केन्द्रीय संस्करण

समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता

person access_timeअसोज १८, २०७५ chat_bubble_outline0

वर्ग समाजअन्तर्गत अस्तित्वमा रहेको कुनै पनि तन्त्र र वादहरू वर्गसापेक्ष हुने गर्छ । यो खास समाजको अर्थराजनीतिक सम्बन्धद्वारा निर्देशित हुन्छ । साम्यवादबाहेक अन्य तन्त्र र वादहरूमा वर्गअधिनायकत्व, वर्गनियन्त्रण र वर्गदमन कायम रहन्छ ।

त्यसैले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनवाद र समाजवाद सबै वर्गीय अधिनायकत्वमा आधारित राज्यरूपहरू हुन् । यसमा बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्व कि मुट्ठीभर सभ्रान्त वर्गको अधिनायकत्व, समान कि असमान, न्यायपूर्ण कि अन्यायपूर्ण साथै शोषणविहीन कि शोषणयुक्त अधिनायकत्व भन्ने सवालहरूमा सारभूतरूपमै फरक हुन्छ । तर बुर्जुवाहरूले वर्गसमाजको राजकीय सत्ताको वर्गचरित्रलाई नजरअन्दाज गर्छ । उनीहरू रूपमा अमूक सबै जनताको राज्यसत्ता, सबै मानव दाजुभाइ अनि जनताको पुँजीवाद भन्दै सारतः आफ्नो वर्गस्वार्थको राजनीति गरिरहेको छ ।
   

वस्तुतः वाद र तन्त्रको वर्गीय सार्वभौमिकता इतिहास सिद्ध तथ्य र अनुभव हो । प्रारम्भमा पुँजीवादीहरूले सामन्ती राजतन्त्रपछिको शासन प्रणालीलाई प्रजातन्त्र भनेर परिभाषित  गरे । तर विश्वमा बढ्दो समाजवादी लहर र त्यसप्रतिको लोकप्रियताका कारण पुँजीवादले पनि विभिन्न चलाखी तरिकाहरू अपनाउन बाध्य भए । उनीहरूले उत्पीडित मैत्री समाजवादी कार्यक्रमहरू चोरेर जनतामा विभ्रम फैल्याउन पनि पछि परेन । अर्थात पुँजीवाद अन्तर्गत समाजवादी लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गरेको ढोग गर्न थाले । यसै सिलसिलामा उनीहरूले प्रजातन्त्र पछि लोकतन्त्र हुँदै आज समावेशी लोकतन्त्रको फूलबुट्टे पदावलीको रणनीतिक उपयोग गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई निर्वर्गीय र वर्गोपरी सत्ता भन्दै विभ्रम सिर्जना गर्दैछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरूले पनि समतामूलक समाज, लोककल्याणकारी राज्य, लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनमुखी लोकतन्त्र, जनहीतमुखी लोकतन्त्र र जनताको पुँजीवाद आदि पदावलीहरूको आडमा वर्गीय च्याँखे थापिरहेका छन् ।

     वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको बेला समावेशी लोकतन्त्रको नारा औधी नै लाग्नेगर्छ । यसैलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग दाँज्ने गर्छ । कम्युनिस्टहरूले यही वर्गीय तन्त्र वा वादलाई जनवाद र समाजवाद भन्ने गर्छ । यी पदावलीहरूको शाब्दिक अर्थ एउटै रहेको छ । तर फरक फरक वर्गीय दृष्टिकोणबाट यसको उठान गरिएको हुँदा यसको वर्गीय अन्तरवस्तु, पद्धति र प्रक्रिया भने फरक रहेको छ । यता कम्युनिस्टहरूले यस्तो राज्यरूपलाई सङ्क्रमणकालीन वा अस्थायी अधिनायकतन्त्रको रूपमा ग्रहण गर्छ । यो सङ्घर्षको निरन्तर ऐतिहासिक प्रक्रियामार्फत साम्यवादी साध्यमा पुग्ने कार्यनीतिक साधन हो । यो राज्य, वर्ग र निजी सम्पत्तिको विलोपीकरणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहयोगी राज्यरूप हो । शोषण–उत्पीडन, विभेद र सबैखाले अन्तरविरोधहरूको समूल अन्त्यतर्फ परिलक्षित समग्र प्रक्रियागत आन्दोलनको पहिलो पाइला हो । 

