काठमाडौं । बहिरोपन भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सवारीचालक अनुमति पत्र दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत सरकारले पूरा नगरेको पाइएको छ । 

शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएका बहिरा नागरिकहरुले आफूहरुलाई सरकारले  बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतको आदेशसमेत नमानेको आरोप लगाएका छन् । बहिरा नागरिकहरुलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनबाट बञ्चित गरिएको भन्दै तत्काल लाइसेन्स लिन पाउनु व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको अगुवाईमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि बिगत १६ वर्षदेखि लडेपनि सरकारले आफ्नो मागको कुनै सुनुवाई नगरेको माइतीघर मण्डलामा शुक्रबार प्रदर्शनसमेत गरे । 

बहिरा नागरिकले पनि लाइसेन्स लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै दायर गरिएको रीटमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ चैत्र २९ गते सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिहरु सवारी चलाउनका लागि अयोग्य हुने कुनै वैज्ञानिक आधार भएको मान्न नमिल्ने र बहिरा नागरिकहरुको संवैधानिक समानताको अधिकार हनन भएको ठहर गर्दै ‘१ वर्षभित्र प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा संशोधन र सुधार र अन्य भौतिक व्यवस्थापकीय कुराहरु प्राथमिकतासाथ सुधार गरी योग्यता पुगेका बहिरा नागरिकलाई सवारीचालक अनुमति पत्र दिन नेपाल सरकारको नाममा आदेश’ दिइएको थियो । 

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सडकको भौतिक अवस्थाका कारण बहिरोपन भएका व्यक्तिहरुलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक लगाइएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि अझै पनि ऐनको उक्त दफामा सुधार हुन नसक्दा बहिरोपन भएकाहरुले लाइसेन्स लिन पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरु रोजगारी तथा व्यक्तिगत सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउनबाटसमेत बञ्चित हुनुपरेको भन्दै तत्काल सहजीकरण गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।