काठमाडौँ । एकीकृत पार्टी नेकपाभित्र राजनीतिक र सांगठनिक असन्तुष्टिको सम्बोधनमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुदार देखिएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुको मौखिकमात्रै होइन लिखित असहमितलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफ्नो ‘स्वविवेकीय’ निर्णयलाई अगाडि बढाएका छन् । 

पार्टी एकता भएपनि नेता–कार्यकर्ताहरुको मन मिलाउनुपर्ने संवेदनशीलता रहेको बताउँदै आएका अध्यक्षद्वयले असन्तुष्टपक्षको आवाजको सम्बोधनमा ध्यान दिएका छैनन् । पछिल्लो पटक पार्टी निर्णयमा असहमित राख्दै नेकपाका तेस्रो वरियताका नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि राखेका छन् ।

यसअधि विभिन्न मुद्दामा सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलको पनि असन्तुष्टि आइसकेको छ । त्यसैगरी स्थायी कमिटीमा रहेका विभिन्न नेताको पनि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखिएका छन् । 

नेकपामा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफुमा केन्द्रित गरेका छन् । यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप मंगलवार दाङ पुगेका नेता नेपालले पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्ने माग गरे ।

स्थायी कमिटीका एजेन्डा तय गर्न कार्तिक ४ र ५ मा बसेको पार्टी सचिवालय बैठक पनि असन्तुष्टि पोख्ने र आरोप–प्रत्यारोपमै बित्यो । दुई दिनसम्म एजेन्डा तय हुन नसकेपछि बुधवारका लागि फेरि बैठक आव्हान गरियो । दुई दिनसम्मको बैठकपछि अध्यक्षद्वयले अबका निर्णयमा ‘गल्ती नदोहोराउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त त गरेका छन् । तर, असन्तुष्टहरु आश्वस्त छैनन्, बरु स्थायी कमिटीको बैठक कुरेर बसेका छन् । 

नेकपामा शक्तिशाली मानिएको स्थायी कमिटीको बैठक पटक–पटक स्थगन गरेर सचिवालयबाट सबै निर्णय गराउने गरिएको छ । र, सचिवालयमा उठेका असन्तुष्ट मतको सम्बोधनमा भने अध्यक्षद्वयको चासो नदेखिएको नेताहरुको गुनासो छ ।

अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीलाई वामविश्लेषकहरु शक्ति केन्द्रिकरणको अभ्यासको रुपमा हेर्छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा । सबै अधिकार अध्यक्ष, महासचिवले गर्नुपर्छ भन्ने भाव पहिलादेखि रहेको हो । तर पहिला जस्तो अहिले छैन । मान्छे धेरै पावरफुल भएर आइसके । पावरफुल भइसकेपछि अधिकार खोज्छन् ।’

लेखक एवम् विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन अध्यक्षद्वयले पार्टीलाई कम्पनीजस्तो बनाएको बताउँछन् । ‘पार्टी विधान अनुसार चलेको देखिन्न । एक ढंगले हेर्दा दुई अध्यक्षको निरंकुशतन्त्र जस्तो देखिन्छ । विधानअनुसार काम र निर्णय भएको देखिँदैन । अध्यक्षद्वयलाई निर्णय गर्न र आदेश जारी गर्न कुनै गाह्रो भएन । राजतन्त्रको अभ्यास जस्तो भयो । अध्यक्षद्वयको चासो मिलेपछि निर्णय हुन्छ, लागु हुन्छ, नत्र केही हुँदैन । जनवादी केन्द्रीयता वा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई ताकमा राखेर अगाडि बढेका छन् ।’ 

महर्जनले भने, ‘अध्यक्षद्वयको द्वन्द्व हुँदामात्र केही कुरा बाहिर आउँछ । अर्को कुरा माधव नेपाल बलियो अल्पमत होइन । त्यसैले उनले उठाएका विषय प्रभावकारी भएको छैन । अध्यक्षद्वयले पार्टीलाई कम्पनी जस्तो चलाउन खोजे । अरुको त हरुवा–चरुवा जस्तो होला भन्ने देखिन थाल्यो । आलोचना गर्दा राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने डर पनि होला ।’ 

सचिवालयमा निर्णय हुनुपूर्व अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुने गरेको छ । बैठक अगाडि अन्य नेतासँगको परामर्शलाई अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफ्नो कार्यसूचिमा राख्ने गरेका छैनन् । त्यसको असर नेकपाका धेरै निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन् । फराकिलो छलफल हुने स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्षद्वयले अहिलेसम्म चार पटक स्थगित गरिसकेका छन् । यद्यपी पछिल्लो पटक कार्तिक १२ र १३ का लागि स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गरिएको छ । 

नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको टिप्पणी छ, ‘पार्टीमा अध्यक्षद्वयले सबै अधिकार प्रयोग गरेका छन् । अन्य कमिटीहरु प्रभावकारी छैनन् र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागीता गराइएको छैन् ।’ 

विधानमा के छ अध्यक्षको भूमिका ?

