केन्द्रीय संस्करण
बहस

समाजवादको यात्रा : टाईं–टाईं फिस्

person explore access_timeकात्तिक ३०, २०७५ chat_bubble_outline0

२० औँ शताब्दीमा सोभियत संघको उदयसँगै सघन बहसमा रहेको समाजवाद परिपक्व अवस्थामा नपुग्दै ढल्न पुग्यो । अहिले विश्वमा सोभियत संघको अवसानसँगै सुरु भएको भूमण्डलीकरणको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको छ । आज विश्वव्यापीकरणले स्थानीय जनजिविकामा समेत प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा हामी फेरि ‘समाजवाद’को राजनीतिक भाष्य निर्माण गरिरहेका छौँ । यसरी समाजवादको भाष्य निर्माण गर्दैगर्दा पूर्वी तथा मध्य यूरोपदेखि पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एशियासम्म प्रभाव फैलिएको सोभियत संघ किन ढल्यो ? यसको उत्तर खोजिनुपर्छ । 

के हिजोको समाजवाद आफैमा साँघुरो थियो ? जसले लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्था अवलम्बन गर्दैगर्दा पनि ढल्यो । अथवा त्यसले आम मान्छेको सिर्जनशीलतालाई स्वीकार गर्न सकेन र ढल्यो । अथवा समाजवादले बेढंगसित सामुहिकताको मात्र कुरा गर्दा विविधतायुक्त मान्छे कथित भेडाबाख्राको बथान हुन चाहेन र समाजवाद ढल्यो । अथवा समाजवादी व्यवस्था त राम्रै थियो, तर शासकहरुको असाध्यै ठूलो शासकीय महत्वकांक्षा र निरंशुकताका कारण ढल्यो । अथवा त्यो व्यवस्था जनताको अभिमतबाट अनुमोदित थिएन र ढल्यो । अथवा पूँजीवादी हमलाको शिकार भएरै २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा समाजवादी खम्बा ढल्यो । 

कारण जेसुकै होस्, हिजोको समाजवादी खम्बा ढलेको साँचो हो । हिजो विश्वभर झण्डै ४ दर्जन देशहरुले समाजवादको झण्डा फहराएका थिए, आज त्यो संख्या कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको नेपालको सरकारलाई छाडेर ५ मा सीमित छ । किन ? 

मूलभूत रुपमा राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र साधनहरुको स्वामित्व समाज वा राज्यले लिने व्यवस्था नै समाजवादको पारम्परिक परिभाषा हो । जहाँ अर्थतन्त्रको सञ्चालन तथा नियन्त्रण राज्यले गर्छ । उत्पादन, उत्पादनका साधन र वितरणको प्रक्रियामा समाज वा राज्य नै निर्णायक हुन्छ । समाजका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरुको सर्जक राज्य हुन्छ । राज्यबाट निशृत अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै पारम्परिक अर्थको समाजवाद हो । 

नेपालको संविधानले देशको अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसकारण अब समाजवाद ठिक कि बेठिक भनेर प्रश्न गर्नु वाञ्छित पनि हुने छैन र प्रकारान्तरले त्यस्तो विमर्श अब ‘असंवैधानिक’ हुनसक्छ । अनि संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादमा लैजानको लागि नयाँ जनमतसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको पनि वर्षदिन पुग्न लागिसकेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई सहजै स्वीकार गरेको छ । 

आधारभूत रुपमा नेपाली काँग्रेसले कल्पना गरेको समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीले कल्पना गरेको समाजवाद कस्तो हो ? के दुवै पार्टीहरुले परिकल्पना गरेको समाजवाद एउटै हो ? यदि एउटै हो भने वैचारिक एवं दार्शनिक हिसाबले नै विपरित दर्शन अंगाल्ने पार्टीहरुको राजनीतिक लाइन एउटै कसरी हुन्छ ? फरक दर्शन अंगाल्ने पार्टीहरुको राजनीतिक गन्तव्य चाहिं कसरी एउटै हुनसक्छ ? यदि राजनीतिक गन्तव्य एउटै हो भने अब काँग्रेस र कम्युनिष्टलाई फरकफरक पार्टी किन भन्ने ? 

