काठमाडौं - कानुन उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अटेर गरेका छन् । 

आयोगले राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कारबाही किन नगर्ने भन्दै गत १० असोजमा सात दिनभित्र जवाफ दिने म्याद तोकेर स्पटीकरण सोधेको थियो । 

करिब एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले आयोगको पत्रको जवाफ दिन कुनै चासो देखाएका छैनन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आलटाल गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ ।