काठमाडौं–गएको जेठ ३ गतेदेखि बन्द गएको मलेसियाको रोजगारीमा कात्तिक १२ गतेदेखि केही नयाँ मोड आउने निश्चित भएको छ । 

मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन श्रम सम्झौताका लागि कात्तिक ११ गते आउने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् श्रम मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले जेठ २ गते एकाएक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया रोजगारीका ढाट नहटेसम्म नेपाली कामदार नपठाउने निर्णय गरे । 

नेपाली कामदारहरुबाट चर्को रकम असुल गरेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया रोजगारीका ५ ढाटहरु माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आइएस्सी, ओएससी र भीएलएन खारेजीको घोषणा गरे । त्यसलगत्तै नेपालबाट मलेसियामा रोजगारीमा जाने बाटो बन्द भयो । 

यसबीचमा मलेसिया रोजगारी खुलाउनका लागि मलेसियन पक्षले धेरै मिहिनेत गर्यो । तर नेपाल यथाअवस्थामा मलेसियाको रोजगारी नखोल्ने पक्षमा थियो । मलेसियामा रोजगारीमा जाने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै नेपाली कामदारले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको थियो । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट खर्चिलो प्रक्रियाले नेपाली कामदारलाई परेको भार कम गर्न चाहन्थे । 

श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया रोजगारीका ढाटहरु बन्द गर्नुपूर्व रातोपाटीले यी ढाटबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री बिष्टले नेपाल सरकारबाट अनुमति समेत नलिई सञ्चालित यस्ता ढाट र संस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरिदिएको घोषणा गरेका थिए ।

जेठ ३ गतेदेखि नेपालबाट मलेसियामा रोजगारीमा जाने सबै ढोका बन्द भएपछि मलेसिया श्रम बजारमा नेपालीको अभाव हुन थाल्यो । मुख्यतः सुरक्षा अर्थात् सेक्युरिटी सेक्टरमा नेपालीलाई मात्रै राख्ने मलेसियाको सरकारी नीति भएकाले पनि मलेसियाले अन्य देशबाट कामदार ल्याउनसमेत पाएन र नेपालको निर्णय पर्खेर बसे । 

मलेसियाले तत्कालका लागि रोजगारी खुल्ला गर्न भविष्यमा श्रम सम्झौता गर्ने गरी प्रस्ताव नल्याएको पनि होइन । तर श्रम मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन र नेपाली कामदारलाई परेको अतिरिक्त भार नहटेसमम रोजगारीमा नपठाउने आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमा अडिग रह्यो । 

यसबीचमा मलेसिया र नेपाल सरकारका बीचमा श्रम सम्झौताका लागि धेरै कसरत भए र नेपालले राखेको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर मलेसियाले धेरै मिहेनत गर्यो । 
मुख्यतः नेपाली कामदारलाई परेको अतिरिक्त भार र म्यानपावर कम्पनीले लिने पैसाको सम्बन्धमा रहेको विवाद अन्त्य गर्न मलेसिया सरकार पनि सहत भएपछि केही समयअगाडि मात्रै मलेसिया र नेपालका सरकारी अधिकारीबीच सम्झौताका बुँदाहरुमा सहमति भयो ।

 र, त्यही सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन कात्तिक ११ गते नेपाल आउँदैछन् । र, कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच मन्त्रीस्तरबाट मलेसिया रोजगारीबारे द्विदेशीय श्रम सम्झौता हुँदै छ । 

यस्ता छन् श्रम सम्झौताका मुख्य बुँदाहरु 

माइग्राम्स बन्द हुने

नेपाल र मलेसियाबीच हुन लागेको श्रम सम्झौतामा अब माइग्राम्स नरहने भएको छ । यसअघि माइग्रेण्ट म्यानज्मेण्ट सिस्टमका नाममा मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै माइग्राम्स रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसका लागि ३० अमेरिकी डलर लिने गरिएको थियो । तर माइग्राम्स मलेसिया सरकारको कार्यक्रम नभएको भन्दै अब माइग्राम्सको खारेजी गर्न लागिएको छ । 

बायोमेट्रिक र आईएससीको पैसा यहाँ तिर्ने कम्पनबिाट फिर्ता लिने

कात्तिक १२ गते हुन लागेको श्रम सम्झौतामा बायोबेट्रिक वा बायोमेडिकलको पैसा कामदार स्वयम्ले यहीँ तिर्ने गरी सम्झौता हुन लागेको छ । कामदार मलेसिया जाने प्रक्रियाका लागि अत्यावश्यक बायोमेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिअरेन्स अर्थात् आइएससीको पैसा पनि कामदारले नेपालमै तिर्नुपर्नेछ । यदि बायोमेडिकल र आइएससी पास भई मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेमा भने रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको बैंक खातामा यी रकम थप गरेर दिनेछ । 

तर यदि कुनै कामदार नेपालमै गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण अर्थात् बायोमेडिकलमा फेल भएमा वा इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिअरेन्स (आइएससी)मा फेल वा रिजेक्ट भएमा भने त्यस्तो व्यक्तिको पैसा फिर्ता पाइने छैन । 

भिएलएन र ओएससीको पैसा रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने
यता मलेसिया जाने प्रक्रियाका लागि प्रयोग हुने दुईवटा संस्था भिएलएन र ओएससीको प्रक्रिया भने तत्कालका लागि पहिलेजस्तै हुने छ । कामदारहरु बायोमेडिकल र आईएससी क्लियर भएपछि भिसा लगउाने प्रक्रियाका लागि कागजात संकलन तथा स्ट्याम्पिङ गर्ने काम वान स्टप सेण्टर र मलेसिया भिएलएन नेपालले नै गर्नेछ । तर त्यसका लागि कामदारले पैसा भर्ने तिर्नुपर्ने छैन । 