तर, यहाँनेर प्रश्न उठ्छ – आधारभूत रुपमा नेपाली काँग्रेसले कल्पना गरेको समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीले कल्पना गरेको समाजवाद कस्तो हो ? के दुवै पार्टीहरुले परिकल्पना गरेको समाजवाद एउटै हो ? यदि एउटै हो भने वैचारिक एवं दार्शनिक हिसाबले नै विपरित दर्शन अंगाल्ने पार्टीहरुको राजनीतिक लाइन एउटै कसरी हुन्छ ? फरक दर्शन अंगाल्ने पार्टीहरुको राजनीतिक गन्तव्य चाहिं कसरी एउटै हुनसक्छ ? यदि राजनीतिक गन्तव्य एउटै हो भने अब काँग्रेस र कम्युनिष्टलाई फरकफरक पार्टी किन भन्ने ? 

एक राजनीतिक अध्येताको हिसाबले यो प्रश्न जायज लाग्छ, तर नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा भने यो प्रश्न कुनै प्रश्न नै होइन । किनकि दुवै पार्टीले निर्माण गरेको समाजवाद केवल आवरणरुपी गाता हो, किताब होइन । किताब हुनको लागि विषयवस्तु चाहिन्छ, अन्तरवस्तु चाहिन्छ । तर, ती दुवै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुले समाजवादको अन्तरवस्तु खुट्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुका लागि आवरण ठिकै लागेको छ र उनीहरु समाजवादको आवरणमै रुमल्लिएका छन् । जब अन्तरवस्तु बारे पत्तो हुँदैन आवरणमा टिप्पणी गर्न पनि मिलेन नै । 

त्यसैले ती पार्टीहरुका लागि समाजवाद एउटा दुःखद् विम्ब बनेको छ, जुन भन्नै पर्ने, देखाउनै पर्ने र भट्याउनै पर्ने । हो, अहिले समाजवाद भन्नका लागि, बोल्नका लागि र लेख्नका लागि मात्र तयार गरिएको शब्दजाल बन्न पुगेको छ । त्यसैले शायद दुवै पार्टीहरुभित्र यस विषयमा न त कुनै सैद्धान्तिक बहस छ, न त यसका अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल नै । न त समाजवादका नीति र कार्यक्रमका बारेमै पैरवी नै छ, न त समाजवादी अर्थव्यवस्था र सामाजिक सम्बन्धको बारेमा विमर्श नै । बस् दुवैले भन्नका लागि समाजवाद भनिदिएका छन् । अनि हामीले असल श्रोताले झैं ग्रहण गरिदिएका छौँ । 

अनि अर्को कुरा समाजवाद आफैमा राम्रो व्यवस्था हो भनेर स्थापित भयो । त्यसैले कसैले पनि अब समाजवादघटिका कुरा गर्दैनन् । अहिले चपरीमुनि गइसकेको राजतन्त्रकै पुनर्बहालीको सपना देखिरहेका चरम् दक्षिणपन्थी पार्टीहरुले पनि राज्यको चरित्र भने समाजवादी प्रकृतिकै हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । चरम् दक्षिणपन्थीदेखि क्रान्तिकारीहरुसम्मले समाजवादकै फुर्को समातेर राजनीतिक विचारधारा निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसैले अब बहसको डाइनामिक्स आवश्यक छ कि छैनतिर होइन, यसका अन्तरवस्तुतर्फ सोझिनुपर्छ । कस्तो समाजवाद ? त्यो समाजवादमा के के हुन्छ ? अनि कसरी आउँछ त्यस्तो समाजवाद ? यी यावत प्रश्नहरुमा भने परम्परावादी सबै पार्टीहरुको एउटै धारणा छ – थाहा छैन । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर त लेखियो, तर किन लेखियो ? कस्तो अर्थराजनीतिक चरित्र समाजवाद उन्मुख हो ? कस्तो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हो ? समाजवादको यात्राका लागि कस्तो नीतिगत रिभ्यू जरुरी हुन्छ ? देशको आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक संरचनामा कहाँनेर परिवर्तन हुनुपर्छ ? सरकारले लागि कहाँनेर पोलिसी रिभ्यू गर्यो ? समाजवादको शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ ? हिजो समाजवाद नहुँदा र आज समाजवाद उन्मुख हुँदा यसमा कहाँनेर बदलाव आयो ? सामाजिक सुरक्षामा कहाँनेर फेरबदल भयो ? राज्यको कल्याणकारी भूमिका कहाँनेर बढ्यो ? उत्पादन र उत्पादनका साधनहरुमा कहाँनेर राज्यको स्वामित्व स्थापित भयो ? समाजवादी अर्थतन्त्रको चरित्र कस्तो रह्यो र भोलि कस्तो हुनेछ ? 

