दुई तिहाई बहुमतको सरकार हल्लाउने कञ्चनपुर प्रकरणमा बिहीबार राति गृह मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो, दुई प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी । 

बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कञ्चनपुर घटनामा अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको, प्रमाण लुकाउन र नष्ट गर्नमा भूमिका खेलेको तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी’ सेवाबाट हटाइएको बताएको छ । 

यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि आम मानिसमा कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका तत्कालीन इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई सेवाबाट हटाएको हो वा बर्खास्त गरेको हो भनेर चर्चा र टिप्पणी हुन थालेको छ । 

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सेवाबाट हटाएको भनिएको छ । यसकारण यो प्रकरण के हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चासो र चर्चा चुलिएको छ । 

विष्ट र भट्टको बर्खास्ती फेरि ‘निलम्बन’ ?
गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई सेवाबाट हटाइएको भनिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम १०९ को सजायसम्बन्धी महलको खण्ड ख १ अनुसार तथा नियम ११३ को १ क अनुसार हटाएको बताएको छ । 

यस नियममा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो त्यही अधिकार प्रयोग गरी दुई प्रहरी अधिकृतलाई सेवाबाट हटाएको हो ।

अब प्रश्न उठ्छ सेवाबाट हटाउनु र बर्खास्त गर्नुमा के फरक छ ?

प्रहरी नियमावलीको नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा सेवाबाट हटाउने भन्नु र बर्खास्त गर्नु भन्नुमा खासै भिन्नता देखिँदैन । सेवाबाट हटाइएको भन्नु नै बर्खास्त गर्नु हो । 

हेर्नुहोस् प्रहरी नियमावलीको नियम १०९ र ११३

प्रहरी अधिकृतको बर्खास्ती कसले गर्न सक्छ ?

प्रहरी नियमावलीको नियम ११९ मा सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबारे स्पष्ट पारिएको छ । यस खण्डमा प्रहरी निरीक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकारी गृह मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ ।

यद्यपि गृहसचिवको उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्नसक्ने अधिकार भने प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी यसै खण्डको उपशीर्षक ८ मा प्रहरी उपरीक्षक वा एसपीको बर्खास्तीबारे लेखिएको छ । 

यसै नियमको उपनियम ८ (ग) मा एसपीलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि गृह मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ । तर गृहसचिवको यस निर्णयलाई पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उल्ट्याउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

तर कुनै प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुभन्दा पहिले स्पष्टीकरणको मौका दिनुबारे नियमावलीमा उल्लेख छ । 

प्रहरी नियमावलीको नियम ११५ मा सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने आशयको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा दोस्रो पटक पुनः स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा भने नियम ११६ प्रयोग गरी सजायको आदेश दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले गृहसचिवले आफ्नो यही अधिकार प्रयोग गरी इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट र एसपी दिल्लीराज विष्टलाई बर्खास्ती गरेको छ ।

 यद्यपि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको सिफारिशका आधारमा बर्खास्ती गरिएको बताएको छ । 

के गर्ला अदालतले ?
बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयले एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई बर्खास्त गरेसँगै एसपी विष्टले आफू अदालत जाने घोषणा गरिसकेका छन् ।

 शुक्रबार कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरी आइतबार पुनर्वहालीका लागि रिट दायर गर्ने तयारी एसपी बिष्टको छ । उनीसँगै इन्स्पेक्टर भट्ट पनि अदालत जाने तयारीमा छन् ।

यसभन्दा अगाडि राजनीतिक नियुक्ति पाएर सरकारबाट बर्खास्तीमा परेकाहरूले पुनः नियुक्ति पाएको धेरै नजिर अदालतमा छन् । त्यसबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै भ्रष्टाचार र लागूऔषधको मुद्दा लगाएर सेवाबाट बर्खास्त गरिएको उदाहरण पनि छ । 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामालाई भ्रष्टाचार र लागूऔषधको मुद्दा लगाएर बर्खास्ती गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा रानी ऐश्वर्यले देवर धीरेन्द्रलाई विदेशी कल गर्ल मिलाएर घरबार बिगारेको र बहिनी (धीरेन्द्रकी श्रीमती)लाई प्रातडना दिन सहयोग पुर्याएको तथा लागूऔषध सप्लाई गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै बर्खास्ती गरिएको थियो । तर लामो कानुनी उपचारपछि आईजी डीबी लामाले सफाइ पाएका थिए । 

तर पूर्वआईजीपी लामाको आरोप वा मुद्दा र एसपी विष्टको मुद्दा अलिक फरक छ । सरकारले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर मात्रै उनीहरूलाई बर्खास्ती गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले के गर्ला भनेर अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । 

तथ्य खोज्ला वा पब्लिक सेन्टिमेन्टमा जाला अदालत ?

अदालतले तथ्य र प्रमाण खोज्ने भएकाले विष्टलाई हटाउनुको पर्याप्त आधार र प्रमाण नभेटिएमा पुनर्वहाली गर्नसक्ने आधार पनि उत्तिकै छ । तर अहिले पूरै देश निर्मला पन्तको पक्ष र एसपी दिल्लीराज विष्टको विपक्षमा उर्लिएको अवस्थामा अदालतले एसपी विष्टको बचाउ गर्नसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि ज्यादै कम छ ।

प्रहरी नियमावलीमा दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले इन्स्पेक्टर र एसपीलाई बर्खास्त गरेको हुँदा अदालतले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र कानुनसङ्गत भएको भन्दै सदर गर्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अहिले दिल्लीराज विष्टको पक्षमा निर्णय भएमा पूरै न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्ने र विरोध हुने सम्भावना बढी भएकाले अदालतले तत्कालै यस्तो निर्णय लिनसक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ ।

आफू बच्ने दाउ कि अनुसन्धानलाई सहयोग ?
सरकारले इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट र एसपी दिल्लीराज विष्टलाई बर्खास्ती गरेसँगै कतिपयले सरकारको नौटङ्की भन्दै आफू बच्ने दाउ खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रहरी अधिकृतद्वयलाई बर्खास्ती मात्रै नभएर पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । डाक्टर भट्टराईले घटनाको बारेमा बम दिदीबहिनीलाई सबै कुरा थाहा भएको भन्दै ‘किन छाडा छाडिएको हो’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

दुई प्रहरी अधिकरीलाई बर्खास्त गरेसँगै अब निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने सवाल पनि खडा भएका छन् ।

दुई प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्तीको कारवाही गर्दैमा निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अन्त्य हुनु हुँदैन । सरकारले पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुल्न मात्रै ‘कारवाही’ गरेको हो भने यो झनै प्रत्युत्पादक बन्छ । अब दुई प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्ती गरेसँगै यो घटनालाई नयाँ शिराबाट सफल अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल आम नागरिकले गर्न थालेका छन् ।