केन्द्रीय संस्करण

प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत त्यागे मात्र वार्ता

person access_timeअसोज १९, २०७५ chat_bubble_outline0

 
वार्ताको चाहना सबैमा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर केका लागि वार्ता भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले ने.क.पा. विप्लव माओवादीसँग वार्ताको पासा फालेको छ । आफैमा यो राम्रो कुरा हो । तर वार्ता रणभुल्ल र अन्योल छ । दक्षिणी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवको मेल हुनसक्दैन ।

प्रतिगमन र अग्रगमनको टालटुले परिणाम यथास्थितिवाद हो । यसको अर्थ प्रतिगमनकारीले भन्नुपर्छ, ‘हामी अग्रगमनमा जान्छौँ । दलाल समाजवादी व्यवस्था होइन । हामी वैज्ञानिक समाजवादमा रूपान्तरित हुन तयार छौँ । भारतीय एकाधिकारको विरोध गर्छौं । राष्ट्रियता, सच्चा लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको बहाली गर्छौं । जनजीविकाको ग्यारेन्टी दिन्छौं । भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन र लुटतन्त्रलाई व्यावहारिकरूपमा निर्मूल पार्छौं ।’

तर प्रतिगमनकारीले आफ्नो लुटको स्वर्ग छोड्न चाहँदैन । ‘लौ त खाइपाइ आएको रसरङ्ग छोड्छौं’ भनेर कसैले भन्दैन । आजसम्मको इतिहास हेर्दा खाइपाइ आएको कुरा खोसेर ल्याउनुपर्छ । राजतन्त्रलाई सत्ताच्यूत पार्ने कुरामा पनि बलप्रयोग गर्नु परेकै हो । बल प्रयोगले नै शान्ति वार्ताको परिस्थिति जन्मेको हो । तर पुरानै संसदीय सत्ता कायमराख्ने शर्तमा ठूलो बल प्रयोग गर्नु परेन । शीर्ष नेताले आत्मसमर्पण गरे । तर एउटा शक्ति अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । अहिले अगाडि बढेको शक्ति र आत्मसमर्पणवादी बीच टग अफ वार चलेको छ । 

अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ । जुन पुरानो संसदवादी व्यवस्था हो । यो असफल हुँदै आएको व्यवस्था हो । यसले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला गराउनुबाहेक सबै गर्छ । जनप्रतिनिधिको नाममा ठेकेदार, तस्कर र अपराधीहरूको आधिपत्य छ, यस व्यवस्थामा । इमानदारहरूको सङ्ख्या नगण्य हुन्छ । त्यसैले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिकाउने काम हुन्छ यसमा । असलीरूपमा यो व्यवस्था विदेशी शक्तिको इसारामा चलेको हुन्छ । यो प्रतिक्रान्तिकारीको सत्ता हो । यसैले यो बढी फासीवादी हुन्छ । 

कथित कम्युनिस्टले सोच्दछन् कि कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुनुपर्छ । दुईतिहाई मतमा दम्भ गर्ने र फसीवादी बन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूमाथि सामन्त दलाल र काम चोरहरूले डिक्टेटर चलाएका हुन्छन् अथवा फासीवाद । गरिबहरूको बारेमा बोलिदिने मिडियामा प्रहार गर्छ फासीवाद । एकलौटी सभ्रान्तहरूको राज हुन्छ । विधि त हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन्छ ।

कथित कम्युनिस्टले सोच्दछन् कि कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुनुपर्छ । दुईतिहाई मतमा दम्भ गर्ने र फसीवादी बन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूमाथि सामन्त दलाल र काम चोरहरूले डिक्टेटर चलाएका हुन्छन् अथवा फासीवाद । गरिबहरूको बारेमा बोलिदिने मिडियामा प्रहार गर्छ फासीवाद । एकलौटी सभ्रान्तहरूको राज हुन्छ । विधि त हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन्छ । व्यवहारमा उनीहरूको शब्दमा स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्दी बनाइएको हुन्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै विप्लभ माओवादीका प्रवक्ता क. प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले रिहाइगरिसकेर पनि झुटा मुद्दा लगाउँदै ७, ८ जिल्ला हिँडाएको अवस्था छ । यो प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन ।

एक त सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध लडेका पूर्वसहकर्मी अर्को जनताको खातिर समाज रूपान्तर गरेर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जीवन मरणको कसम खाएका प्रवक्ता प्रकाण्ड, पोलिटब्युरा सदस्य उमा भुजेल, जीवन्त गम्भीर लगायत सयौं योद्धाप्रति अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध नभएर अरू केही हुनसक्दैन । राजनीतिक नेता तथा एक पटक मन्त्री भइसकेका कम्रेडहरूलाई हतकडी लगाएर हिँडाउनु मानव अधिकारविरुद्धको काम हो । मौका यही हो, यही बेला तमासा देखाउनुपर्छ भनेजस्तै भएको छ । तर कम्रेडहरूको वजन अझ ठूलो भएको छ । कस्टडीभित्रको सङ्घर्षमा कमरेडहरूले जितेका छन् । सरकारले लगाएको आरोप फिका सावित भएको छ । अदालतबाट सफाइ पाएका छन् कमरेडहरूले । 

अहिले वार्ताको कार्ड फालिएको छ । साथ साथै गिरफ्तार पनि गरिएका छन् कमरेडहरू । विशुद्धरूपमा वार्ता गर्नु सकारात्मक कुरा हो । वार्ताको भ्रम हो वा वास्तविक ? थाह हुनसकेको छैन । सरकारबाट एजेन्डा आउन सकेको छैन । वार्ता भनेको लेनदेनको कुरा हो । यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । के सरकारले कालो संविधानलाई सेतो बनाउन सक्छ ?