हिजो जो जहाँ थियो, आज पनि त्यो त्यहीँ छ । हिजो जस्तो प्रकारको संरचना थियो, आज पनि त्यस्तै छ । हिजोको उत्पादन प्रणाली जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । हिजो जसरी अर्थतन्त्र चलेको थियो, आज पनि त्यसैगरी चलेको छ । कर्मचारीतन्त्र हिजोको जस्तै छ । न्यायालय पनि उस्तै छ । प्रशासनिक संरचनाहरु उस्तै छन् । सरकारी सेवाकेन्द्रहरु दुरुस्तै छन् । अख्तियार अनि सेवा आयोगहरु उस्तै छन् । विद्यालय शिक्षा उस्तै छ । स्वास्थ्य उपचार उस्तै र अझ दुरह छ । विश्वविद्यालयहरु उस्तै छन् । त्यहाँ पढाउने तरीका उही छ । पढाई हुने विषयहरु उही छन् । सेना पुलिसको संरचना उस्तै छ । अनि काम गर्ने शैली, संस्कार र दैनिक व्यवहार उस्तै छ । यदि सबै हिजोको जस्तै छ भने संविधानले शब्द मात्रै दिएर कसरी समाजवाद आउँछ ?

यी सबै प्रश्नहरुको एकमुष्ठ उत्तर हो – हिजो जो जहाँ थियो, आज पनि त्यो त्यहीँ छ । हिजो जस्तो प्रकारको संरचना थियो, आज पनि त्यस्तै छ । हिजोको उत्पादन प्रणाली जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । हिजो जसरी अर्थतन्त्र चलेको थियो, आज पनि त्यसैगरी चलेको छ । कर्मचारीतन्त्र हिजोको जस्तै छ । न्यायालय पनि उस्तै छ । प्रशासनिक संरचनाहरु उस्तै छन् । सरकारी सेवाकेन्द्रहरु दुरुस्तै छन् । अख्तियार अनि सेवा आयोगहरु उस्तै छन् । विद्यालय शिक्षा उस्तै छ । स्वास्थ्य उपचार उस्तै र अझ दुरह छ । विश्वविद्यालयहरु उस्तै छन् । त्यहाँ पढाउने तरीका उही छ । पढाई हुने विषयहरु उही छन् । सेना पुलिसको संरचना उस्तै छ । अनि काम गर्ने शैली, संस्कार र दैनिक व्यवहार उस्तै छ । यदि सबै हिजोको जस्तै छ भने संविधानले शब्द मात्रै दिएर कसरी समाजवाद आउँछ ?

समाजवादको गन्तव्य पहिल्याउँदै गर्दा समाजवादको आन्तरिक र बाह्य चरित्र चित्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । हो, समाजवाद ल्याउने कार्यभार बोकेर निर्माण भएको सरकारले समाजवाद ल्याउन के गर्यो वा गर्दैछ ? त्यतातर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ । तर, सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामको बारेमा चिन्ता र चासो लिएकै छैन । सरकारलाई आफ्नो तात्कालीक कार्यभारको कुनै टन्टै छैन । सरकारको दिमाग चल्छ तर, अंग चलेको छैन । थाहा छ, सबै कुुरा एकै झमकमा संभव छैन । तर, सरकारका कामकारबाहीहरुले कम्तीमा समाजवादतर्फ लक्षित भएको देखाउनु पर्ने हो । तर, आफैंले निर्धारण गरेको गन्तव्य पहिल्याउने सवालमा सरकार कुहिरोमा रुमल्लिएको काग झैं भएको छ । 

