काठमाडौँ । राजस्व न्यायाधिकरणमा २०७३ यता १९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ९१ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मूल्य अभिबृद्धिकर, आयकर, अग्रिमकर लगायत बढी लिएको भन्दै न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लिएर पुगेका हुन् । 

बढी कर लिएको भन्दै न्याधिकरण धाउनेमा धेरैजसो बाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । २०७३ असार देखि २०७५ कात्तिक सम्ममा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाको फैसला अझै हुन सकेको छैन । 

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष किशोर शिलवाल मुद्दाको फैसला ढिला हुनुमा धेरै जसो सम्बन्धित पक्षहरुले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउनु  रहेको बताउँछन् । धेरैजसो बैंकहरु आयकरमा छुट नभएको, गैर बैंकिङ सम्पत्तिको कट्टा भएको भन्दै आउने गरेको शिलवालको भनाई छ । 

न्यायाधिकरणले सरकार र नीजि क्षेत्रबीचको मुद्दालाई हेर्छ । तत्लो तहले पहिलो पटक गरेको निर्णय उपर चित नबुझेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुनरावेदनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण पुग्छन् । 

सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गर्नेमा  प्रभु बैंक (१३) र एनसीसी बैंक (१०) रहेको छ । राजस्व न्यायाधीश न्यायाधिकरण धाउनेमा प्रभु बैंक, मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, नबिल बैंक, माछापुछ्रे बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमइ लगायत रहेका छन् । बैंकहरुले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठुला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् । 

यद्यपि, यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मात्र नभइ आयकर, मूल्य अभिबृद्धिकर, भन्सार महसुलसँग सम्बन्धित केसहरु जुनसुकै संस्थाको पनि हेर्नसक्छ । सामान्यतया राजस्व न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार प्रयोग अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य तिनै जनाले संयुक्त रुपमा गर्छन् । अन्तिम आदेश भने अध्यक्ष सहितको इजलासले गर्न सक्छ । 

सिभिल बैंकको मुद्दामा सरकारले जित्यो

सिभिल बैंकले ठूला करदाताले निर्धारण गरेको आयकरमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजस्व न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा आएको छ । न्यायाधिकरणका अध्यक्षसहित तीन न्यायाधीशले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । सिभिल बैंकले ठुला करदाता कार्यालय विरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दा न्यायधिसहरु किशोर शिलवाल, जीवन कुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्की गरी तीन जनाले हेरेका थिए । ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयलाई नै सही सावित गर्दै २०७५ असोज १० गते सरकारको पक्षमा फैसला भएको हो । राजस्व न्यायधिकरणमा २०७३ भदौ १ गते सिभिलको पुनरावेदन परेको थियो । 

यसकारण पुगेको थियो सिभिल न्यायाधिकरण

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को आयकरको विषयलाई लिएर  सिभिल बैंकले ठुला करदाता कार्यालयको विरुद्ध प्रशासकिय पुनरावलोकनका लागि भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दियो । बैंकले सो आर्थिक वर्षको लागि ५ करोड २५ लाख ३७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ १४ पैसा करयोग्य आय कायम गरेको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको थियो ।

ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित नबुझे पछि बैंक प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पुग्यो । तर, विभागले ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने निर्णय समयमै गर्न नसकेपछि २०७३ भदौ १ गते पुनरावेदनको लागि राजस्व न्यायधिकरणमा सिभिलले  मुद्दा लिएर हाल्यो । र, अन्ततः न्यायधिकरणको फैसलाले ठूला करदाता कार्यालय सही देखायो ।