काठमाडौं–सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल वायू सेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी खरिदमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नगराएको बताएको छ ।  

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले निगमले जहाज खरिद ऐन अनुसार गरेको छ की छैन भन्दै अनुगमन कार्यालयका अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए ।  तर, अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरुले आफूहरु समक्ष कुनै जानकारी नभएको भन्दै त्यसको अध्ययन समेत नभएको बताए । 

अनुगमन कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले समितिले निर्देशन दिएको अवस्थामा ७ दिनभित्र अध्ययन अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

 उता समितिले पनि  सात दिनको समय उपलब्ध गराएको छ । 

जसअनुसार अबको एक सातामा वाइडबडी खरिद ऐन बमोजिम छ÷छैन भन्ने विषयको जानकारी कार्यालयले समितिलाई गराउने छ। 

तर, समितिमा उपस्थित कार्यालयका निर्देशकको जवाफमा भने एक रुपता देखिएन।  कार्यालयका निर्देशक रामचन्द्र शमाले हजार घण्टा उडेको जहाज भनेको नयाँ जस्तै भएको बताए । तर, सचिव रेग्मीले भने एक हजार घण्टा उडेको विमान खरिद गर्दा अझ धेरै प्रतिस्पर्धीबाट छनौट गर्न सकिन्थ्यो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । 

यस अघि बसेको लेखा समितिको बैठकमा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार माथि सांसदहरु खनिएका थिए । तर, कंसाकारले आफुले विधि र प्रक्रियामै रहेर जहाज खरिद गरेको ढिपी छाडेनन् ।  

महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षीक प्रतिवेदनले  निगमको दुई वटा वाइडबडी  (ए ३३०—२००)  खरिदमा गम्भीर त्रुटी औँल्याएपछि  निगमको घोटालाबारे सर्वाधिक चर्चा हुन थालेको हो । 

 महालेखा परीक्षकको २०७४÷०७५ को ५५ औ वार्षीक प्रतिवेदनमा एयर बस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछिको चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुन विपरीत भएको उल्लेख थियो ।