केन्द्रीय संस्करण

'बैङ्कहरूले एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ'

person access_timeमंसिर ४, २०७५ chat_bubble_outline0

बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६) को पहिलो तीन महिनाको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरिसकेका छन् । सबैजसो बैङ्कहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा उत्साहजन नाफा देखाएका  छन् । तर यता बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव अझै छ । ठूला–ठूला ऋणीहरू ऋण नपाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने  अवस्था पनि छ । इन्ट्रेस्ट रेट वार (ब्याजदर युद्ध) यथावत नै छ । ब्याजदरकै विषयलाई लिएर बेला बेलामा बजार तात्ने  गरेको छ । अहिले बैङ्कहरूले कमाएको नाफालाई कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ, ब्याजदरको पछिल्लो अवस्था, ठूला ऋणीहरूले सहज ऋण पाउन सक्ने अवस्था कहिले आउँछ लगायतका विषयमा बैङ्किङ क्षेत्रमा ३३ वर्ष गुजारिसकेका हालका जनता बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवरसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी ः

जनता बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राम्रो नाफा गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, यतिको नाफा कसरी सम्भव भयो ?

तपाईंले भनेजस्तै विगतको भन्दा अहिले नाफा बढेको छ । तर म तपाईंले भनेको जस्तो एनएफआरएसको नाफाभन्दा पनि  फ्रि–प्रोफिट आफ्टर रेगुलेटरी एडजस्टमेन्टलाई (रेगुलेटरी एड्जस्टमेन्ट पछिको नाफा) हेर्न चाहन्छु । यो भनेको विगतको जस्तै नाफा हो । हामीले लाभांश बाढ्दा यही नाफाको आधारमा बाढ्ने हो । फ्री–प्रोफिट आफ्टर रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट २५ करोड ६० लाख रूपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ६ करोड ४८ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । प्रतिशतको हिसाबले नाफा ज्यादा हो ।  प्रतिसेयर  आम्दानी हेर्नुहुन्छ भने १६ रूपैयाँ मात्र छ अर्थात् एक कित्ता सेयर बराबर १६ रूपैयाँ कमाएको भन्ने हो । तर, हामी लाभांश १६ रूपैयाँ दिन सक्तैनौँ किनभने १६ रूपैयाँमध्ये न्यूनतम २० प्रतिशत जनरल रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा १६ रूपैयाँमा ३ रूपैयाँ २० पैसा जनरल रिजर्भमा जान्छ । यसकारण हामीले दिने भनेको बढीमा १३ रूपैयाँ लाभांश हो । साढे १० प्रतिशत ब्याज मुद्दती निक्षेपमा पाइन्छ भने १३ रूपैयाँलाई ज्यादा मान्न सकिन्न । यसकारण म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि नाफालाई रिटर्न अन क्यापिटलको हिसाबले हेरिदिनुहोला । फलानाले  १ अर्ब रूपैयाँ कमायो भन्दा पनि कति क्यापिटलको बैङ्कले कति रिर्टन गर्यो भन्नेमा महत्व हुन्छ । बैङ्क तथा कुनै पनि विजनेसले नाफा गरिरहेका छन् भने अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरू पारदर्शी छन्, ट्याक्स तिरिरहेका छन् भने हामी खुसी हुनुपर्छ । 

बैङ्कहरूले कमाएको नाफालाई तपाईंले स्वाभाविक भनिरहँदा अन्यले त बैङ्कहरू धेरै नाफामुखी भए भन्ने आरोप विगतदेखि लगाउँदै आएका छन् नि ?

तपाईं आफै बैङ्कहरूको वित्तीय विवरण हेर्नुहुन्छ भने बैङ्कले धुमधामले नाफा गरेको अवस्था होइन । अथवा छिमेकी राष्ट्रको भन्दा व्यापक ज्यादा पनि होइन ।  कसैले केही बोल्यो भनेर त्यसको पछि लागेर हुँदैन । तथ्य के हो डाटाले के बोल्छ त्यसको परीक्षण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । रकममा हैन रिटर्न अन क्यापिटल हेर्दिनुभयो भने यो नाफा धेरै होइन । 

तपाईंहरूको विवरणमा सीसीडी रेसियो राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अधिकतम बिन्दु (८० प्रतिशत)  नजिक पुगेको देखियो, सीसीडि रेसियोमा दबाब परेकै हो ?

