दमौली– १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसीएफ) गठन गरिएको छ । दमौलीस्थित व्यास नगरपालिका कार्यालय परिसरमा शुक्रबार भएको आयोजना प्रभावितको भेलाबाट मञ्च गठन गरिएको हो । आयोजनाबाट व्यास नगरपालिका वडा नम्बर ५ प्रभावित हुन्छ । 

आयोजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनस्र्थापना तथा आदिवासी जनता योजनामा भएको व्यवस्था अनुसार व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मञ्च गठन गरिएको छ । आयोजना प्रभावित वडाका अध्यक्ष मोहन कुमार, श्रेष्ठ, प्रभावित घरपरिवार मध्येबाट टीकामाया झेडी तथा रामबहादुर थापा, स्थानीय सरकारी निकायको तर्फ बाट इलाका वन कार्यालयका नारायण प्रसाद कोइराला र स्थानीय नागरिक समाज(वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकर्ताबाट नरबहादुर रानाभाट सदस्य छन् । आयोजनाका तर्फबाट कृष्णचन्द्र भट्टराई सदस्य–सचिव रहेका छन् । 

मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणक्रममा स्थायीय रुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाई, आयोजनाको सूचना प्रभावित समक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावित बीचको सम्पर्क कायम गरिने छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आउने गुनासा प्रभावितले त्यही संयन्त्रमा राख्न सक्ने र सुनुवाई समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  मञ्चमा प्रभावित गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ ।

प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना (एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाजरवुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजना निर्माणका लागि आगामी असोज भित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

आयोजनाको निर्माण असोज २०७९ भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य छ । अहिले आयोजना निर्माण पूर्वका काम धमाधम भइरहेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मुल्याङन भइरहेको छ । निर्माणलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बाध लगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् ।

दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका काम राखिएका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र  युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।