सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्र सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । यी दुवै दलले यही संविधान र यही व्यवस्था बमोजिम संविधान कार्यान्वयनका विभिन्न प्रक्रियामा भाग पनि लिएका छन् । तैपनि संविधान जलाउने र अस्वीकार गर्ने जस्ता काम गर्न पनि छोडेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भाग लिएको राजपा नेपालले असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन कालो दिवस मनायो । यस्तो दोहोरो नीति किन ? यो आवश्यकता हो कि बाध्यता ? यिनै विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवले राजपा नेपालका महासचिव केशव झासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

देशभर संविधान दिवसको खुशीयाली भइरहेका बेला तपाईंहरूले कालो दिवस मनाउनु भयो, यस्तो दिवस कहिलेसम्म मनाइरहनुहुन्छ ?
–हामीले कालो दिवस मनाउने अवस्था किन सिर्जना भयो, त्यो कुरा पनि पहिला बुझ्नुपर्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले त्यसको मस्यौदा आएको थियो । त्यो मस्यौदामा विगतमा हामीसँग भएका सम्झौताका कुनै पनि विषय उल्लेख भएनन् । संविधानमा हाम्रा विषय समावेश गर्न हामीले आन्दोलन गर्यौँ । हामीले आन्दोलन गरिरहेकै अवस्थामा जबर्जस्ती संविधान निर्माण गरियो । संविधान निर्माण भइरहेको दिन पर्सामा प्रहरीको गोलीबाट मधेसी युवाको निधन भयो । यहाँ काठमाडाँैमा उत्साह थियो भने मधेसमा शोक थियो । त्यस अवस्थामा पनि हामीले संविधान संशोधन होस् भनेर माग गर्यौँ । संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा पनि हाम्रा थुप्रै मधेसी युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो तर हालसम्म संविधान संशोधन भएको छैन । हामीले माग गरेअनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म हामीले त्यो दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाइरहन्छौँ ।

जुन संविधानको तपाईंहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यो संविधानकै कारण हालसम्म तपाईंहरूको कुनै काम रोकिएको छैन, कही अवरोध भएको छैन । कही अप्ठ्यारो भएको छैन भने फेरि किन विरोध ?
–कसैलाई त्यस्तो लागेको होला तर महसुस हामी मधेसका जनताले गरिरहेका छौँ । देशका अन्य उत्पीडित जनताले महशुस गरिरहेका छन् । आदिवासी जनजातिले महशुस गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, केही दिन पहिले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला पोखरामा भयो । त्यो भेलामा सबै मुख्यमन्त्रीले एकै स्वरमा भन्नुभयो, ‘केन्द्र सरकारले हामीलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । नामका लागि मात्र सरकार गठन गराएको जस्तो छ ।’ यसले पुष्टि हुन्छ, संविधानमा कतै न कतै त्रुटि छ । भन्छन्– सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्यो । प्रदेशलाई किन अधिकार चाहियो ? यो देशमा नयाँ प्रकारको सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको छ । स्थानीय तहमा अधिकार दिए पनि वडाध्यक्षलाई सिफारिस गर्नेबाहेक अरू कुनै अधिकार छैन । सबै अधिकार केन्द्रले राखेको छ । जसले गर्दा निकै समस्या भइरहेको छ ।

स्थानीय तह प्रदेशको मातहत रहनु पर्ने थियो । त्यसो गरेको भए व्यावहारिक हुन्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर त्यस्तो गरेको छैन । सङ्घीयतामा प्रदेश बलियो हुन्छ तर यहाँ सबैभन्दा बढी बलियो केन्द्र छ र त्यसपछि स्थानीय तह । प्रदेशलाई पङ्गु बनाइएको छ । यो पनि संविधानमा त्रुटि हो । अर्को कुरा, सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिव बनाएर पठाएको छ तर उसको लिङ्क केन्द्रसँग राखिएको छ । काम गर्ने प्रदेशमा तर अरू सबै लिङ्क केन्द्रसँग राख्दा प्रदेशले कसरी प्रभावकारी काम गर्छ  ? त्यो बाधा हो ।

प्रदेशमा एउटा घटना भयो भने प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन । यो कुरा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले पनि संसदमा उठाउनुभएको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले अहिलेसम्म वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् । संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ– कुनै विदेशी महिला बिहे गरेर नेपालमा आइसकेपछि उसलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ तर यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता दिइएको हुन्छ । कुनै व्यक्ति धेरै पहिलादेखि नेपालमा बसिरहेको छ, व्यपार व्यावसाय गरिरहेको छ, अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो । कुनै महिला नेपालमा आई कानुनअनुसार कुनै नेपालीको वंश स्वीकारेर बिहे गरेर नै बसेमा उसलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने हो । तर उनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइरहिएको छ । 

