–प्रदीप यादव
सांसद, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल

मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका क्रममा चर्चाको केन्द्रमा रहेका प्रदीप यादव सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट दिलाउन अहोरात्र खटिए । फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका यादवले पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि पार्टीमा आए पनि छोटो समयमा फोरमलाई यो उचाइसम्म पुर्याउन ठूलो योगदान गरेका छन् । मधेस आन्दोलनको समयमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका उनी पर्साका चर्चित नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका उनले संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिएका छन्, हालसम्म संविधान संशोधन किन हुन सकिरहेको छैन लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानी :
  
संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी छ । तर अहिलेसम्म केही प्रगति देखिएको छैन, किन ?
–हामी संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर सरकारमा गएको कुरा सही हो । तर अहिले आएर हामी पनि अनभिज्ञ छौँ र यस विषयप्रति चिन्तित छौँ । संशोधनको प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढाउँछौँ भन्ने आश्वासन आएकाले हामी सरकारमा गएका हौँ । तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

संसदको दोस्रो अधिवेशन ६ महिनासम्म चलेर भर्खरै अन्त्य भयो । त्यसबाट १९ वटा विधेयक पारित भए तर संविधान संशोधनको चर्चा कहीँ पनि भएन । संसदमा नागरिकताको विधेयकमाथि छलफल गरी समितिमा पठाइएको छ । तर समितिबाट अरू विधेयकहरू आइसके, नागरिकतालाई त्यहीँ अड्काएर राखिएको छ । किन अड्कियो थाहा छैन । 

नागरिकताको विषय मधेससँग विशेष सम्बन्ध राख्ने भएकाले नै त्यसलाई अल्झाएको हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको एजेन्डामा नागरिकता पनि मुख्य विषय हो ।संशोधन नचाहनेले नागरिकता विधेयक किन पास गराउने भनेर त्यसलाई रोकेको हुनुपर्छ । अब हामी दसैँ–तिहारसम्म कुर्छौँ । त्यसपछि पनि नभए एक्सनमा जान्छौँ । 

पाँच महिनाको अवधिमा संविधान संशोधनबारे किन छलफल हुन सकेन त ?
–कुरा नभएको होइन । अध्यक्ष र पार्टीका मन्त्रीहरूले बारम्बार औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्दै आउनुभएको छ । असोज ४ गतेको संसद बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा मैले आफै कुरा उठाएँ । संसदको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन बोल्ने क्रममा पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले कुरा उठाउनुभयो । अर्थात् हामीले दबाब दिन बाँकी राखेका छैनौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि पोजेटिभ कुरा गरिरहनुभएको छ । तर प्रगति शून्य छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पहिला रिसमा केही बढी नै बोलेँ छु तर अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने महशुस भएको बताउनुभएको छ । संविधान संशोधन भएपछि मात्र देशमा अमन चयन हुन्छ । भर्खर पार्टी एकता भएको छ । एकीकृत पार्टीमा पनि संविधान संशोधनको विषयमा छलफल हुन बाँकी छ । पार्टी र सरकारमा छलफलपछि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ । तर कुराले च्युरा नभिजे जस्तै उहाँको कुरा पनि धेरै पुरानो भइसक्यो । अहिलेसम्म पार्टी र सरकारमा कुरा गर्नुभयो कि भएन थाह छैन ।      

प्रधानमन्त्रीले पोजेटिभ कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो । यस्तो पोजेटिभ कुरा तपाईंहरूले विगत १० वर्षदेखि सुन्दै र भोग्दै आउनुभएको छ, अझै विश्वास बाँकी छ र ?
–विश्वास गर्नेबाहेक हामीसँग अरू कुनै उपाय छैन । एक त हामीसँग दुई तिहाई बहुमत छैन । राजपा र फोरम नेपालका गरी जम्मा ३३ जना सङ्घीय सांसद मात्र छौँ । संसदमा ३३ जनाले सांसदले केही गर्न सक्दैनन् । दबाब मात्र दिने हो । त्यसबाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन । हामीले आन्दोलन पनि गर्यौँ, आन्दोलनपछि चुनाव गयौँ । हामीलाई जनताले संविधान संशोधनको म्यान्डेट दिएर संसदमा पठाए । त्यसकै लागि हामी संसदमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । तर जति सङ्घर्ष गरे पनि नेकपाको सहयोगविना संविधान संशोधन हुनसक्दैन । त्यसैले संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । तर अब यो विश्वास गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि हामी कडा रूपमा आउँदैछौँ । 