पार्टी विधानमा अध्यक्षको भूमिका केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने रहेका छन् ।

साथै पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्नेलगायतका कुरा किटान गरेको छ । तर एकतापछिको अभ्यासमा दुई अध्यक्षले सबै निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म नेकपाको पोलिटब्युरो गठन भएको छैन । 

नेकपाको विधानमा पार्टी सचिवालयलाई ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने’ अधिकार सचिवालयलाई छ । यसैमा टेकेर सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको छ । 

जुन निर्णयमा असन्तुष्टि देखिए

निर्णय १– नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर 
जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट छ र तत्कालीन माओवादीबाट तीन जना सदस्य राखेर सचिवालय बन्यो । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा सचिवालय बनेको थियो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला अट्न सकेनन् । जसको अहिले पनि आलोचना हुँदै आएको छ । सचिवालय बनाउँदा तत्कालीन एमालेका नेता भीम रावलले असन्तुष्टी पोखे । असन्तुष्टिका बाबजुद पनि अध्यक्षद्वयको निर्णयनै अन्तिम भयो । 

निर्णय २–महासचिव चयन

एकीकृत पार्टीको महासचिव चयनमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड सहमत भएपछि महासचिवको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले पाए । तर, यो निर्णयमा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेता भीम रावलले असन्तुष्टि पोखे । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा नौवौँ वरियतामा भएका नेता महासचिव भए । पोखरेल र रावलको असन्तुष्टिकैबीच पौडेललाई नै महासचिव बनाउने आफूहरुबीचको सहमति ओली र प्रचण्डले कार्यन्वयन गरे । 

निर्णय ३– वरिययताको लफडा 
पार्टी एकताको समय नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चीनमा थिए । ओली र प्रचण्डले माधव नेपाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति गरे, जबकि तत्कालीन एमालेमा खनाल अध्यक्षपछिको दोस्रो वरियतामा थिए । आफूलाई थाहै नदिई वरियता खोसिएकोमा खनालको सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि रह्यो । तर, ओली र प्रचण्डले खनालको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरे । 

निर्णय ४– प्रदेश पदाधिकारीको टुङ्गो
असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । पार्टी सचिवालयमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि बैठकले सहमति जुटाउने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो । अध्यक्षद्वयले सहमति जुटाएपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए । त्यही प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट पारित भयो । असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयले त धेरै नेता असन्तुष्ट बने । बैठकले सबै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । त्यतिबेला सचिवालयका बरिष्ठ नेता नेपाल दक्षिण अफ्रिका र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा थिए । पछि यो विषयमा नेता नेपालले लिखित असहमित पत्र नै पार्टी कार्यलयमा बुझाए । उनको असहमति पत्र सचिवालय बैठकमा त प्रवेश गर्यो तर, पुरानै निर्णय सदर भयो । अवको उनको असहमितपत्रले स्थायी कमिटीमा छलफलका लागि ठाउँ भने पाउने छ । 

निर्णय ५– मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्ज

नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २४ मा बसेको सचिवालय बैठकले साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यक्षद्वयले प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी इन्चार्ज तोकेपछि यो निर्णय पनि विवादमा आयो । 

र, असर
नेकपाको निर्णय प्रक्रिया कमिटी प्रणालीमा प्रवेश नगरेपछि यसको असर पनि देखिँदै आएको छ । पार्टी एकताका चार महिनाबित्दा पनि तल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता टुङ्गिन सकेको छैन । अहिलेसम्म नेकपामा दुई अध्यक्ष, नौ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश नेतृत्वको मात्र टुङ्गिएको छ । प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, त्यसभन्दा तलका कमिटीहरू र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता हुन बाँकी छ । अव बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी एकता पछिका सबै असन्तुष्टि पोखिने सम्भावना छ । जसले कार्तिक १२ र १३ को बैठकलाई पक्कैपनि पेचिलो बनाउने छ ।