काठमाडौं– तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच ०६३ मङ्सिर ५ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्च स्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूको पहिचान तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखियो । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराध मानिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन र त्यस्ता घटनाका पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यवस्था गर्न तथा घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो । यी दुईमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको कामको प्रगति, गर्नुपर्ने काम र आयोगले झेल्नुपरेको चुनौतीका बारेमा रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष मल्लिकसँगको कुराकानी : 

बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएको चार वर्ष भयो, अहिलेसम्म आयोगले के–के काम गर्न सफल भयो ?

आयोग गठन भएको चार वर्ष पुग्न अब २ महिना बाँकी छ । वितेको ४६ महिनामा आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही निवेदनका माध्यम र केही स्वयम् पीडितहरूले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । 

आयोगमा परेका उजुरीहरू केलाउँदै र प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै जाँदा २५१२ वटा फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने निर्णय गर्यौँ । त्यसमा अहिले पनि अनुसन्धानको काम भइरहेको छ । २५१२ मा पनि १९३८ वटा उजुरीलाई हामीले अनुसनधानको अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ । जिल्लागत हिसाबमा भन्नुपर्दा ५६ वटा जिल्लामा हामीले भ्याइसकेका छौँ । अहिले आयोगले बर्दिया जिल्लामा काम गरिरहेको छ । त्याहाँ साढे २ सयभन्दा बढीपीडितहरू रहेका छन् । त्यसका लागि चारवटा टोली पठाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । पीडितहरूको सहभागिता पनि राम्रो छ । यसरी आयोगले गरेको कामको सबै हिसाब गर्दा ७७ प्रतिशत आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेको छ । 

आयोगले गर्नुपर्ने मुख्य काम चारवटा तोकिएको छ, तीमध्ये कुन कामको कति प्रगति भएको छ ?

आयोगले गर्नुपर्ने मुख्य काम चारवटा हुन् । ती काम हामीलाई सरकारले दिएको होइन, कानुनले नै दिएको हो । पहिलो काम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा सत्यतथ्यको छानविन गर्ने, कि कसरी बेपत्ता भए र कसरी बेपत्ता पारिए ? कसले बेपत्ता पार्यो ? यो सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान प्रकृयालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

दोस्रो अनुसन्धानबाट पहिचान भएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखेर पठाउने । 

तेस्रो पीडितहरूलाई परिचयपत्र बाँड्ने र परिपुरणका लागि पीडितहरूले माग गरे अनुसार सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाउने । 

चौथो काम सशस्त्र द्वन्द्व नेपालमा के कारणले भयो ? यसको कारण पत्ता लगाउने र भविष्यमा यस्ता द्वन्द्वहरू दोहोरिन नदिनका लागि केकस्ता उपायहरू अवलम्बन नर्गुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्बन्धमा स्पष्ट रायसुझाव दिनुपर्ने तोकिएको छ । 

यी चारवटै क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र गरेका काम लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको मैले सुरुमै भनिसकेको छु ।

आयोगले आफ्नो काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको भनेर तपाईंले दाबी गर्दैगर्दा पीडितहरूले भने न्याय पाउन ढिला भएकाले यी आयोगको विघटन गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठाएकोे सुनिन्छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? 

ती आवाजहरू आफ्ना ठाउँमा ठिकै छन् । किनकि पीडितले न्याय पाइसकेको अवस्था छैन । र, आयोगले गर्ने काम भनेको देखिएका कुराहरूको छानविन गरेर सिफारिस गर्ने हो । त्यो आधारमा सरकारले जबसम्म पीडितहरूलाई न्याय दिलाउँदैन, पीडितहरूलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्दैन, तबसम्म पीडितहरूको समस्या समाधान हुँदैन । यो दुईवटै गर्ने भनेको सरकारले नै हो । हामीले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो । जबसम्म यसको परिणाम आउँदैन तबसम्म पीडितले चित्त बुझाउने अवस्था पनि हँुदैन । 

पीडितहरूले न्याय पाउने र परिपुरणको काम गर्न ढिला हुनुको मुख्य कारण अथवा बाधक के बन्यो ? 

सुरुमा आयोग गठन हुँदा बस्ने ठाउँसम्म थिएन । सरकारले त्यो ठाउँ नै दिन सकेन । एउटा कोठा मात्रै दियो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले कर्मचारी पनि समयमा दिन सकेन । ५–७ जना कर्मचारीबाट काम सुरु गर्नुपर्यो । यसका साथै नियामावली दिन पनि सरकारले नौ दश महिनापछि मात्रै दियो । यसले गर्दा हामीले जस्तो एजेन्डा बनाएर काम गर्ने सोच बनाएका थियौँ, त्यो अनुसार काम गर्न सकिएन । त्यहीँबाट हाम्रा गतिविधि सुस्त हुन पुगे । आयोग गठन भएको १० महिनापछि बल्ल नियमावली आयो, त्यसपछि हामीले बल्ल काम सुरु गर्यौँ तर फेरि हामीलाई जनशक्तिको अभाव छँदैथियो । बजेटको अभाव थियो, कानुनको पनि अभाव थियो । पीडितहरूले न्याय पाउन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यिनै हुन् । जस्तो कि पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन अहिलेसम्म सरकारले बनाएको छैन । 

पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन बनाउने काम सरकारको र सजाय दिने पनि उसैको हो । तर, तपाईंहरूलाई सिफारिस गर्न कानुन अभावले रोक्थ्यो र ? 

