केन्द्रीय संस्करण

एकता घोषणाको एक वर्ष : आश्चर्यजनक एकताका ११ घटना

person access_timeअसोज १७, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– २०७४ असोज १७ गते नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक दिनका रूपमा अङ्कित भएको छ । परस्पर पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा यति छिटै आश्चार्यजनक रूपमा एकता होला भन्ने कल्पना स्वयम् पार्टीका पनि धेरै नेताहरूले गरेका थिएनन् । 

असोज १७ रोचक 

उच्च नेता र नेतृत्व तहमा विकास भएको राजनीतिक समझदारी र सहकार्यले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई असोज १७ एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो, जुन रोचक र अविस्मरणीय छ ।  

पक्कै पनि यसमा संलग्न भएका तत्कालीन दुवै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल र नेताहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई जति कुरा थाहा थियो, ती कुरा अरू धेरै नेतालाई थाहा थिएन । पार्टी एकताको गृहकार्यका क्रममा भएका सबै कुरा सबैलाई थाहा हुने होइन । तर पनि सामान्यतः अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो अनुमान पनि धेरैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन । व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि थाहा थिएन । म दैलेखको दुल्लुमा उम्मेदवार छनोटका क्रममा थिए । कसैले फोन गरेर साँझ सोध्नुभयो, ‘पार्टी एकता हुने जस्तो छ रे त ?’ तर मैले नै त्यो कुरा पत्याउन सकिनँ । किनभने चुनावको तालमेलसम्म हुनसक्ला तर पार्टी एकताका आधारहरू नै बनिसकेका छैनन् भन्ने जवाफ दिएँ । तर पछि बुझ्दै जाँदा परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको रहेछ । मजस्तै अरू धेरै नेता कार्याकर्तालाई यो घटनाले आश्चार्य लाग्यो । त्यो एउटा सुखद आश्चार्य थियो । 

मूल रूपमा नेतृत्वका बीचमा जुन सहमति र समझदारी कायम भयो र सैद्धान्तिक विषयलाई साँघुरो बनाउँदै सहमति कायम गर्ने जुन काम गर्यो, यसले पार्टी एकताबद्ध गर्न धेरै ठूलो भूमिका खेल्यो । अहिले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गरिरहनुभएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँहरू दुवै जनाले गरेको यो ऐतिहासिक पहल कदमी हो । यो प्रसङ्ग पक्कै पनि सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ । 

युगान्तकारी कदम
त्यसयताका घटनाक्रम पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरू असाध्यै रोचक, युगान्तकारी र कल्पनाभन्दा बाहिरका छन् । निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी हामीले संविधान बनाएका छौँ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली राख्नेवित्तिकै हाम्रो जस्तो धेरैवटा राजनीतिक दल भएको मुलुकमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना रहँदैन । सधैँ संसद् त्रिशंकु बन्ने खतरा रहन्छ । तर दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले करिब करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन असोज १७ अघि नै भए पनि सङ्घीय र प्रान्तीय निर्वाचन एकता घोषणापछि भएको छ । यो एकताले सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई जनप्रतिनिधिको उपस्थितिसहितको पार्टी बनाएको छ । यो दोस्रो ऐतिहासिक घटना हो ।

फागुन ७ अर्को ऐतिहासिक दिन
त्यसपछि पनि नेताहरूबीचमा छलफल र कुराकानीहरू जारी रहे । फागुन ७ गते अर्को ऐतिहासिक घोषणा भयो । हाम्रो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका बारेमा रहेका केही अन्तरविरोध र समाधान हुन नसकेका विषय त्यस दिन समाधान भए । जनताको जनवादलाई सिद्धान्तका रूपमा सूचीकृत गर्दै पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने सहमति भयो ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जस्ता जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै समाधान निकाल्न फागुन ७ स्मरणीय रह्यो, जसले पार्टीलाई एकीकृत गर्नका लागि र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई परिचालित गर्नका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