उसका छोराछोरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् तर ऊ बन्न पाउँदैन । खासगरी यस्तो विभेद मधेसीसँग मात्र हुने गरेको छ । प्रदेश ३ की प्रमुख अनुराधा कोइराला हुनुहुन्छ । उहाँको अङ्गीकृत नागरिक हुन् । तर उहाँलाई कसैले कहीँ रोकेन । यदि मधेसमा त्यस्तो भएको भए चारैतिरबाट हल्ला भएर त्यसलाई रोकिन्थ्यो । संविधानका विरुद्धमा हामी मात्र होइन, लिम्बुवान, तमुवान, नेवार, खसआर्य, शेर्पाली, ताम्सालिङ, थारुवान, मगरातसमेत आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । यी दुई चार जनाले संविधान ठीक छ भन्दैमा ठीक हुँदैन । मतादेशभन्दा जनादेश मुख्य कुरा हो । मतदान विभिन्न दाउपेचमा हुन्छ । तर जनादेश निस्पक्ष हुन्छ । सडकमा आएर कुनै कुराको जनमत दिनु त्यो नै ठूलो कुरा हो । कसैले म यति मत ल्याएँ, उति सिट ल्याएँ भन्नु भनेको भ्रम मात्र हो । सडकमा निस्केर जनताले के भन्छन् त्यो मुख्य हो । 

जुन मुख्यमन्त्री, सांसद र मन्त्रीले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् त्यही संविधानलाई आधार मानेर शपथ खाएका छन् । आज पुनः त्यही संविधानलाई जलाउने काम गरिरहेका छन् । जुन संविधानको आधारमा शपथ खाँदै मन्त्री र सांसद हुने अनि त्यही संविधानलाई जलाउने कुरा जायज हो त ? 

–कुनै कुराको व्यख्या हुँदा त्यसको स्पष्ट व्यख्या हुनुपर्छ । यो मुलुकमा यसअघि पनि ६ वटा संविधान आए । संविधानअनुसार मन्त्री भएका र सांसद भएकाहरूले नै विरोध गरे, जलाए, च्याते अनि पदमै रहेको बेला नयाँ संविधान बनाउने कुरा गरे । 

यदि शपथ खाएकाहरू त्यही संविधानलाई समातेर बसेको भए आज राणा शासन फ्यालिन्थ्यो ? राजतन्त्र फ्यालिन्थ्यो ? पञ्चायत फ्यालिन्थ्यो ?  । बीपी पनि २०१७ सालमा त्यही संविधानअनुसार शपथ खाएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो । पछि त्यसैको विरोधमा आन्दोलन गर्नुभयो । २०४७ को संविधान अनुसार शपथ खाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो तर उहाँ पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न आन्दोलनमा लाग्नुभयो । यसकारण अहिले हाम्रो बारेमा पनि गलत व्याख्या भइरहेको छ । हामीले पनि पुरै संविधान गलत हो भनिरहेका छैनौँ । केही धारा र उपधारामा हाम्रो असहमति छ । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । 

संविधानको विरोध गर्दागर्दै शपथ खाने, अनि शपथ खाएको एक घण्टापछि त्यही संविधानलाई जलाउने विगतमा भएको थिएन । कार्यान्वयन भइसकेपछिको आठ नौ वर्षपछि मात्रै विरोध सुरु हुन्थ्यो तर अहिले त नजन्मदै जलाउने, च्यात्ने काम भयो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नि ?

–यो समय र परस्थितिको कुरा हो । तत्कालीन परस्थितिले यी सबै कुरा गराउने हो । हामीले आज मात्र विरोध गरेको होइनौँ, संविधान निर्माणको प्रकृया सुरु नहुँदै हामीले दबाब दिन सुरु गरेका थियौँ । मस्यौदा आउँदा नै हामीले विरोध जनाएका थियौँ । तै पनि कुनै सुनुवाइ भएन । फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण भइरहँदा मधेसमा प्रहरीको गालीबाट मान्छे मरिरहेका थिए । जुन दिन संविधानमा हस्ताक्षर भइरहेको थियो, त्यो दिन पर्सामा एकजना मधेसीको रगत बगेको थियो । त्यो छिटा संविधानमा पनि परेको छ । तपाईं देखाइदिनुस् विश्वमा यस्तो कही भएको छ कि एकातिर संविधान निर्माण भइरहेको छ र अर्कोतिर मान्छे मारिरहेको । विगतमा पनि असहमति जनाउने काम हुन्थ्यो । त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सुनुवाइ गरिन्थ्यो तर अहिले रगत बग्दा पनि सुनुवाइ भएन । 