      पछिल्लो समय समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक भएसँगै समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण निकै बढिरहेको छ । यसलाई बुर्जुवाहरूले सबै समस्याको बनिबनाउ समाधन भनेर  परिभाषित गरिरहेका छन् । समावेशी लोकतन्त्र सबैभन्दा उन्नत र प्रगतिशील राज्यव्यवस्था भनेर प्रचारबाजी गर्दै आफ्नो बुर्जुवा सत्ताको बचाउ गरिरहेका छन् । तर जसरी वाद र तन्त्र वर्गीय हुन्छ अनि न्यायपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैगरी समावेशी सिद्धान्त पनि वर्गीय हुन्छ । साथै न्यायपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुन्छ । यसकारण समावेशी लोकतन्त्र आफैमा दीर्घकालिक हल होइन । यसको लागि यो कुन वर्गीय सिद्धान्त र दृष्टिकोण अन्तर्गत अङ्गीकार गरिएको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो निर्णायक पश्न हो । अर्थात समावेशी पद्धति आफैमा पूर्ण वा समग्र प्रक्रिया होइन । यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने वर्गीय विचार र सिद्धान्तले यसको पश्चगामी, यथास्थितिवादी र प्रगतिशील चरित्रलाई निर्धारण गर्छ । यसकारण समावेशी लोकतन्त्रलाई निर्विकल्प देख्नु वैचारिक राजनीतिक अल्पज्ञानबाहेक अरू केही होइन । 

     नेपालमा व्यक्ति टिपुवा समावेशी प्रणाली पञ्चायत कालदेखि नै अभ्यासमा रहेको छ । बहुदलीय प्रणालीको पुनः स्थापना, दस वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनपछि यो व्यापकरूपमा स्थापित भएको छ । यद्यपि अहिले पनि समावेशीको वर्गचरित्र, पद्धति र विधिको सन्दर्भमा बहस छलफल भएको छैन । गोलमटोल र अमूर्त समावेशी पदावलीको पछिपछि दौडिने काम भइरहेको छ । अर्थात समावेशी सिद्धान्तको वर्गीय दृष्टिकोण र अन्तरवस्तुमा सबै मौन छन् । तर सबैले भन्ने समावेशी पद्धतिको चरित्र, उद्देश्य र गन्तव्य एउटै हुँदैन । वर्गसमाजमा समावेशी लोकतन्त्र पनि वर्गीय हुन्छ । यसलाई तिनवटा विचारधात्मक कोणबाट परिभाषित गर्नसकिन्छ । यसमा सामन्तवादी उद्देश्यमा आधारित समावेशीता, बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाद्वारा निर्देशित समावेशी लोकतन्त्र र साम्यवादी विचारधारामा आधारित समावेशी लोकतन्त्र रहेको छ । 

     हिजो महेन्द्रले सामन्तवादी विचार पद्धति अन्तर्गतको समावेशिता लागू गरे । यसमा उत्पीडित वर्ग तथा समुदायभित्रका सभ्रान्तहरूलाई व्यक्तिटिपुवा  विधिद्वारा चयन गरिन्थ्यो । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, थारु र दलित समुदायका केही टाठा–बाठा र धनीमानीहरूलाई समावेशी गराएर जनताको विद्रोह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरे । यसको उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय र सबैलाई समान अधिकार दिनेभन्दा पनि उत्पीडित समुदायहरू आफ्नो गैरन्यायिक राज्यसत्ताविरुद्ध आन्दोलनमा नउत्रियोस भन्ने नियतमा थियो । यसकारण यस्तो समावेशी सिद्धान्तबाट सबै उत्पीडितहरूले उन्मुक्ति पाउनु असम्भव थियो । परिणामतः पञ्चायत पतन भयो । 