हामीले यसलाई उल्लङ्घन गरिरहेका छैनौँ । यसलाई मेन्टन गररहेका नै छन् । मलाई लाग्छ असोज कात्तिकमा पनि त्यही मेन्टन भयो होला । विकास खर्च बढिरहेको छैन । ब्यापारघाटा निकै बढेको छ । यसले गर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा असर गरेको छ । २५ अर्बले भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक छ । गत वर्षको भदौ महिना भुक्तानी सन्तुलन थोरै भए पनि बचत थियो । सुनिए अनुसार असोज कात्तिकमा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन अझ खराब भएको बुझिन्छ । विदेश जाँदा २५ सय डलर दिन्थ्यो भने अब १५ सय डलरभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । अटोमोबाइलमा धेरै लगानी गर्यो, त्यसकारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्यो । सर्टेन स्टेपहरू राष्ट्र बैङ्कले दिएको छ । अब सरकारले स्थानीय निकायमा जाने पैसा फेरि ५० प्रतिशत जति बैङ्कमै छोडिदिने कुरा पनि भइरहेको छ । यसले गर्दा पनि तरलता समस्या समाधान होला । अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिएला भन्ने मलाई लाग्छ । आउने दिनमा तरलता सहज हुँदै जान्छ ।  सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा बैङ्क छैनन् । मात्र ठूला ऋण नदिएका हुन् । 

तरलता अभाव त नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि बारम्बार दोहोरिरहेको छ । यसले तरलता सङ्कट नेपालको पुरानो रोगजस्तै देखिन थालेको छ, बारम्बार समस्या दोहोरिनुमा दोष कसको ? 

बाहिर जे–जति हिसाबले प्रचार प्रसार भएको छ, त्यस्तो हुँदै होइन । बैङ्कहरू निक्षेप फिर्ता गर्ने अवस्थामा छन् । यसले बैङ्कहरू सहज अवस्थामा छन् । समस्या भनेको ठूलो ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा हो ।  २० करोडभन्दा माथिको ऋणलाई अहिले केही समय पर्खनुस भनेका हाँै । अर्थतन्त्रमा यस्तो टाइटनेस आउँछ । भारतमा पनि यस्तो छ । आरबीआई र गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा यस्तो समस्या चलिरहेको छ ।  संरचनात्मक कुरा परिवर्तन नगरेसम्म यो हुन्छ । अब आउँदा दिनमा ठीक हुँदै जाने लक्षण देखिरहेको छु । लोडसेडिङको समस्या हटिरहेको छ । यसले गर्दा नयाँ उद्योगहरू आउँनेछन् ।  विगतमा द्वन्द्वको समस्या थियो, लोडसेडिङको समस्या थियो । बिजुलीको उपयोग बढाउँदै गयौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सक्छौँ । कसैसँग जादुको छडी छैन केही गर्नका लागि समय चाहिन्छ । साउथ एसियामै तरलता टाइट छ । 

ब्याजदरको विषयमा बैङ्कहरू बीच एकरूपता भएन भन्ने कुरा बाहिरिएको छ ।  एउटै खालको ब्याजदर हुँदा साना बैङ्कको निक्षेप ठूलामा सर्न थाल्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ, वास्तविकता के हो ? 
यदि त्यसो हो भने जसलाई ठूलो बैङ्क भनिएको छ उनीहरूको निक्षेप त निकै बढेको हुनुपर्ने हो नि । साना बैङ्क कसलाई भन्न खोजिएको हो थाहा छैन । बढेको  हो भने तपाईंले भनेको कुरा मिल्न सक्छ होइन भने यो सब अनुमानको भरमा भनिएको हो । म साना बैङ्कको निक्षेप ठूला बैङ्कमा गयो भन्ने कुरा मान्दिनँ । एक क्वार्टरको रिपोर्टबाटै थाहा पाउन सकिन्छ, कसको कति बढ्यो भनेर । 

