काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य/ स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रही साविककै जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने गरी यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार सो निर्णय गर्दै अर्को जिम्मेवार निकायको स्थापना कार्य प्रक्रियामा रहेकाले हाल प्रदेश मातहतमा रहने गरी सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयलाई यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्न सो अनुरोध गरिएको हो । 

जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य ÷स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन, भौतिक तथा सूचनाजन्य सम्पत्तिको हस्तान्तरण, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कागजातको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न नयाँ प्रादेशिक संयन्त्र स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । 

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय रहने गरी नयाँ संरचनाका साथै दरबन्दीको मस्यौदा तयार पारेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको नयाँ संरचना तथा त्यसलाई आवश्यकपर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारेको हो । 

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजक रहनुभएको सङ्घीय व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अझ सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा रहने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य शाखा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो । 

सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा तालीम केन्द्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि व्यवस्थापन केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायमा ११ औँ तहको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।