काठमाडौँ । मङ्गलबार पुल्चोकस्थित साझा यातायातको प्राङ्गणभित्र नयाँ रौनक देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको शुभारम्भ मात्रै गरेनन्, त्यहीँ एक नयाँ भाषण पनि गरिदिए–  अब घरघरमा विद्युतीय चुल्हो जडान हुनेछ ।

यसअघि अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा घरघरमा ग्यासको पाइप जडान हुने भन्दै हाँसो र आशा दुवैको पात्र बनेका ओलीको यस भनाइले यस पटक त्यति चर्चा त पाएन यद्यपि अबको युग विद्युतीय युग भएको लक्षित भनाइप्रति केही सकारात्मक सन्देश भने पक्कै गयो ।

जब साझा यातायातले आफ्नो कम्पाउन्डमा दुईवटा इलेक्ट्रिक भेहिकल (विद्युतीय बस) राखेर शुभारम्भ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो, त्यही बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो ।

साझा यातायातले मङ्गलबार २० सिट क्षमताको दुईवटा इलेक्ट्रिक बसको शुभारम्भ गरेको दाबी गर्यो । यद्यपि शुभारम्भ भने पनि त्यो सार्वजनिकीकरण मात्रै थियो ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको योजनामा मङ्गलबार साझा यातायातले हतारहतारमा उक्त प्रदर्शन गर्यो । प्रदर्शन यस अर्थमा कि त्यो शुभारम्भ थिएन । शुभारम्भको अर्थ त्यस दिन वा समयदेखि सञ्चालन भन्ने अर्थ राख्छ । तर त्यहाँ प्रदर्शन मात्रै गरियो ।

ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनलाई यसकारण पनि हतारो थियो कि उनले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा महानगरमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएर प्रदूषणमुक्त सहर बनाउने घोषणा गरेका थिए । यस अर्थमा पनि चिरिबाबु महर्जनको हतारमा मङ्गलबार विद्युतीय बसको ‘शुभारम्भ’ गरियो । 

मेयर र साझाले झुक्याए

आफ्नै कम्पाउन्डभित्र रहेको सवारीसाधनमा प्रधानमन्त्रीसहित काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत अन्य पदाधिकारी चढेर केही समय गुडे । तर खासमा न यो साझा यातायातको बस थियो, न त चिरिबाबुको योजना मुताबिकको काम नै थियो । बरु एसियाली विकास बैङ्क एडीबीले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उपहारस्वरूप दिएको बस थियो ।

यो बस एडीबीले भैरहवामा बन्दै गरेको विमानस्थललाई दिएको बस हो । एडीबीले ५ वटा इलेक्ट्रिक भेहिकल दिने घोषणा गरेको थियो र त्यसैमध्येको दुईवटा बस हो यो । बाँकी ३ वटा बस भने अझै आइपुगेको छैन । 

विमानस्थलबाट लुम्बिनी घुम्न जाने पर्यटकलाई यात्रा गराउनका लागि ब्याट्रीबाट चल्ने यस बस एडीबीले सहयोग गरेको थियो । तर, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन छिटोमा पनि सन् २०१९ कुर्नुपर्ने भएपछि केही समय काठमाडौंमै यसको ट्रायल गर्न खोजिएको मात्रै हो ।

साझा र लुम्बिनी विकास कोषबीच सम्झौता हुनै बाँकी

साझा यातायातले तामझामका साथ ‘बिजुली बस’को शुभारम्भ गरे पनि यसको सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायसँग सम्झौता नै भएको छैन । यस बस सञ्चालन कसरी गर्ने, भाडामा लिने–दिने कि आम्दानी बाँड्ने, मर्मत कसले गर्नेलगायतका विषयमा लुम्बिनी विकास कोष र साझा यातायातबीच कुनै समझादारी भएकै छैन । बरु जफतको शैलीमा लुम्बिनी विकास कोषको बस साझा यातायातमा पुगेको छ । 

‘अन टेस्ट’ भेहिकलमा प्रधानमन्त्री ?

