काठमाडौं–  केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले धेरै पटक भन्दै आएको शब्द हो, ‘सुशासन र पारदर्शीता ।’ तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पटकपटक भन्ने गरेको यो शब्द व्यवहारमा भने ठिक विपरित देखिन थालेको छ । जसको एउटा उदाहरण हो – ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारको निर्णय आएसँगै सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले भन्दै आएको पारदर्शीता कस्तो हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नुका साथै पछिल्लो निर्णय नै विवादमा तानिएको छ । 

सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा बनाएको सरकारले आफ्नै निर्णय लुकाउन खोज्नु व्यवहारिक रुपमा पनि शोभनीय मानिँदैन भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमर्कीसम्मले आलोचना गर्न थालेका छन् । 
तर, सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउन नयाँ व्यवस्था मात्रै गर्न गर्न लागेकाले यसलाई सूचना लुकाउन खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने दावी गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले  सरकारको सूचना लुकाउने कुनै नियत नभएको भन्दै विगतमा पनि सरकार पारदर्शी भएको र अबपनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

 ‘सरकार पारदर्शी नै छ र बन्छ । सूचना लुकाउने नियत होइन । तर केही व्यावहारिक कठिनाई मात्रै हो ’, रातोपाटीसँग बास्कोटाले भने, ‘विस्तृतमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने र दिने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’

पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु भिडियोबाट सुनाइने गरिएको र त्यसमा  प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नरहेको स्मरण गर्दै उनले अब भने प्रश्नोत्तरसमेत हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको रातोपाटीलाई बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय ७२ घण्टासम्म परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा परिवर्तन गर्न सकिने अधिकार विभागीय मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई छ’ बास्कोटाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सूचना बाहिर आइसकेपछि परिवर्तन गर्न कठिन हुने भएकाले ७२ घण्टासम्म नियुक्ति लगायतका निर्णय बाहिर नल्याउने नेपाल सरकार कार्यासम्पादन नियमावलीमा उल्लेख भएको विषय हो । त्यसकारण ७२ घण्टासम्म बाहिर नल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।’ 

यद्यपी नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावलीमा भने २४ घण्टापछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने कुरा उल्लेख छ । 

नियमावलीमा भनिएकाे छ-

मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद् वैठकको निर्णयलाई अझ व्यवस्थित गर्न गृहकार्य भइरहेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई अझ व्यवस्थित गर्न हामीले केही होमवर्क गर्दै छौँ । अब मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय पारदर्शी नै हुन्छन् ।’ 

यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सरकारका विभिन्न निर्णय, कामका समीक्षाका बारेमा हरेक साता सञ्चारकर्मीसँग नियमित अन्तक्र्रिया गर्ने तयारी भएको जनाएका छन् । 

अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलगायत अन्य कामका विषयमा सरकारका प्रवक्ता र पत्रकारबीच अन्तक्र्रिया हुनेगरी तयारी भएको जानकारी दिए । उक्त अन्तरक्रिया सम्भवतः हरेक बिहीबार हुने उनको भनाई छ ।  

सरकारले निर्णय लुकाउन खोजेको नभई सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा सरकार रहेको उनको दावी छ ।  

आइतबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल जानकारी नगराउने निर्णय गरेको थियो । 

बैठकपछि मन्त्री बास्कोटाले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु समय क्रमसंगै थाहा दिने निर्णय भएको बताएका थिए ।