बुटवल–तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकार र हालको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका फरक फरक निणर्यले लुम्बिनी विकास कोष  ९ महिनादेखि सदस्य सचिवविहीन बनेको छ।

 देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त गर्ने परम्परालाई हटाउदै आवेदन आह्वान गरेर बिषय बिज्ञलाई सदस्य सचिव बनाउने निणर्य गरेको थियो । तर ओली सरकारले देउवा सरकार भन्दा पहिलेजस्तै गरी मन्त्रिपरिषदबाट सदस्य सचिव  नियुक्त गर्ने परम्परालाई  खोजेपछि लुम्बिनी विकास कोषमा अहिले लामो समयदेखि सदस्य सचिवबिहिन बन्न पुगेको छ । जसका कारण लुम्बिनीको  भौतिकपूर्वाधार र अन्य कामहरु समेत प्रभाव परेको छ ।

लामो समयदेखि सदस्य सचिवपद रिक्त रहँदा  दैनिक कार्यदेखि बिकास निर्माण र गुरुयोजनाका कार्यमा समेत असर पर्ने  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए ।

लुम्बिनी गुरुयोजना प्रमुख तथा निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले पनि काम समस्या आउनु स्वाभिक रहेको बताए । 

गतबर्षको मसिर ९ गते बाट सदस्य सचिव अजितमान तामाङ्गको कार्यकाल सकिएपछि २०७४ पुस १७ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयवाट उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा २२ जनाले आवेदन राखेका थिए ।

 उक्त आवेदनलाई लत्याउदै सरकारले गत साउन १०  गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट तत्कालिन पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेर पठाएको थियो  । 

तर ढकालले एक हप्ता लुम्बिनीमा काम नगर्दे सर्वोच्च अदालतले हाजिर नगराउन आदेश दिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषका लेखा अधिकृत भीम वस्नेतले एक हप्ता हाजिर भएपनि केही काम गर्न नपाएको बताए ।

आवेदक मध्येका पूर्व सदस्य सचिव अजितमान तामाङ्गले सरकारले खुला प्रतिस्पार्धमका सदस्य सचिव ल्याउदा लुम्बिनीको बृहत्तर हित हुने बताए ।