एजेन्सी– माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहले सपथ लिदैं आफ्नो कार्यकालको शुरुवात गरेका छन् ।  उक्त अवसरमा माल्दिभ्सका नयाँ नेताले केही जनअपेक्षित नीतिको घोषणा गर्दै आफूहरु मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा ‘मौसम कुटनीति’को आधारमा विदेश नीति तय गर्ने बताएका छन् । 

राजधानीको नेशनल सकर स्टेडियममा भएको उक्त सपथ ग्रहण समारोहको अर्को आकर्षण भनेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता थियो । उनी सपथ ग्रहणमा आमन्त्रित एक मात्र विदेशी सरकार प्रमुख थिए । 

मोदीका अरिरिक्त पाहुनाको रुपमा पूर्व श्रीलंकाली राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुङा पनि बोलाइएका थिए ।  सपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपतिको रुपमा गरिएको पहिलो सम्बोधनमा सोलिहले नाम लिएको एक मात्र विदेशी राष्ट्र पनि भारत थियो । उनले भाषणमा आफू दक्षिणी हिन्द महासागर क्षेत्रमा स्थायित्व प्रत्याभूत गर्नका लागि छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्न तयार रहेको बताए ।  

मोदी मञ्चमा माल्दिभ्सका नयाँ गठबन्धनको अन्य दुई नेताहरुसँगै बसेका थिए । जसमा पूर्वराष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयुम र मोहमद नासिदको पनि उपस्थिति थियो । सपथ ग्रहणमा मोदीको उपस्थितिले निवर्तमान राष्ट्रपति यामीनको शासनमा चीनतर्फ ढल्किने माल्दिभ्सको नीतिको अन्त्य भएको जस्तो देखिएको छ । पुराना सांसद सोलिहले निर्वाचन अभियानकै क्रममा आफूले निर्वाचन जितेलगत्तै ‘भारत पहिलो’ नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

फ्रेब्रुअरीमा यामीनले माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा गरेर विपक्षीहरुको धरपकड गर्न थालेपछि भारत र माल्दिभ्सको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा चिसो बनेको थियो । उक्त संकटकालपछि भारत र अन्य पश्चिमी शक्तिले माल्दिभ्समा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न गरेको आह्वान यामीनले बेवास्ता गरिदिएका थिए । 

सपथ समारोहपछि लगतै पनि सोलिहले मोदीसँग भेटेका थिए । भेटमा दुई पक्षले सो क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षाको लागि एक अर्कासँग नजिक रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  साथमा उनीहरुले यो क्षेत्रमा आतंकवाद प्रतिरोध गर्नको लागि सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । 

मोदीले सोहिललाई माल्दीभ्सको दीगो समाजिक र आर्थिक विकास हासिल गर्नको लागि आफ्नो बलियो साथ रहने कुरा आस्वस्त पारे । उनले माल्दिभ्सको लागि परेको जुन सुकै सहयोग गर्न नयाँ दिल्ली तयार रहेको बताए । 

उनले यामीनको पालामा लिइएको चिनियाँ ऋण पनि पुनरसंरचना गर्ने  वाचा गरेका छन् । यामीनका नजिकका सहयोगीको अनुसार अघिल्लो सरकारको पालामा माल्दिभ्सले चीनसँग १.५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । यो रकम उक्त देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाईभन्दा बढी हो ।