बुटवल– मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने सबै संयन्त्र १५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । ५ नम्बर प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा सकस देखिएपछि मुख्यमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको मन्त्रालयगत चौमासिक प्रगति समीक्षा सुनेपछि मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म देखिएका समस्या समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार गरेर अघि बढ्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने डिभिजन, निर्देशनालय, कार्यविधि, निर्देशिका र कर्मचारीको व्यवस्थापन तोकिएको समयसीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन  दिएका हुन् ।

डिभिजन र निर्देशनालय स्थापना गर्न बाँकी रहेकालाई तत्काल स्थापना गर्न र त्यहाँ आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन पूर्णरुपमा हुन नसकेपनि कार्यालय सञ्चालनको लागि व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्न, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन बाँकी रहेका जति सबै बनाउन मुख्यमन्त्रीको जोड थियो ।

मन्त्रालयहरुले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुती गर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र संगठन संरचना व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परेको बताएपछि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि बजेट कार्यान्वयनको लागि आधारभूत आधार तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीले यही समयसीमाभित्र कार्यक्रममा दोहोरोपना भए एकरुपता दिन र मन्त्रालयबीच समन्वयको समस्या भए समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने बताएका छन् ।

कुनै योजना, आयोजना अघि बढाउँदा समस्या आएर अन्यौल भए सचिव, मन्त्रीनै पुगेर समस्या समाधान गर्न र समाधानको लागि आवश्यक परे मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल जानकारी उनको आग्रह थियो ।
त्यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्का दिनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन यसो गर्दा बजेटमा समस्या नपर्ने र आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने समस्या हट्ने उनको भनाई थियो ।

तीन दिनदेखि भएको मन्त्रालयगत समीक्षामा आज सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी ३ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा २ गते  भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।