कडा रूपमा भन्नाले के–के गर्नु हुन्छ अब ?
–त्यो बारे पार्टीले निर्णय गर्छ । तर के निश्चित हो भने दसैंतिहारपछि यस्तै अवस्था रहनेछैन । पार्टीले कुनै न कुनै निर्णय गर्छ । सरकार अहिले आर्थिक समृद्धिको मुख्य उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ । तर संविधान संशोधन नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । संविधानप्रति मधेस मात्र होइन, लिम्बुवान, थरुवान, तमुवान, नेवारलगायतका समुदायले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यति धेरै असन्तुष्टि हुँदाहुँदै सरकारले आर्थिक समृद्धिको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि नै हुनुपर्छ त्यसअघि संविधान संशोधन पनि । 

सरकारमा बसेर सरकारमाथि कस्तो दबाब दिनुहुन्छ ?
–दसैंपछि सरकारमा रहने नरहने विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ । जुन उद्देश्यका साथ हामी सरकारमा गएका छौँ, त्यो पूरा भएन भने त्यहाँ बस्नु औचित्य पनि रहँदैन । त्यसबारेमा पनि पार्टीले पुनः विचार गर्नेछ । तिहारलगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हाम्रा पार्टीका मन्त्रीहरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लानु हुनेछ र त्यसलाई पास गराएर संसदमा लानु हुनेछ । यदि मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने सरकारको बारेमा पुनर्विचार हुन्छ । तसर्थ अब सरकारमाथि ठूलै दबाब दिन आवश्यक देखिन्छ ।

दसैंतिहारपछि संविधान संशोधन भएन भने सरकार छाड्ने हो ?
–त्यहाँ बसेर कुनै काम छैन । संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर हामी सरकारमा गएका हौँ । त्यही काम हुदैन भने सरकारमा किन बस्ने ? दुई चारवटा सरुवा बढुवा, भत्ता, सेवा सुविधाका लागि हामी गएका होइनौँ । सरकारमा गएपछि संविधान संशोधन गर्न नैतिक दबाब पर्छ भनेर समर्थन गरेका हौँ । सरकार बलियो छ भनेर नेकपाको पनि आत्मबल बढ्छ । दुई तिहाईको सरकार बनेपछि नेकपालाई नैतिक बल प्राप्त हुन्छ र संविधान संशोधन पनि गर्छ भनेर सरकारमा गएका हौँ । 

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हामीबीच भएको कुराकानी माथि विश्वास गरेर नै हामी सरकारमा गएका हौँ । उहाँहरूले संविधान संशोधन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुभयो । हामीलाई पनि सरकारमा गएर नै संविधान संशोधन हुन्छ भने किन पछाडि हट्ने भन्ने लागेर सरकारमा सहभागी भयौं । भदौ २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा संविधान संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो । त्यही भएर सरकारमाथि अझै आशा छ । 

मधेस आन्दोलन, जिल्ला तहको राजनीति, जनताको मनोभावना र अहिलेसम्म सरकारले दिएका आश्वासनलाई मूल्याङ्कन गर्दा यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छ ? तपाईंलाई के लाग्छ ?
–मलाई केही शङ्का छ र केही विश्वास पनि । शङ्का के कारणले छ भने विगतको चरित्र हेर्दा उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दैनन् कि भन्ने छ । विश्वास के कारणले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा मधेसप्रतिको दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । पहिले जसरी मधेसको बारेमा टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो टिप्पणी अहिले गर्नुहुन्न । मधेसका बारेमा गम्भीर कुरा गर्नुहुन्छ । अर्को कुरा नेकपामा रहेका पुराना माओवादीहरू संविधान संशोधनप्रति सुरुदेखि नै पोजेटिभ छन् । यी कुराले विश्वास जगाएको छ तर विगतको क्रियाकलाप हेर्दा आशङ्का पनि त्यतिकै छ । 

संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिने, संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, सेवा सुविधा लिने, संविधान कार्यान्वयनको अन्य प्रक्रियामा खुलेर भाग लिने तर फेरि त्यही संविधानलाई च्यात्ने, जलाउने र विरोध गर्ने काम किन गर्नुहुन्छ ?