अहिलेको ब्याजदरको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

ब्याजदरलाई बजारमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको कुरा हो । फ्री छोडिदिदा १५, १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भन्ने यहाँलाई पनि थाहा भएको विषय हो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नु भनेको फेरि पनि ऋणीलाई मारमा पार्नु नै हो । हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा ऋण गरेर व्यवसाय गर्नेलाई अप्ठ्यारोमा पार्दा उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो होला भन्ने विषयमा सबैले सोच्नैपर्छ ।  भारतले एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ७.२५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्छ । यो त अझै बढेको दर हो । हामी साढे १० प्रतिशत दिन्छौँ, अब भन्नुस भारतीय उत्पादनको लागत कति र हाम्रो उत्पादनको लागत कति होला । अनि हाम्रो व्यापार घाटा कसरी घट्छ । काम चाहिँ केही पनि नगर्ने अनि व्यापार घाटा भयो भन्दै बस्ने हो भने केही हुनेवाला छैन । व्यापार घाटा घटाउन र हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन बैङ्कहरूले ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा झार्नुपर्छ । फ्रि इकोनोमी भनेर गरिएको सैद्धान्तिक रटान अहिले नेपालको सन्दर्भमा काम लाग्छ जस्तो लाग्दैन । ब्याजदर अझै घट्नुपर्छ । भारतको जति नै नेपालमा ब्याजदर हुनुपर्छ । भारतको भन्दा कम भयो भने फेरि हाम्रो पैसा विदेसिएला भन्ने डर पनि हुन्छ ।  

बैङ्कहरूले ठूला ऋण माग्न आउनेलाई कहिलेसम्म रित्तो हात फर्काइरहने हो ? 

देशमा सहजताको स्थिति विस्तारै आउँदै छ । प्रधानमन्त्री आफैले अनलाइनबाट मनिटरिङ गरिरहनुभएको छ । यसमा केही न केही  रङ आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मोनिटरिङ गर्न थालेपछि विस्तारै सम्पूर्ण मेसिनले मोनिटरिङ गर्न थाल्नेछ । यसो हुँदा  खर्च हुन थाल्नेछ । खर्च हुने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा सहजता आउँनेछ । विदेशी बैङ्कबाट पनि पैसा आउँला । खर्च गर्न थालेपछि अनुदान दिनेले पनि बढाउँदै जानेछन् । ऋण पनि आउँन थाल्छ । यसले तरलता सहज हँुदै जान्छ र बैङ्कहरूले ठूला ऋणीलाई रित्तो हात फर्काउँने छैनन् । जनता बैङ्ककै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले कृषि लोनमा कसैलाई पनि रित्तो हात फर्काएका छैनौँ । हाम्रो ऋण २३ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप  २५ प्रतिशत जतिले बढेको छ । 

र, अन्त्यमा ?
यो आवको अन्त्यसम्ममा १४० शाखा पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल १२७ शाखा रहेका छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा शाखा छन् । १२ सय कर्मचारी छन् । हामीसँग पूर्वाधार छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने हो ।  हामी २ वटा शाखा केही दिनमा खोल्दैछौँ । ताप्लेजुङ र दार्चुलाको स्थानीय तहमा शाखा खोल्दैछौँ ।   कृषि क्षेत्रमा हाम्रो लगानी १० प्रतिशत छ । सबै ऋण रोके पनि किसानबाट आउने सानातिना ऋण रोकेका छैनौँ । ऊर्जामा साढे सात अर्बको प्रतिबद्धता छ । हामी दिन्छौँ । राष्ट्र बैङ्कको माग अनुसार हाम्रो लगानी छ । यो वर्ष कन्सोलिडेसनमा जान्छौँ । हामी प्रविधिसम्बन्धी काममा फोकस गर्छौं । वित्तीय साक्षरतामा  काम गरिरहेका छौँ ।
 

एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि अार्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