सहजै बन्यो सरकार 
निर्वाचनपछि कस्तो सरकार बन्छ भन्ने मानिसहरूमा जिज्ञासा थियो । बहुमतको  सरकार बन्दैन कि ? निर्वाचनपछि पनि यिनीहरू मिल्दैनन् कि ? आआफ्नै खालको गठजोड पो हुन्छ कि भन्ने आशङ्का थियो । त्यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पाँच वर्ष तपाईंलाई सरकार चलाउन लिखित रूपमै सहमति दिन्छु भनेको पनि सुनियो । यस्ता अनेक प्रयत्नहरू भए । केही कुरा प्रचण्डले पछि पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ तर पनि त्यस्ता कुनै कुराले एकतालाई प्रभाव पारेन । नेतृत्वले जे उद्देश्यले एकता प्रयास गरेको थियो, त्यो सफल भएको छ ।

त्यही सेरोफेरोमा अत्यन्त सहज ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यही सरकारले संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्यायो । 

जेठ ३ अन्तिम छलाङ

पार्टी एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अन्तिम छलाङ भयो । जुन दिन पार्टी एकताको घोषणा नै भयो । मदन–आश्रित स्मृति दिवस पारेर दुई पार्टीका बीचमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयसमेतको त्यही दिन घोषणा भयो । यसले व्यावहारिक रूपमा पार्टीलाई एक बनायो । जबकि निर्वाचनपछि पनि एक हुँदैनन् कि भन्ने आशङ्का कायमै थियो । जेठ ३ को घटनाले ती आशङ्काहरूलाई समाप्त पारिदियो ।

पार्टी एकता नहँुदा अरूलाई केही फरक परेको थिएन तर आम रूपमा यस्तो दबाब आयो– संयुक्त रूपमा घोषणापत्र लिएर चुनावमा जाने, छिटै पार्टी एक बनाउँछौँ भन्ने तर पार्टी एक गर्न नसक्ने ? भनेर जनस्तरबाट आलोचना हुनाले पनि एकता घेषणा गर्न सहयोग पुग्यो । 

एकतापछिका काम अलपत्र
जसरी पार्टी एकता भयो, त्यसपछि गर्ने भनिएका काममा भने सुस्तता अवश्य छ । जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा भनिएको थियो– तीन महिनाभित्र आधारभूत तहमा पार्टी एकताको काम सकिन्छ । आज चार महिना बितिसकेको छ तर ती कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । यो झण्डै ५ महिने कार्यकालमा आधारभूत तहमा पार्टी अस्तव्यस्त छ । जिल्ला, गाउँ र नगर पार्टी कमिटीहरू छैनन् । प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयनमा विवादास्पद ढङ्गले काम गरिएको छ । एकताको मर्म र उत्साहमा यी कामहरूले गम्भीर असर पारेका छन् । किनभने यसमा नेकपाको सफलता, असफलता मात्रै जोडिएको छैन, देशको सफलता, असफलता जोडिएको छ । 

खतरा कायमै छ 
जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपाले जनादेश पाइसकेको छ । राजनीतिमा सोचेजस्तो पाटो मात्रै हुँदैन, अर्को पाटो पनि हुन्छ । दुईवटा मूलभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा, सरकार सञ्चालनमा सामूहिकताको खोजी भएको छैन । एकल ढङ्गले सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री छ, उसले मात्रै सरकार चलाउने हो भन्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । यसलाई पार्टीको संस्थागत निर्णय र सामूहिकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । अर्को पार्टीमा कसैलाई निषेध गर्ने हिसाबले होइन, एकताको संवेदनशील अवस्थामा सबैलाई समेटेर लैजाने कुरामा सचेत रहन जरुरी छ । पार्टी बलियो भयो भने मात्रै नेता बलियो हुन्छ । ठूल्ठूला नेताहरू पनि सानो झुण्डको नेतृत्व गरेर आफ्नो औचित्यमाथि प्रश्न सकाउँदै खुम्चिएको देखिएकै छ । आज नेकपाका नेताको जुन सम्मान र मर्यादा छ, त्यो पार्टी एकताको पहलमै भएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एकता  कसैले गराइदिएको होइन, नेताहरूको बुद्धिको उपज हो । नेताहरूको ज्ञान, विवेक र अनुभवले भएको हो । त्यसले गर्दा यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै सुझबुझ जरुरी छ । यो दाियत्व पनि नेताहरूकै हो । 