निश्चय नै सिद्धान्तमा सम्झौता गरेर प्रतिगमनमा जाने कुरा हँुदैन । प्रतिगमनकारी माथि उक्लिनुपर्छ । विकासवादी सिद्धान्तले यही कुरा देखाउँछ । सक्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम पनि कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ । तर असम्भव नभए पनि धेरै उकालो छ । तर कथित ने.क.पा.मा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा त्याग गर्न सक्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । तिनीहरू पनि एउटै मोर्चामा ध्रुवीकृत हुनुपर्छ । देशभक्त र प्रजातन्त्र प्रेमीहरू सबै मिलेर नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ । असमान सन्धिहरू खारेज गर्न सक्नुपर्छ । दलाल पुँजीवादबाट देशलाई मुक्तगरेमा नागरिक पनि मुक्त हुनसक्छन् ।

अहिले आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले गर्दा भारतीय बिस्तारवादले फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ । यसैको परिणम भारतीय एयरमार्सलले चेक जाँच गर्छ एयरपोर्टमा । कालापानीको शिविरबाट भारतीय सेना गस्ती गर्छ । यसमा प्र.म. के.पी. ओली मौन किन ? राष्ट्रिय मुद्दा उठाउँदा जेल नेल किन ? यी गम्भीर प्रश्नहरू छन् । निर्मला पन्त र यस्तै सयौँ बलात्कार र हत्याका घटनाहरू ओझेलमा परेका छन् । ठूलाबडा भनिनेलाई जोगाउन खोज्दा अपराधीहरू कारवाहीमा पर्न सक्दैनन् ।

सुनमा ठूला माछा जोगिने, बलात्कारी, भ्रष्ट ठेकेदार, निगम आदिमा पनि ठूलै माछा जोगिँदै आएका छन् । यो भ्रष्ट र निगमले चलाएको देश त होइन ? यस्तै आभास मिल्छ । पानी जहाज र रेलका सपना बाँडिएका छन् । सपना भनेको लक्ष्य हो । तर राट्रिय गौरवका योजनालाई एकातिर पन्छाएर सुदूरका कुरामा लाग्नु बेमौसमी कुरा हुन्छ । हिजो मात्र सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ पहिलेकै डिजाइनमा बन्न नसक्ने कुरा उद््घोष गरी योजना अन्योलमा परेको अवस्था छ ।

किन सरकारले एक पटक निर्णय गरेका कुरा लागू गर्न सक्दैन ? यातायात सिन्डिकेटको सवालमा पनि यस्तै भएको छ । सरकारले त भन्ने गर्छ पहिलेदेखिको डुङ्गुर एकै पटक हटाउन सकिँदैन । तर झिकिदे गाँड भन्दा झन थपिएको छ गाँड । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । सरकारले काम गर्न नसकेको सत्तासीनहरूले स्वीकारिसकेका छन् ।

देश त डुब्न लाग्यो बचाइदेऊ माझी भनेर वरिष्ठनेता माधवकुमार नेपालले भनेका छन् । तर कुनै हनुमानले भने एकपक्षीय ढङ्गले सत्ताकै गीत गाएर नुनको सोझो गर्छन् । धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक र समावेशीका नारा मात्र छन् । व्यवहारमा लागू छैन । हुनेखाने, एकाघरका श्रीमती र श्रीमान समावेशीमा जुरेका छन् । महिला अधिकार खोज्दा महिलाले महिलालाई नै विरोध गरेका छन् ।

जबसम्म सामन्ति संस्कार र दलाल पुँजीवादलाई भत्काउन सकिन्न उत्पीडित वर्गले अधिकार पाउन सक्दैनन् । 

 प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको हैसियतले यस पङ्क्तिकारलाई भन्न करलाग्छ कि भारतले बनाएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको भूभाग छुटाइएको छ । यस अवस्थामा सरकार मौन नबसेर जे–जस्तो भूभाग छ, त्यहीअनुसार नक्साको करेक्सन गर्नुपर्छ । आज लिपुलेक छुट्छ भोलि सुस्ता । यस्तै गरेर तराई नै छुट्नसक्छ । यसैको लखपाएर सीके राउतले बोल्ने दुस्साहस गरेको छ ।

सरकारले यस्ता कति कुरा सुन्यो तर एउटा कानले सुन्छ अर्को कानले उडाइ दिन्छ । तर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्दा थुनछेक गर्छ । यो कस्तो विडम्बना ? जुनसुकै पार्टीको होस्, अधिकार माग्दा झुटा मुद्दा लगाएर न्यायालय नै अपहरण गर्नु लोकतन्त्रको चरित्र हुन सक्दैन । यसैलाई फासीवाद भनिन्छ ।

अब बृहत् मोर्चा बनाएर राष्ट्रियताको बचाउ गर्ने बेला आएको छ । आज धुपौरे भएर होइन, बिजनेस र ठेक्का पट्टामा कमाउन पाइन्छ भनेर हनुमान चालिसा बनेर होइन, नुनको सोझो बनी सत्य छिपाएर दिउँसै रात पार्ने होइन । आफ्नो आस्थाको पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील कुरामा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । भ्रष्ट नेताहरूको भरपर्ने हो भने देश नै डुब्ने छ ।

जनताले फिडब्याक दिनुपर्छ । बुलन्द आवाज दिनुपर्छ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