कामदार छनोट गरेर लैजाने कम्पनीले नै वान स्टप सेण्टर र भिएलएनको पैसा तिरिदिनेछ ।

म्यानपावरलाई आधा महिनाको तलब
यता मलेसिया जाने कामदारबाट कागजमा १० हजारको भर्पाई थमाई करिब १ लाख लिँदै आएका म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि यो सम्झौताले केही धक्का दिने निश्चितप्राय नै छ । 

अब म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सोझै सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । जुन कम्पनीमा काम गर्नका लागि जान लागेको हो, त्यही कम्पनीले उक्त कामदारको आधा महिनाको तलब नेपालको म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । 

यद्यपि कामदारको तलबबाट उक्त रकम काटिने वा नकाटिने भन्ने विषयचाहिँ अझै ट्ङ्गो लागिसकेको छैन । नेपाल सरकारले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया निशुल्क हुनुपर्ने र टिकटसमेत निशुल्क हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

२४ घण्टे इन्सुरेन्स सम्भव भएन 
मलेसियामा नेपाली कामदारहरु कार्यालय समय वा कामको समयमा भन्दा पनि सडक दुर्घटना लगायतका अन्य कारणबाट अन्य समयमा मृत्यु हुने गरेको पाइएपछि नेपाल सरकारले २४ घण्टे इन्सुरेन्स सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

यद्यपि मलेसिया र नेपाल सरकारबीच यस विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन । मलेसियाको श्रम ऐनले पनि इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्दा २४ घण्टे इन्सुरेन्स नभएर कार्यालय समयका लागि मात्रै इन्सुरेन्स गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैकारण पनि नेपाल सरकारले राखेको २४ घण्टे इन्सुरेन्सको माग मलेसियाले पूरा गर्न सकेन । यद्यपि श्रम सम्झौतापछि मलेसियन नागरिकले पाउने इन्सुरेन्सकै व्यवस्था नेपाली कामदारलाई पनि दिने विषयमा भने सहमति जुटेको छ । 

रोजगारी खुल्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने
  
नेपाल र मलेसियाबी मन्त्रीस्तरबाट कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता हुने भएपनि मलेसिया रोजगारी खुल्न भने अझै केही समय लाग्नेछ । यो सम्झौता भनेको संविधान जस्तै हो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्याविधि बनाउनु पर्दछ । 

श्रम सम्झौता भएसँगै दुबै देशको टोली सम्मिलित कार्याविधि निर्माण टोली (टेक्निकल टिम) बन्नेछ । यस टेक्निकल टिमले कुन माध्यमबाट कसरी पठाउने, कुन कुन संस्थाको प्रयोग गर्ने, समय कति लगाउने लगायतका केही प्राविधिक विषयमा कार्याविधि निर्माण गर्नेछ । त्यस कार्याविधि पास भएपछि मात्रै मलेसियामा रोजगारीको बाटो औपचारिकरुपमा खुल्नेछ । 

मलेसियामा नेपालीमाथि अधिक विश्वास
मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको माग उत्पादनमूलक क्षेत्र र सुरक्षामा बढी केन्द्रीत छ । 

उत्पादनमूलकक्षेत्रमा इन्डोनेसिया, भियतनाम, बंगलादेश लगायतका देशबाट पनि कामदार लिने गरिएको छ । तर सुरक्षा क्षेत्रमा भने नेपालीमाथि नै मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनी निर्भर छ ।
 मलेसियाको कानुनले भने सुरक्षाक्षेत्र वा सेक्युरिटी गार्डका लागि नेपाली (गुर्खा)लाई मात्रै स्वीकृति दिएकाले त्यसको विकल्प पनि छैन ।

 त्यसबाहेक मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डहरुको बहादुरीका कथा र घटनाले पनि सुरक्षामा नेपालीलाई अत्याधिक विश्वास गर्ने गरिएको छ । त्यसकारण मलेसियामा नेपाली कामदारको माग उच्च छ ।

कोशेढुङ्गा बन्ने संकेत

मलेसियामा नेपाली कामदार जान थालेको लामो समय भइसकेको छ । त्यसो त दुबई, कतार, साउदी अरेबिया लगायतका अन्य देशमा पनि नेपाली कामदार जान थालेको लामो समय भइसकेको छ । तर यी देशहरुमा दुईदेशीय श्रम सम्झौता भने हुन सकेको छैन ।

 जसको कारण कुनै नेपाली कामदारको दुर्घटना वा मृत्यु भएमा उपचार र शव नेपाल ल्याउनसमेत धेरै सकस पर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक न्युनतम आवश्यकता र सुविधा पनि नपाउने नेपाली कामदारको लागि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा अब दुईदेशीय श्रम सम्झौता भएसँगै सम्बन्धित देशका कामदारसरह सेवा र सुविधा पाउनमा नेपाली कामदारले मिहेनत गर्नुपर्ने छैन । 

मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएलगत्तै नेपाललाई अन्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्न पनि नैतिक बल पुग्नेछ ।

 मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएलगत्तै साउदी अरब, दुबई, कतार, अ‍ेमन, बहराइन आदि देशसँग द्विदेशीय श्रम सम्झौता गर्न सकिने छ । मलेसियासँगको श्रम सम्झौता कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्नेछ ।