संविधानमा त्रुटि छ भनेर सुरुदेखि नै तपाईंहरूले विरोध जनाउनुभयो । मस्यौदा जलाउनेदेखि नयाँ संविधानको प्रतिलिपि नै जलाइयो  । यी सब कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा किन भाग लिनुभयो त ?
–संविधान देशको मूल कानुन हो । योसँग विभिन्न पक्ष जोडिएका छन् । लोकतन्त्र पनि संविधानसँग ठोकिन जान्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा भाग नलिनु भनेकोे लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु हो । लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ त्यसमा हाम्रो पनि प्रतिबद्धता छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो । विधि नै भएन भने हामी कहाँ गएर आवाज उठाउने । हो, हामीले कालो दिवस मनायौं । किनभने देशमा लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्रान्त्रिक विधि भएकाले नै हामीले विरोध गर्न पायौँ । तानाशाही वा राणाकाल भएको भए यसरी कुरा गर्न पाइँदैनथियो । अर्थात हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रक्षाका लागि भए पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भाग लियौं र त्योसँग जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति छ, त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिरह्यौँ । संविधानमा रहेका सही कुरालाई स्वीकार गर्दै असहमतिका विषयमा आवाज उठाउने हाम्रो नीति हो ।

विश्वमा कही नभएको परिघटना यहाँ भएको छ । यही संविधानलाई टेकेर तपाईंका पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई शपथग्रहण गराउनुभयो र पुनः त्यही संविधानलाई विरोध गर्नुभयो किन यस्तो अन्तरविरोध ?
–त्यसो भए के हाम्रो पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरबले त्यो दिन प्रतिनिधिसभामा उभिएर यो संविधान खारेज भयो भनेर घोषणा गर्दा ठीक हुन्थ्यो ? मैले अघि पनि भने कि लोकतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय व्यवस्थाको रक्षाका लागि हामीलाई जे–जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौं । हाम्रा सहमतिका विषय जे–जे छन् त्यसका लागि जे गर्नुपर्छ तयार छौँ । यो अन्तरविरोध होइन । लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा मान्ने सन्दर्भमा हामीले निर्वाचनमा भाग लियौँ । निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि त्यसको आधिकारिकताका लागि  संयोजकले ज्येष्ठताका कारण महन्थ ठाकुरजीले सबैलाई शपथग्रहण गराउने मौका पाउनुभयो । शपथग्रहण गर्नु र गराउनाले संविधानका सबै कुरा ठीक हुन्छ भने होइन । संविधानका केही अन्तरवस्तुमा हाम्रो असन्तुष्टि छ । त्यो समाधान नभएसम्म हामी सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ । निर्वाचनमै भाग लिने कुरामा हाम्रो चित्त बुझेको थिएन तर निर्वाचनमा भाग नलिएको भए अहिले हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको के हुन्थ्यो ? खबरदारी भइरहेको त भइरहेको छ । मधेसी जनताको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । भित्र बसेकाहरूलाई थाह हुन्छ कि गडबड गरियो भने गेटमा राजपा नेपाल बसिरहेको छ । हामीले यी कुराहरू नमानेर गएको भए सबै कुरा कोल्याप्स हुन्थ्यो । आन्दोलनबाट जे–जे प्राप्त गरेका छौँ, त्यो पनि समाप्त हुन्थ्यो । 

एकातिर संविधानको विरोध गर्ने अर्कोतिर त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भाग पनि लिने । यसरी दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेकाले गन्तव्यमा पुग्न नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
–दुईवटा डुङ्गा हुँदै होइन । संविधानलाई दुईवटा पार्टमा हेर्नुस् । एउटा भाग जसमा हाम्रो सहमति छ, अर्को भागमा असहमति छ । जुन पार्टमा हाम्रो सहमति छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहेका छौं । जुनमा असहमति छ, त्यसलाई सच्याउन माग गरिरहेका छौं । 

संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य थलो हो, जसको सभापति तपाईंका पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण हुनहुन्छ । त्यहाँ तपाईंहरूको असहमतिको विषय आउँदा उहाँ सभापति छोड्नु हुन्छ र सहमति हुँदा जोडिनुहुन्छ किन ? 
–बहुमतले जे कुरा मानेको छ, त्यसलाई मान्दै अगाडि बढ्पर्ने हुन्छ । यसको मतलब तपाईंले असन्तुष्टि राख्नै पाउनु हुन्न भने होइन । लोकतन्त्र र विधि प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँ पुग्नुभएको छ । उहाँले विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ तर असहमति जनाउने ठाउँमा विधि र प्रक्रिया पुर्याएर असहमति पनि जाउनुहुन्छ । चुनावमा एउटा व्यक्ति हार्छ भने अर्को जित्छ । हार्ने मान्छेले म चुनावलाई स्वीकार गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । त्यस्तै हो यो प्रक्रिया पनि । सधैँ एकनासले रहँदैन । आज जुन कानुन बनेको छ, त्यो नै आजीवन रहन्छ भने होइन । परस्थितिअनुसार परिवर्तन पनि हुन्छ । संसदीय राजनीति ‘वान वे’ होइन । वान वेको तरिकाले विश्लेषण गर्नुहुँदैन । 

यही तरिकाले पार्टीले लिएको लक्ष्य पूरा होला ? 
–हुन्छ, कसैले यो संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्दै सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको छ । कोही यो संविधानलाई नमानेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् । तर जो मूलधारको पार्टी हुन्छ, त्यसको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले पनि गन्तव्यमा पुर्याउँछ । जुन कुरा माओवादीका सङ्घर्षले पुष्टि गरेको छ । सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो तर मूलधारको पार्टी भएको कारणले धेरै कुरामा कम्प्रमाइज गर्दैै यहाँसम्म आइपुगेको छ । काँग्रेसले पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो तर त्यसले पनि धेरै कुरामा कम्प्रमाइज गर्दै यहाँ आइपुग्यो । त्यसैले असहमतिका बाबजुद पनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ, मूलधारको पार्टीलाई । त्यसकारण हामीलाई पनि विश्वास छ ढिलो चाँडो हाम्रा माग पूरा हुन्छन् । 

तपार्इंहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेका छ । यो १० वर्षको अवधिलाई सफल वर्षको रूपमा मान्नुहुन्छ कि असफलको रूपमा ?
– यो १० वर्षको अवधिलाई हामी सफल वर्षका रूपमा मान्छौँ । राजनीतिमा एकैचोटि कायापलट भएको इतिहास पाइँदैन । परिवर्तनका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यो १० वर्षको छोटो अवधिमा जति उपलब्धि हामीले गरेका छौँ, त्यो अतुलनीय छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । उपलब्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने २०–२५ वर्षअघिको अवस्थाको कल्पना गर्नुस् र अहिलेको अवस्थालाई विश्लेष गर्नुस्, देखिने गरी उपलब्धि प्रष्ट हुन्छ । यो मधेस आन्दोलनले गर्दा मात्र आएको हो । मधेस आन्दोलनका कारण देशमा सङ्घीयता आएको छ । हामीले भनेको अनुसार सीमाङ्कन भएन त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि सङ्घर्ष जारी छ तर सङ्घीयता ल्याउनु त हाम्रो उपलब्धि नै हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता कायम गराउनु हाम्रो उपलब्धि हो । समावेशी र समानुपातिक लागू गराउनु हाम्रो उपलब्धि हो । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हाम्रो कारणले भएको हो । तर फेरि पनि भन्छु अझै केही सुधारको आवश्यकता छ । जसका लागि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ । 

तपाईंले भनेअनुसार मधेसका मुख्य मागहरू पूरा भइसकेको जस्तो लाग्छ अनि बाँकी के–के छ त ?
–यी उपलब्धि मूलभूत र आधारभूत हुन् तर त्यसभित्रका कतिपय मागहरू छन्, जो पूरा भएका छैनन् । सङ्घीयता आयो तर हामीले भनेको जस्तो सीमाङ्कन भएन । सीमाङ्कनमा हाम्रो असहमति छ । समावेशी र समानुपातिकको विषयमा संविधानमा उल्लेख गरेको छ तर हरेक क्षेत्रमा लागू भएको छैन । नागरिकताको विषयमा कतिपय कुरा संविधानमा उल्लेख गरेको छ तर हामीले भनेका अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा आझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । भाषाको विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौँ । सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । समग्र निर्वाचन प्रणाली जनसङ्ख्याको आधारमा तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । सेना र प्रहरीलाई समावेशी बनाउन एक पटकलाई सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू पूरा भएको छैन । सरकारलाई हामीले २७ बुँदे र ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका छौँ । त्यो नै हाम्रो बटमलाइन हो र त्योअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनी हाम्रो माग रहेको छ । अर्को कुरा मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई भरणपोषण, मृतक परिवारलाई राहत, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तार भएकालाई रिहाइ गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य मागमध्येमा पर्छ ।