पछिल्लो वाकयुद्धको असर
पछिल्लो चरणमा नेताहरूको बीचमा केही बेमेलहरू देखा परे । खासगरी गत आसोज ५ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य भएन । मापदण्ड नबनाई निर्णय गर्दा यस्ता बेमेलहरू बाहिरिए, यसले केही समस्या देखापरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै अध्यक्षहरूसँग सल्लाह गरेर केही दिनका लागि देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्ष केपी शर्माले म पनि अमेरिका जान्छु, म र तपाईं दुवै फर्केर आएपछि छलफलका आधारमा निर्णय गरौँला भन्नुभएको थियो । तर के कारणले हो बीचैमा प्रदेश कमिटीको निर्णय गरियो । त्यो निर्णय अनुपयुक्त, अनुचित र सबैका लागि स्वीकार्य नभएको निर्णय भयो । पार्टीभित्र नेता छन्, लुकाइरहनुपरेन– नेताहरूका समूह छन् । नेताहरूले समूह बनाएकाले कार्याकर्ता विभाजित छन् । यदि त्यो यथार्थ हो भने पार्टी कमिटीमा पनि यो प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । कसैले  प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले नै सम्बोधन गरिएको भए त्यो समस्या आउने थिएन । जसका कारण विदेशबाट आएपछि माधवकुमार नेपालले केही असन्तुष्टि राख्नुभयो । स्थायी समितिका सदस्यहरूसँग चियापान गर्नुभयो र उहाँको प्रस्ट मान्यता ‘यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरूको समाधान फराकिलो ढङ्गबाट खोजौँ, स्थायी समितिबाट टुङ्ग्याऔँ’ भन्ने हो । मुख्य नेताहरू सबै स्थायी समितिमा भएकाले सबैको स्वामित्व पनि हुने भएकाले उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । नौ सदस्यी सचिवालयका दुई जना सदस्य बाहिर भएको बेला हतारमा प्रदेश कमिटीको छनोट गर्नाले विवाद उत्पन्न भयो । त्यस घटनापछि नेताहरूका अभिव्यक्ति त्यति कर्णप्रिय छैनन् कार्यकर्ताका लागि पनि । तर नेताहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । 

दोहोरो जिम्मेवारीले विवाद
व्यक्तिका आआफ्नै सोचाइ हुनु स्वभाविक हो । पार्टीमा सबैका कुरा सबै ठाउँमा पर्छन् भन्ने हँुदैन । तर विधि र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । यो अपनाइयो कि अपनाइएन भन्ने ख्याल गर्न जरुरी छ । मुख्यमन्त्री चयनका सन्दर्भमा पनि खासगरी तत्कालीन एमालेभित्र असन्तुष्टि देखियो । तर त्यो असन्तुष्टि विधि र प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइयो । त्यसबेला निर्वाचित संसदीय दलले आफ्नो नेता मतदान गरेर छान्यो । त्यसक्रममा कति उपयुक्त मान्छे पर्यो परेन बेग्लै कुरा हो । तर अहिलेको कुरा पनि विधिबाटै टुङ्गिएको भए हुन्थ्यो । जबकि पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा नेकपाले ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री भइसकेको र सिङ्गो प्रदेशको नेतृत्व गरेको मानिसलाई किन पार्टीको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने ? जबकि धेरै नेताहरू खालि नै बसेका छन् । भइरहेका इन्चार्ज पनि हटाइएका छन् । यसरी मन परेको र नपरेको आधारमा व्यक्ति चयन गरेकाले नै विवाद उत्पन्न भएको हो । २ नम्बर प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । एमालेले जम्मा २ वटा सिट जितेको छ । त्यहाँका इन्चार्ज सत्यनारायाण मण्डलले आफ्नो  प्रदेश कमिटीको बैठक पनि राख्न सक्नुभएको छैन । उहाँलाई नै इन्चार्ज दिनुपर्ने कारण के हो ? यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । 