नेपालको कानुनले ‘अन टेस्ट’ भेहिकललाई सडकमा गुड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यदि कुनै सवारीसाधन दर्ता नै नभई सडकमा गुडेमा त्यो कानुनविपरीत हुन्छ र त्यस्तो सवारीसाधन जफत गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई हुन्छ । 

तर अस्थायी नम्बरसमेत नलिएको यस इलेक्ट्रिक भेहिकलमै बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुल्चोकदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारसम्म पुगे । 

प्रधानमन्त्रीलाई ‘अन टेस्ट’ सवारीसाधन सडकमा गुड्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ । तर साझा यातायातमै बोर्ड मेम्बर रहेका यातायात व्यवस्था विभागका उपमहानिर्देशक प्रेमकुमार सिंहलाई समेत यस विषयमा कुनै वास्ता भएन र ‘अन टेस्ट’ भेहिकल मङ्गलबार पुल्चोकदेखि सिंहदरबार हुँदै पुनः पुल्चोक आइपुग्यो । बाटोमा बसेका ट्राफिक प्रहरीलाई यस्तो बसलाई कारवाही गर्ने आँट आएन । 
सवारी दर्ता नै छैन

यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार यस्ता सवारीसाधन पनि डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने अन्य सवारीसाधनजस्तै यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनै पर्छ । दर्ता नगरी यस्ता सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन । तर सरकारले यस्तो सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि ज्यादै न्यून शुल्क मात्रै लिने गरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक प्रेमकुमारसिंहका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता शुल्क १ देखि १० प्रतिशतको बीचमा मात्रै तिरे पुग्छ । तर इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनले भने करिब २ सय ७० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । 

त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनले वार्षिक करसमेत तिर्नुपर्दैन । जबकि एउटा ८ सय सीसीको कारले पनि वार्षिक २२ हजार कर तिर्नुपर्छ भने सवारीको क्षमता (सीसी) जति बढ्दै गयो, त्यही अनुसारको शुल्क बढी तिर्नुपर्छ । 

रुट इजाजत अनिवार्य

यस्तो विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने हो भने यस्ता बसले पनि रुट इजाजत लिनैपर्छ । त्यसका लागि अन्य बससरह प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र यातायात व्यवस्था विभागबाट रुटको स्वीकृति लिनुपर्छ । रुटको स्वीकृति नलिई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । 

प्रदूषण नियन्त्रणमा उपयोगी

भारतले सन् २०३० बाट त्यहाँ इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनले वायु प्रदूषण गराएको भन्दै विश्वभर नै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न थालिएको छ भने ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि भन्सारमा व्यापक छुट दिई वार्षिक करसमेत मिनाहा गरिदिएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका कचौरा आकारको रहेको र यहाँ त्यति हावा नचल्ने भएकाले मङ्सिरदेखि फागुनसम्म अत्यधिक प्रदूषण फैलन्छ । वायु प्रदूषणको मुख्य अंश अर्थात् करिब ८५ प्रतिशत कारक भनेको सवारीसाधनको धुवाँबाट फैलने प्रदूषण नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन एक उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ । 

सञ्चालनमा कठिनाइ

तर विद्युतीय सवारीसाधनको बारेमा सुन्दा जति मीठो लाग्छ, व्यावहारिक पक्ष भने त्यति नै कठिन पनि छ । यस्तो सवारीसाधन चार्ज गरेर चलाउनुपर्छ र यस्तो चार्ज गर्न कम्तीमा ४ घण्टादेखि १२ घण्टा वो सोभन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ । सामान्य घरमा प्रयोग हुने बिजुलीले यस्ता सवारीसाधन चार्ज गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ । त्यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने हुन्छ । 

तर यस्ता सवारीसाधनका लागि काठमाडौंमा चार्जिङ स्टेसन नै छैनभन्दा हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको एक मात्र चार्जिङ स्टेसनले साझाले ल्याउने भनेको ५ वटा सवारीसाधन थेग्न सक्दैन । त्यसबाहेक प्रत्येकपटक विद्युत् कार्यालयमै गएर चार्ज गर्ने कुरा त्यति सम्भव पनि छैन । एउटै बस फुल चार्ज गर्न फास्ट चार्जिङ प्रयोग गरे पनि ४ घण्टा लाग्ने भएपछि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने हुन्छ । र दसौं लाख सवारीसाधन रहेको काठमाडौंमा ८–१० वटा विद्युतीय सवारीसाधनले कुनै अर्थ पनि राख्दैन । त्यसका लागि चार्जिङ स्टेसनलगायतका विद्युतीय बसका पूर्वाधार निर्माण पहिलो आवश्यकता हुन्छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको निर्माण नगरी व्यावसायिक प्रयोग त्यति सहज हुनेछैन ।