स्थानीय तहका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद् र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमतिविना विदेश भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन्। 

मन्त्रिपरिषदबाट हालै पारित विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ भने महानगरका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको भ्रमण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार कुनै पदाधिकारीको विदेश भ्रमण मनोनयन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ।

भ्रमण स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहले पूर्ण वा आंशिक खर्च बेहोर्नेगरी विदेशी मुलुक, नियोग, वा अन्य संघसंस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणापत्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।