     दोस्रोे, संसदीय प्रणालीमा आधारित समावेशी लोकतन्त्र । यसलाई बुर्जुवा तथा पुँजीवादी समावेशी लोकतन्त्र पनि भनिन्छ । नेपालमा काँग्रेस र अन्य संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अपनाउँदै आएको समावेशी लोकतन्त्र यही कोटीमा पर्छ । वस्तुतः समावेशी सिद्धान्त समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने महान उद्देश्य अन्तर्गत सङ्घर्षको निरन्तर ऐतिहासिक प्रक्रियाकै प्रारम्भिक कडी हो । खास समाजमा विद्यमान अगौटे र पछौटे वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई समान हैसियत कायम गर्दैजाने सङ्क्रमणकालीन पद्धति हो । अर्थात समावेशी कुन उद्देश्यका लागि भन्ने कुरा असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर बुर्जुवा समावेशी लोकतन्त्रमा उत्पीडित वर्गीय समावेशिता कमजोर मात्र हुँदैन, उद्देश्य पनि औसत वा यथास्थितिमै सीमित हुन्छ  । तब यो औसत कर्मकाण्डीय र औपचारिक मात्र हुनजान्छ । त्यसैले बोलीमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको अधिकार भनिए पनि व्यवहारतः उक्त समुदायको सभ्रान्त, धनी र पढेलेखेकाहरूलाई अली छुट्टै कस्मेटिक लेपन लगाएर समावेश गरिन्छ । तब यो टालटुले र नाम मात्रको समावेशी हुनपुग्दछ । यस्तो समावेशी समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहयोगी हुँदैन  । 

     अर्थात उत्पीडित वर्गका पनि  सबैभन्दा अगुवा र स्रोतसाधन सम्पन्न, उत्पीडित जातिका पनि सबैभन्दा सभ्रान्त, उत्पीडित क्षेत्रका पनि सबैभन्दा अगुवा र उत्पीडित लिङ्गका पनि सबैभन्दा पढेलेखेका, धनी र अगुवाहरू चयन गरिन्छ । बुर्जुवा समावेशी लोकतन्त्रमा सिद्धान्ततः राम्रो कुरा गरे पनि व्यवहारतः उही सामन्तवादी रवैया नै अभिव्यक्त हुनेगर्छ । यो महेन्द्र डक्ट्रिनको समावेशीभन्दा गणितीय आयतन ठूलो भए पनि अन्तरवस्तुको हिसाबमा तात्विक अन्तर छैन । यसमा पनि उत्पीडित वर्गभन्दा पनि सभ्रान्त वर्गमैत्री समावेशी नीति रहेको छ । व्यक्ति सहभागी गराएकै भरमा सिङ्गो राज्ययन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान, संस्कार र संस्कृति रूपान्तरण हुँदैन । यसका लागि निरन्तर आन्दोलनमार्फत राजकीय सत्ता संरचनाहरूको पद्धतिगत र प्रक्रियागत विधि र नीतिको क्रान्तिकारी रूपान्तरण अपरिहार्य हुन्छ । यसकारण पुँजीवादी समावेशी लोकतन्त्रकै भरमा समानता र न्यायमा आधारित राज्यरूप निर्माण हुन्छ भन्नु बनी बनाउ कल्पना मात्र हुन्छ । 