–पहिलो कुरा, हामीले संविधानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनौँ । संविधानका धेरै कुरामा हाम्रो सहमति छ । फोरम नेपाल सुरुदेखि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रका लागि लडेको पार्टी हो । जसलाई संविधानले सुरक्षित गरेको छ । त्यसको अपनत्व हामीले लिन्छौँ । हाम्र्रै कारणले संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख भएको छ । हाम्रै कारणले समावेशी र धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भएको छ । त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नैपर्छ, बाइपास र बहिष्कार गर्न मिल्दैन । संविधानमा जेजे कुरा आइसकेका छन्, तिनलाई संरक्षण गर्दै बाँकी कुराका लागि लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति छ । अब हामी सीमाङ्कनका लागि लड्ने, नागरिकताका लागि लड्ने, निर्वाचन प्रणालीका लागि लड्ने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ, त्यसका लागि लड्ने । हामीले आंशिक रूपमा संविधानलाई स्वीकार गरेर चुनावमा गएका थियौं । हामी सरकारमा पनि त्यही कारणले गएका छौँ । यदि चुनावमा भाग नलिएको भए आज देशको अवस्था के हुन्थ्यो, मधेसको अवस्था के हुन्थ्यो एकचोटि कल्पना गर्नुस् । आज संसदमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ, त्यो अवस्था पनि रहँदैनथ्यो । सरकारमा संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ, त्यो पनि हुँदैन्थ्यो । देश नै उथल पुथलको अवस्थामा पुग्थ्यो । त्यसैले हामीले सुरुदेखि यसमा बुद्धि पुर्याएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । 

तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा आउनुभन्दा अघि संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो फेरि आज संविधान आंशिक ठीक छ भन्नुहुन्छ, किन यस्तो ?
–पुनर्लेखन वा संशोधन एउटै कुरा हो र त्यसमा हामी आज पनि अडिग छौँ । संविधानमा नभएको कुरा त्यहाँ राख्नु भनेको पुनर्लेखन हो र त्यसलाई संशोधन पनि भन्न सकिन्छ । यहाँ संशोधन र पुनर्लेखनको अपव्यख्या भइरहेको छ । यो संविधानलाई खारेज गरेर अर्को संविधान लेख्नुलाई पुनर्लेखन भनिदैन । त्यो नयाँ संविधान नै हो । केही कुरा हटाएर केही कुरा राख्नु भनेको पुनर्लेखन वा संशोधन नै हो ।

संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा फोरम नेपालमा अन्योलता देखियो । कसैले कालो दिवस मनाए भने कसैले संविधान दिवस मनाए,  कतिपय मौन बसे । किन यस्तो ?
–यसलाई म दुर्भाग्य भन्छु । पार्टीमा यस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो । कहीँ न कहीँ सहकार्यको कमी भयो । कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको छ । त्यो कहाँबाट भयो भनेर छानविन र समीक्षा गर्ने कुरा हो तर कसै न कसैबाट कहीँ नकहीँबाट त्रुटि भएकै हो । यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रदेशले कालो दिवस मनाउने निर्णय गर्नु र त्यसलाई केन्द्रबाट खण्डन गरी कालो दिवस नमनाउने निर्णय सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्य हो । यसलाई अगामी दिनमा सुधार गरेर जानुपर्ने हुन्छ । म चाहिँ संविधान दिवसको पक्षमा छैन । जबसम्म संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन तबसम्म म संविधान दिवस मनाउँदिनँ । म कालो दिवस नमनाए पनि त्यसको विरोधमा भएका अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको हुँ । यो संविधानलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेका छौँ, त्यही भएर मैले कालो दिवस मनाइनँ । 

फोरम र राजपा नेपालबीच गठबन्धन नबनेको कारणले पनि संविधान संशोधनका लागि दबाब नपुगेको हो कि ?
–राजपा र फोरम नेपालको एजेन्डा र मुद्दा एउटै हो । एउटै एजेन्डामा हामीले सरकारसँग लडाइँ गरिरहेका छौँ । हामीबीचमा कुनै विमति पनि छैन । प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाएका छौँ भने केन्द्रमा हामी सहभागी भएका छौँ र राजपाले समर्थन गरेको छ । राजपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुने कुरा थियो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूको पार्टीभित्र कुरा नमिलेको कारण सरकारमा सहभागी नभएको हो । हामीबीचमा कुनै कुरामा मतभिन्नता छैन । धेरै कुरामा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । संविधान संशोधनको विषयमा हाम्रो एउटै धारणा छ । दसैंपछि हामी एक ठाउँमा बसेर त्यसको सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ । अर्को कुरा पार्टी दुईवटा भएका हुनाले केही कुरामा फरक हुनु स्वाभाविक हो । तर मुख्य एजेन्डामा हामीबीच कुरा मिलिरहेको छ । जबसम्म हामी मिल्दैनौँ तबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन । हामी अलग अलग रहौँ भन्ने चाहना शासकको पनि रहेको छ । हाम्रो शक्ति फुटाएर राज गर्ने रणनीतिमा शासकहरू पनि छन् ।