तत्कालीन माओवादीमा पनि समस्या  
पार्टी एकताकै क्रममा तत्कालीन एमालेमा मात्रै होइन, माओवादीमा पनि केही समस्या देखिएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको विषय पनि यो अवधिमा चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । कतिपय हिजोका पोलिटब्युरो सदस्यहरूले लिखित रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि सुनियो । ‘चार हजारको केन्द्रीय समितिबाट ३८ सय मान्छेलाई बाहिर राखेर २ सय मान्छे छान्न मलाई कम चुनौती थिएन’  एक दिन अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको पनि थियो । हिजो पोलिटब्युरोमा भएका कतिपय मानिस आज जिल्लामा छन् । तर त्यसमा कार्यकर्ताको दोष थिएन । तर पनि प्रचण्डले त्यो अवस्थलाई सहजीकरण गर्दै आएको सत्य हो । 

अहिलेसम्म छैन राजनीतिक दस्तावेज 
नेकपाको विधान पनि निर्धारित समयभन्दा ढिलो आयो । पार्टी एकता घोषणाको आज एक वर्ष पुग्दैछ । तर अहिलेसम्म पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज आएको छैन ।  यो एक वर्षसम्म नेकपाका नेता कार्यकर्ताले कस्तो राजनीतिक दस्तावेज बन्यो भनेर देख्न र पढ्न पाएका छैनन् । एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि  योभन्दा दुःखको कुरा अरू केही बन्न सक्दैन । विचार, नीतिद्वारा र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने भनिएको पार्टीमा एक वर्षसम्म राजनीतिक दस्तावेज नै नहुनु दुर्भाग्य हो । पार्टी भनेको उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने, अध्यक्षहरूको अघिपछि कुद्ने, मन्त्रालयमा गएर थुप्रने, सरुवा बढुवा मिलाउने, ठेक्कापट्टा मिलाइदिने मात्रै हो भन्ने परेको छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक काम अत्यन्त कम भएका छन् । त्यसैले तत्काल गर्नुपर्ने काम शून्य अवस्थामा पुगेको सैद्धान्तिक वैचारिक अवस्थालाई चिर्नु हो । यसबीचमा एउटा पनि प्रशिक्षण आयोजना भएका छैनन्, यो कार्यदिशा हो भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बसेको छैन । यो अवस्थाको धेरै दिन रहनुहुँदैन ।   

उत्साह मर्न दिनुहुँदैन 
नेता कार्यकर्तामा मात्रै होइन, आम जनताले नेकपाबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन् । त्यो आशा र अपेक्षा मर्न दिनुहुँदैन । अझै पनि पार्टी एकताकै प्रक्रियामा रहेकाले कसैले निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । पार्टी विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ भनेर विश्वास गर्ने हो । किनभने नेता कार्याकर्तासँग टुटफुट र विभाजनका तीता अनुभव ताजै छन् । एकताका मीठा अनुभव पनि छन् । एकता भइसकेर टिकाउन नसकेका विडम्बनापूर्ण अनुभव पनि छन् । यी सबै अनुभवबाट पाठ सिकेर नै यहाँसम्म आउन सफल भएको हो । विधि प्रक्रिया स्थापित भए मात्रै नेताहरूका पछाडि लागेका लाखौँ कार्यकर्तालगायत जनताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । त्यो अनुभूति गर्न जरुरी छ ।

(नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रिजालसँग फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
 

विष्णु रिजाल

विष्णु रिजाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