हेटौंडा– हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गका निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले थप गृहकार्य थालेको छ । प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन समेत गरेको छ । । प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ भने सुरुङ मार्ग निर्माण कम्पनीहरुसँगको छलफललाई पनि तिब्रता दिएको छ । 

यसअघि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाण्डौ सुरुङ मार्ग पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले निर्माण गर्ने बताउँदै आएपनि हालसम्म कुनै  प्रगति नभएकोले प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ बर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग रकम उठाएको थियो । तर कम्पनीले हालसम्म कुलेखानीमा भुमराह पुजाबाहेक अरु केहि पनि गरेको छैन ।

कम्पनीले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्न ४ ठाउँमा सुरुङ मार्ग (८ किलोमटिर) को प्रस्ताव गरेको थियो भने विभिन्न पुलहरु (१५ किलोमिटर) को योजना गरेको जनाएको थियो । उक्त योजनाका लागि कम्पनीले सुरुवातमा साढे १६ अर्बको प्रस्ताव गरेको भएतापनि अहिले आएर ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालेको छ । 

कम्पनी लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । यदि सुरुमै कम्पनीले लगानी गरेको भए यतिबेला हेटौंडा–काठमाडौंको यात्रा सुरुङमार्ग हुँदै यात्रा गर्न पाईसकिने ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउछन् । मुख्यमत्री पौडेलले कुनै पनि नीजि कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेण्टि बस्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भएपछि कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष लालकृष्ण केसी, वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको टोली पटक–पटक मुख्य मन्त्रीलाई भेट्न समेत पुगेका थिए । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले कम्पनीप्रति नत सरकारको नत लगानी गर्ने जनताको, कसैले विश्वास नगरेको भन्दै फर्काउँदै आएका छन् । 

मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने सुरुङ मार्ग भीमफेदीबाट सिस्नेरी सम्म ३.५ किलोमिर हुनेछ भने सिस्नेरीबाट बाग्मती दोभानसम्म ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरी फास्टट्रयाकमा जोड्ने योजना रहेको छ । 

यसैबीच हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको विषयले राष्ट्रियसभामा समेत प्रवेश पाउन थालेको छ । प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न डिपीआरको लागि बजेट समेत विनियोजन गरेपछि चर्चा पाउन थालेको हो ।

वर्षौदेखि निर्माणको अनुमति पाएपनि कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सुरङमार्ग निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाईनै दिनु पर्ने बताए ।  उनले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको स्वीकृति प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सरकारलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले सुरुङमार्गका लागि प्रदेश सरकारले मागेको स्वीकृतिलाई सदर गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘एक घण्टामा पुगिने बाटो आठ घण्टा हिँड्ने ?’

उनले प्रश्न गरे, ‘६ वर्षअगाडि हामी गर्छौं भनी गरेको प्रतिबद्धता आजसम्म केही पनि नहुने र अहिले प्रदेश सरकारले हामी बनाउँछौ भनेर अठोट गर्दा त्यसलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ तत्कालीन संविधानसभा सदस्यमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका ४३ जना सदस्यले हेटौंडा–काठमाडौ सुरुङ मार्ग बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको स्मरण गर्दै अधिकारीले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निजी कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यता ३ नम्बर प्रदेश सरकारले नीजि क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेको हुनाले सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्रारचार समेत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सम्झौता खारजीको लागि गत भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालायलाई पत्रचार पनि गरेको छ ।