सरकारले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको फेरिएको व्यवस्थाप्रति जनआस्था जगाउनु हो । यो सरकार सामान्य सरकार होइन, थिएन । व्यवस्थामा बदलाव आएपछिको निर्वाचनबाट बनेको ऐतिहासिक सरकार हो । पटकपटकको सत्तागमनले शायद सत्तासीनहरुलाई त्यो ऐतिहासिकताको ओझ नहुनु एउटा कुरा हो नत्र, यो आफैंमा एक ऐतिहासिक कार्यभार बोकेको सरकार हो । त्यसकारण देश एकात्मक शासनप्रणालीबाट संघीय स्वरुपमा पुर्नंसरचित भइसकेपछि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार सबैप्रति संघीयताको विश्वास जगाउने गरी काम गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तर, सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै यो व्यवस्थाप्रति अनास्था प्रकट गर्ने र नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । 

त्यस्तै सरकारले जोड जोडका साथ विकास र समृद्धिको नारा लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीका हरेक बचन समृद्धिमय हुन्छन् । हो, अभावमा रहेका हामीलाई हाम्रा हरेक चाहना र इच्छाहरु आवश्यकता बनिदिन्छन् । तर, ती सबै चाहनाहरु समान हैसियतबाट आवश्यकता बन्न सक्दैनन् । हामीले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेर नै त्यसको आपूर्तिका लागि स्रोत साधन खर्च गर्छाैं । यो सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि हो । यहि कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता निर्धारणमा पनि लागू हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीलाई सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । तर, हामीले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ कि हाम्रो तात्कालीन आवश्यकता के हो ? अहिलेको हाम्रो आवश्यकता द्रुत गतिमा गुड्ने रेल्वे हो कि भरपर्दो सडक सञ्जाल ? 

देशमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेको थियो– ‘कम्युनिष्टको सरकार भएकै बेला जनता महंगीले सेकिनु पर्ने किन ?’ तर, भ्रममा रहनु आवश्यक छैन कि नेपालका कम्युनिष्ट भनेका सैद्धान्तिक र  किताबी कम्युनिष्ट हुन् । जीवन व्यवहारमा कहिल्यै कम्युनिष्ट हुनु नपर्ने किन्तु आदर्श अनि ब्राण्डमा कम्युनिष्ट नै हुनुपर्ने यहाँका कम्युनिष्टहरुको दुःख हो । त्यसकारण कसैलाई भ्रम नपरोस् कि यो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो । यो कम्युनिष्ट ब्रान्डको पुरानै राजनीतिको बिँडो थाम्ने कर्मकाण्डीय सरकार हो । 

यो सरकार इतिहासकै दिशाहीन र विवेकहीन भएर नियमित प्रशासनिक झमेलामै सीमित छ । चुनावताका दुई पार्टीकै हैसियतमा रहेको हालको नेकपाले पनि अनगिन्ती चुनावी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । तर, सरकार बनेको झण्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि उसले आफ्ना गतिविधिमार्फत समाजवादतर्फको यात्राको छनक दिन नसक्नुले सरकार आफैंमा निश्कामी र निष्प्रभावी छ भन्न सकिन्छ । ठीक छ एक वर्षमा सबै कुरा हासिल हुँदैन । तर, राजनीतिक लक्ष्य अनुसारको काम गर्नका लागि केही न केही सुरुवात हुनुपर्ने हो । त्यसैले सरकार आफ्नो उद्देश्य र व्यवहारबाट आफैं दिग्भ्रमित भएको निश्कर्ष निस्किन्छ । सरकारले कम्तीमा यो एक वर्षमा गर्नुपर्ने प्रशासनीक सुधार, अर्थतन्त्रका केही आधारभूत क्षेत्रहरुको पहिचान र पुनर्संरचना, संघीयताको कार्यान्वयनमा गाम्भीर्यता, जनताको दैनिकी सुधारका कामहरु गर्नसक्थ्यो । तर, यी कुनै पनि कामको सुरुवात हुन नसक्दा यो सरकार आफैंमा दिग्भ्रमित देखिएको छ । त्यसैले सरकारका लागि समाजवादको यात्रा केवल टार्इं टाईं फिस् साबित हुँदैछ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...