कोलम्बो– श्रीलङ्काको पुनस्र्थापित संसदले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसदलाई मङ्गलबार पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो । 

अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को वर्ष हुनेगरी घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि रोक्न आदेश दिएको छ । 

सभामुख कारु जयसूर्याले २२५ जना सदस्य रहेको संसदले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गरेका थिए । 

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई बर्खास्त गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

संसदमा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसदको विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने राष्ट्रपति सिरिसेनाले घोषणा गरेका थिए।     

तर विक्रमासिङ्घेको दलले संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले संसद पुनः स्थापना गर्ने निर्णय दिएको थियो । 

निर्णय सुनाइदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रोसबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो । 

अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसदको पुनः स्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो । 

अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षलाई २२५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुष्टी गरी विक्रमासिङ्घेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको छ । 

अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्नेगरी भएका सबै तयारी रोक्न आदेश दिइसकेको छ । 
।