आचार्य भन्छन्– यो सामान्य प्रकृया हो 

काठमाडौँ । केही दिनयता संसदीय समितिहरूमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मन्त्री र सांसदहरूको सवालजवाफमा देखिएको चर्काचर्की र समितिको निर्देशन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

खासगरी संसदको विकास तथा समृद्धि समितिमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र सांसदहरूबीचको सवालजवाफ र सार्वजनिक लेखा समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवबीच चिनीको मूल्य निर्धारणका क्रममा समितिको निर्देशन कार्यान्वयका सवालमा भएको विवादको विषयलाई लिएर यस्तो चिन्ता व्यक्त हुन थालेको हो । 

तर कतिपयले भने यस्तो सवालजवाफ र छलफल सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत नै भएकाले यसलाई अतिरञ्जित गर्नु नहुने बताएका छन् ।

मन्त्री र संसदहरूबीचको यस्ता सवालजवाफलाई कतिपयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको त हैन भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

तर राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भने यस्तो सवालजवाफ सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत नै पर्ने बताउँछन् । 

‘सरकारलाई सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन नेपालको संविधान अनुसार संसदीय समितिहरूको व्यवस्था गरिएको हो । यसक्रममा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सदस्यबीच छलफल र सवालजवाफ हुनु सामान्य हो । यस्तो सवालजवाफ अन्य देशमा पनि हुन्छ । अहिले हाम्रा संसदीय समितिमा भएका छलफलका विषयलाई लिएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व नै बढ्यो भन्न मिल्दैन’, संविधानविद् समेत रहेका आचार्यको भनाइ छ । 

आचर्यले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आआफ्नै क्षेत्राधिकार हुने भन्दै ती क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गरे त्यस्तो विवाद वा शङ्का कसैले गर्न नपाउने बताए । ‘संसदीय समितिहरूले सरकारका कुनै पनि निर्णयमा युक्तिसङ्गत ढङ्गले प्रश्न वा छलफल गर्न पाउँछ । त्यो प्रश्नमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री वा जिम्मेवार पक्षले जवाफ दिनुपर्छ र गल्ती भए सच्याउनु पनि पर्छ । तर अहिले संसदीय समिति वा संसदले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नै नगर्ने भो या गरेन भनेर भन्नु हो’, आचार्यले रातोपटीसँग भने ।  

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले भने यो विषयलाई सरकारको सर्वसत्तावादको एक रूप भन्दै संसदको अधिकार कटौतीमा सरकार नै लाग्न थालेको आभास भएको बताएको छ  । 

काँग्रेस नेता तथा सांसद मीन विश्वकर्माले आफूहरूले पहिलेदेखि नै सरकार अधिनायकवादतर्फ जान्छ भनेर लगाएको आरोपलाई घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै गएको बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा जाँदैछ भनेर भनेका हौँ, अन्ततः त्यो सत्य ठहरिँदैछ । संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने, कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, संसदका अधिकार कटौती गर्ने, समयमा नियामवलीहरू नल्याउने यी घटनाले सरकार कता जान खोज्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ’, नेता विश्वकर्माले आक्रोश पोखे । 

के थिए घटनाक्रम ?

प्रसङ्ग–१
गत असोज १८ गते संसदको विकास तथा समृद्धि समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा नेपाल टेलिकमका महानिर्देशक दिगम्बर झाको नियुक्तिका बारेमा संसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । समितिमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जवाफ दिन उपस्थित थिए । तर सांसदहरूको प्रश्नप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले आक्रोश व्यक्त गरे । पछि समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन नै फेर्नु परेको थियो ।  समितिले कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्तिहरू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो उक्त विषयमा आपत्ति भएको बताए ।  मन्त्री आक्रोशित भएपछि उक्त बुँदा नै हटाएर सो बुँदाको साटो बीटीएस टावरलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको व्यहोराको निर्देशन तयार गरियो । 

त्यसपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले मन्त्रीको विरोधपछि संशोधन भएको निर्देशन पत्र पत्रकारहरूका सामु पढेर सुनाएकी थिइन् । संसद सरहकै मान्यता हुने गरी संसदले विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरेको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका काम कारबाहीका विषयमा पनि सोही समिति नै चनाखो रहने व्यवस्था छ । 

प्रसङ्ग– २ 
असोज १७ गते बसेको संसदको अर्को समिति सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीमा प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट अर्थात असोज १९ गते बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले चिनीको खुद्रा मूल्य ७० रुपैयाँबाट घटाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै समितिको निर्देशनप्रति बेवास्ता देखाए ।  चिनी उद्योगी र सरकारबीच गत ३१ भदौ चिनीको उद्योग मूल्य ५३ रुपैयाँ र उपभोक्ता मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति नै भएको थियो । तर मन्त्री यादवले भने उक्त मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिएर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई नै चुनौती दिए । 

सभामुख महरा भन्छन्– निर्देशन स्वायत्त अधिकार हो 
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखिएको असमझदारीप्रति सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि मुख खोलेका छन् । सभामुख महराले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम संसदीय समितिको स्वायत्त अधिकार भएको बताए । उनले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विकास समिति बैठकको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप र चिनीको मूल्यबारेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

शनिबार दाङ–काठमाडौँ पत्रकार समाजले दसैं, तिहार र छठ पर्वको अवसर पारेर काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा महराले विकास समितिको निर्णय प्रक्रियामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले हस्तक्षेप गरेको जानकारी भने आफूलाई नपाएको दाबी पनि गरे । त्यस्तै उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले चिनीको मूल्यबारे संसदमा लैजाने भनेर आएको प्रस्तावलाई उनले त्यो अधिकार संसदको नभएको बताएका थिए ।