कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित नहुँदै विरोध
सोमबार, २६ कात्तिक २०७५, ०६ : २३
काठमाडौं– केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारी प्रयास डेढ वर्षयता पटक–पटक असफल भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर अर्को प्रयास गर्न लागेको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
अध्यादेशको प्रारम्भिक दस्तावेज सार्वजनिक भएलगत्तै देखापरेको असन्तुष्टि, टीका–टिप्पणीले त्यसको कार्यान्वयन पनि सहज नहुने अवस्थाको संकेत गरेको कर्मचारी वृतमा चर्चा चलेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एसएसपीहरुको सरुवा, काठमाडौँमा वसन्त रजौरे
-
पूर्वउपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश फेरि पक्राउ
-
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यमन्त्री यादव
-
मनहरिका वडाध्यक्ष खनाल कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी
-
इलाम र बझाङ उपनिर्वाचन : मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अपिल
-
भोजपुर गोल्डकप : सिरहालाई हराउँदै चर्च ब्वाइज फाइनलमा