     तेस्रो, समाजवादी समावेशी लोकतन्त्र वा जनवाद भनेको लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाकै प्रारम्भिक सिलसिला हो । यो साम्यवादमा पुग्ने ठोस तथा महान उद्देश्यमा आधारित हुन्छ । यो तत्कालका लागि झट्ट हेर्दा बुर्जुवा समावेशी लोकतन्त्र जस्तै देखिए पनि सारतः साम्यवादमा सङ्क्रमण गर्न निरन्तर सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यसमा समावेशीको वर्गचरित्र, विधि र पद्धतिको सचेततापूर्वक अभ्यास गरिन्छ । मूलतः समावेशी अवधारणा समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने रणनीतिक साधन हुनेगर्छ । साथै व्यक्ति टिप्ने नीतिभन्दा पनि आम उत्पीडित वर्गीय पद्धति र विधिलाई निरन्तर आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा जोड्ने गरिन्छ । अर्थात समाजवादीहरूले समावेशी पद्धतिलाई कार्यनीतिक चरणका रूपमा ग्रहण गर्छ । यो साम्यवादी अन्तिम लक्ष्य प्राप्तीका लागि कार्यनीतिक खट्किलो वा अस्थायी बिसौनी अन्तर्गतको प्रक्रिया हो । यही समावेशिताको जगमा टेकेर अझ उन्नत र न्यायपूर्ण समाज व्यवस्थामार्फत साम्यवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन  राज्यरूप नै जनवाद र समाजवाद हो ।
 

 मूलतः सामन्तवादी र संसदवादी लोकतन्त्रले समावेशितालाई अन्तिम र अकाट्य अवधारणा ठान्छ । औसत अनन्त राजनीति मान्दछ । यसलाई सबैथोक र सबैभन्दा उन्नत ठान्दछ । तर यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी आँकलन होइन । सङ्घर्षको प्रगतिशील प्रक्रियामार्फत राज्यसत्ताको चरित्रलाई रूपान्तरण नगरी  केही उत्पीडितहरूलाई राज्यको अङ्गहरूमा विराजमान गराउँदैमा समाजको वर्गअन्तरविरोध वा वर्गरूप परिवर्तन हुँदैन । वास्तवमा समावेशी भनेको लम्बे समाजवादी यात्राको सानो सिलसिला मात्र हो । मुख्य सवाल समाजलाई जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ डो¥याउने वर्गसङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतको रूपान्तरण नै हो । यही परिवर्तनशील प्रक्रियाको तपशीलमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सबैखाले अन्तरविरोधहरूको समूल अन्त्यसँग गाँसिएको छ जनवादी समावेशिता । अर्थात समावेशी जनवाद साम्यवादी लक्ष्य चुम्ने ऐतिहासिक आन्दोलनकै सहयोगी नीति हो । 
 

   त्यसैले खास समाजको तात्कालीन अर्थराजनीतिक सम्बन्धद्वारा लोकतन्त्रको चरित्र निर्धारण हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्र पनि वर्गीय हुन्छ । जुनसुकै समावेशी प्रणालीमा पनि अधिनायकत्व र नियन्त्रण हुन्छ । यद्यपि कुन वर्गको अधिनायकत्व,  न्यायिक र गैर–न्यायिक विशेषतामा भिन्नता हुन्छ । यही वर्गीय चरित्रमा नै समावेशी लोकतन्त्रको सारभूत वर्गअन्तरतवस्तु अन्तरनिहित हुन्छ । अन्यथा यो केवल व्यक्ति टिपुवा समावेशितामा सीमित हुनपुग्छ ।

यसकारण समावेशी लोकतन्त्र भनेर हौसिनुभन्दा पनि यसको वर्गीय विचारधारात्मक सारतत्वमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । राज्यसत्ताको संरचनागत, पद्धतिगत, नीतिगत र प्रक्रियागत वर्गीय रूपान्तरणविना केही पात्रहरू सत्तासीन गराउँदैमा सत्ताको वर्गरूप र अन्तरविरोध फेरिँदैन । किनकि राज्यसत्ता र यसको वर्गचरित्र भनेको मूल प्रश्न हो । यो ऐतिहासिक तथ्य र अनुभव सिद्ध सवाल हो । यसमा सबै उत्पीडितहरू सचेत, गम्भीर र स्पष्ट बन्न जरुरी छ ।      
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