बुझ्नुपर्छ । मेरिटाइम ल अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको द्वीपको समुद्री तटबाट तेह्र माइलको रेडियससम्मको समुद्रमा आफ्नो स्वामित्व रहन्छ ।

यस्तो भयो भने आफूलाई मन नपरेका देशको जहाजलाई त्यही बसेर सिकार खेल्न पनि सकियो । कानुनी अड्चन उत्पन्न गराउन सकियो, कारबाही गर्न सकियो । ती द्वीपहरू आफ्ना भए भने कब्जा गर्ने राष्ट्रको ठूलो व्यापरिक मार्गमा टेरिटोरियल सी बढेर जान्छ । जसले गर्दा त्यो राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रभावित पार्ने शक्ति बढ्छ । त्यो भनेको सो देशको बार्गेनिङ क्षमता बढ्नु पनि हो । 

त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ठूला खेलाडीहरू न जापान चाहन्छ, न भारत नै चाहन्छ, न युरोप चाहन्छ । अमेरिकाले त चाहने कुरै भएन । यसमा इन्डोनेसिया पनि छुटाउनु हुँदैन । इन्डोनेसिया जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको चौथो ठूलो देश हो भने सैन्य शक्तिको हिसाबले पनि शक्तिशाली छ । उसले पनि चीनको दाबीलाई स्वीकार गर्दैन । 

चीनलाई पनि मलाका स्ट्रेटमा प्रभाव पार्नका लागि त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जरुरी छ । यो कुरा आजदेखिको हैन नि । अहिले स्पार्टली आइल्यान्डको नाममा विवाद देखिएको छ । विगतमा यही थेसिसमा कम्बोडियामा लडाइँ भएको हो । 

कम्बोडियामा पर्दा पछाडि अमेरिकाको सहयोगमा चीनले पोलपोर्टलाई खडा गरेको हो । कति मान्छे मारिए, त्यसविरुद्ध तत्कालीन सोभियत सङ्घ लागेको होइन ? पोलपोर्टको शासन पल्टाउने काम त सोभियत सङ्घको सहयोगमा भियतनामले गरेको हो । फेरि काम पनि त्यस्तै भयो । भियतनामी मूलका कम्बोडियालीहरूमाथि पोलपोर्टले जातीय नरसंहार नै गरेको हो । मार्न त अरूलाई पनि मारेको हो तर सबैभन्दा बढी मुसलमान र भियतनामी मूलकालाई मारे । 

त्यसपछि हेम्सा मरिनको जुन सरकार आयो, त्यसलाई भारत र सोभियत सङ्घको समर्थन थियो । चीन र अमेरिकाले मान्यता नै दिएन । उनीहरूले पछिसम्म खमेर रुजलाई नै समर्थन गरेका थिए, राष्ट्र सङ्घमा पनि खमेरुजलाई प्रतिनिधित्व गर्न लगाएका थिए । 

पछि राजा र खमेर रुज छाडेका र अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन सेनहरूमा संवाद गराएर राजनीतिक समझदारी गराउने पनि चीन नै हो । राजा नरोद्धम सिंहानुक भागेर चीनमा नै निर्वासित भएर बसेका हुन् । 

राजा र पोलपोर्टको पनि राम्रै सम्बन्ध थियो । त्यही समुद्री नाकालाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यहाँ त्यत्रो युद्ध भएको हो । बनियाँको दुनियाँमा कोही आफ्नो हुँदैन, आफ्ना लागि आफैले गर्नुपर्छ । होइन भने अर्काको दयामा बस्नुपर्छ । कम्बोडियामा पनि गरेको त्यही हो । 

स्पार्टली आइल्यान्डको विवादको अर्को पक्ष पनि छ, त्यहाँको प्राकृतिक ग्यास । चीनलाई अहिले सबैभन्दा चाहिएको भनेको ऊर्जाको स्रोत हो । त्यो क्षेत्र सबै कब्जा गर्न पाइयो भने ऊर्जाको ठूलो स्रोत उसलाई प्राप्त हुनेछ । त्यसैले चीन अहिले मरिहत्ते गरेर लागिपरेको छ । उसले सामुद्रिक पारवाहनको म प्रत्याभूति दिन्छु तर यो ठाउँ मलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ ।  

चीनको दाबीमा पछिल्लो समय फिलिपिन्सका राष्ट्रपति दुतत्रे केही लचक भइरहेका छन् तर अरू भने त्यसमा टसको मस भएका छैनन् । 

मलाका स्ट्रेट आफ्नो कब्जामा नहुँदा पनि यो साउथ चाइना सी आफ्नो कब्जामा भयो भने त्यो क्षेत्रको इन्डोनेसियाबाहेका सबैको व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको बुझाइ छ । यसबाट जापान, अमेरिका र भारतमाथि दबाब पर्छ । 

अहिले चीनका दुई ठूला चासोहरू छन् । पहिलो भनेको सामुद्रिक सुरक्षा । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर एउटा पनि आफ्नो पक्षको राष्ट्र नभएको र आफ्नो नियन्त्रण नै हुन नसक्ने स्थानमा निर्भर रहेका कारण उसलाई ठूलो सुरक्षा थ्रेट छ । यही कारण उसले यो क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूसँग सौदाबाजी गर्दा उसले उठाउने सबैभन्दा ठूलो सवाल यही पारवाहन सुरक्षाको विषय हो । 

दोस्रो भनेको चीनमा दुई खालका बासिन्द बस्छन् । एउटा चीन राष्ट्रको सांस्कृति राष्ट्रियता बोक्ने जाति, त्यो भनेको हान जाति । उनीहरू चीनको पूर्वी र पूर्वदक्षिणी क्षेत्रमा बढी सघन रूपमा बसोबास गर्छन् । पश्चिमतिर चाहिँ यीभन्दा फरक अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको बसोबास छ । तिनमा मङ्गोल, मन्चु, तिब्बत अनि उइगुरहरू प्रमुख पर्छन् । त्यो ठाउँको अखण्डतामा उसले आफैले आशङ्का गर्ने गरेको छ ।  

यी दुईटा चुनौतीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो सौदाबाजी केन्द्रित गर्ने हो उसले । यो सौदाबाजी गर्ने क्रममा स्पार्टली आइल्यान्ड महत्त्वपूर्ण छ, उसका लागि स्पार्टली आइल्यान्ड महत्त्वपूर्ण छ । यही कारणले उसले त्यहाँ भरसक आफ्नो जङ्गी बेडाहरू पनि पठाउँछ । सक्यो भने एक दुई विमानस्थल बनाएर सेनाहरू पनि राख्ला । तर साउथ चाइना सीमा संसारकै ठूलो युद्ध सुरु हुन सक्ने ‘फ्लास पोइन्ट’ हो स्पार्टली आइल्यान्ड । 


 

अरुण कुमार सुवेदी

सुवेदी भूराजनीतिक विश्लेषक हुन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