सिफारिस गर्ने काम कहाँ अड्कियो भने मुद्दा चलाउन लेखिपठाउने हाम्रो काम हो । मुद्दा  चलाउन पनि दोषी देख्ने कानुन त हुनुपर्यो नि । त्यो कानुन जबसम्म आउँदैन तबसम्म फलाना व्यक्ति दोषी हो उसलाई यो ऐनअन्तर्गत सजाय गर भन्ने कुरा पनि आउँदैन । त्यसकारण हामी धेरै समय हामीले ऐन पर्खेर बस्यौँ, नआएपछि त्यतातर्फ ध्यान छाडेर अनुसन्धानमै लाग्यौँ । अन्तिममा विचार गरेका छौँ कि यस्तो कानुन बनाएर पीडकलाई सजाय गर भनेर सिफारिस गर्नेबाहेक हामीसँग अरू विकल्प भएन । 

समग्रमा तपाईंको भनाइमा सरकारले असहयोग गरेकै कारण आयोगले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको वा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको हो भनेर बुझ्दा गलत हुन्न ? 

यो बुझाइ गलत हँुदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ । वास्तवमा सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सरकारको ध्यान पुगेन । गर्छु भनेर प्रत्येक सरकारले भने तर गरेनन् । त्यो कारणले नै आयोग पछि परेको हो । 

आयोगको म्याद यसअघि पनि थपिएको छ । यही जनशक्ति र यही स्रोतसाधनले काम गर्दा अबको कति समयमा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ला त ? 

आन्तरिक रूपमा आयोगको मात्रै कुरा गर्दा आगामी पुसको १५ गतेसम्म ७५ मध्ये ६८ जिल्लाको काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो काम गर्न सकिन्छ, यसमा म विश्वास दिलाउन चाहान्छु । सबै काम हामी गर्न सक्दैनौँ । तथापि यही जनशक्तिले काम गर्दै जाँदा बढीमा ६–८ महिना सरकारले आयोगको म्याद बढाइदियो भने हामी त्यसबेलासम्म आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई दिन सक्छौँ । 

त्यतिबेलासम्म पनि सरकारले पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन बनाएन भने... ?

कानुन बनाएन भने यस्तो कानुन बना भनेर सरकारलाई सिफारिस वा सुझाव गर्नुबाहेक अरू विकल्प हामीसँग हुँदैन । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । १२ वर्षसम्म पनि पीडितहरूले न्याय नपाउँदा त्यसको समग्र असर कस्तो परेको महशुस गर्नुभएको छ ? 

दुईवटा आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुको मूल अभिप्राय नै शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हो । दुवै आयोग सफल भएभने शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउँछ भन्ने हो । तर आयोगले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेनन् । पीडितहरूका वर्षौंदेपखिका पीडा थिए । ती पीडा छिट्टै सम्बोधन होला भनेर पीडितहरूले आशा पनि गरे तर त्यो आधारमा काम हुन सकेन, जसले गर्दा पीडितहरू थप पीडित बन्दै गएका छन् । उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय भयो । के गर्ने, के नगर्ने भयो । आयोग सफल भैदिएको भए समाजमा शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्थ्यो । त्यो पुग्न नसक्दा समाजमा पीडितको असन्तुष्टि बढ्दै जान थाल्यो । 

पीडकहरूको पहिचान गर्ने काम तपाईंले नेतृत्व गरेको आयोगको जिम्मेवारी हो । अहिलेसम्मको आयोगको अनुसन्धानले पीडकहरू कति र कस्ता छन् भन्ने के देखायो ?

पीडितको कुरा गर्दा २५१२ हो । पीडकका बारेमा हामी पुस १५ पछि विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गर्छौं । अहिले अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले विभिन्न स्थानबाट आएका अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा त्यसको यकिन तथ्याङ्क निकाल्छौँ । त्यसैले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । बरु अनुसन्धानका क्रममा १४ जना बेपत्ता रहेका व्यक्तिहरू (पीडकहरू) सम्पर्कमा आएका छन् । बीचमा उनीहरू कोही भारत वा अन्य मुलुकमा लुकेर बसेका थिए । पछि हाम्रो विभिन्न किसिमको प्रयासबाट उनीहरू सम्पर्कमा आएका हुन् । 

अन्तिम प्रश्न, पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै आयोग नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यो विघटन गरेर अर्को आयोग बनाउन चलखेल भएको हो ? 

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको चाहना यो आयोग विघटन गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छन् भन्ने मैले पनि सुन्ने गरेको छु । तर, सरकारले के सोचेको छ मलाई थाहा छैन । मैले भने ७७ प्रतिशत यो आयोगले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । परिणाम नआई पीडितले चित्त बुझाउने कुरा भएन । तैपनि आयोगको बलबुताले भ्याएसम्म आफ्नो काम गरिरहेको छ । सरकारलाई यो आयोग पुनर्गठन गरेर अर्को बनाउनुपर्छ भन्ने लागेमा त्यो असम्भव भने छैन । सदस्य या अध्यक्षलाई पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ । काम गर्न नसक्नेलाई राखिरहनु जरुरी पनि छैन । काम गर्न सक्ने मानिस ल्याउनुपर्छ । तर यसलाई विल्कुलै विघटन गरेर नयाँ किसिमले फेरि अघि बढ्न खोजियो भने पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन । अवधि पनि बढेर जान्छ । नयाँ बनाउँदा २ वर्ष त व्यवस्थापनमै लाग्छ । त्यसपछि काम गर्न अरू समय लाग्छ ।