-जितेन्द्र जिसी

प्रधानमन्त्री ओली व्यक्त गरेको ‘अरिङ्गाल’ शब्द अहिले सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलमा छलफलको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गलत बोल्नुभयो भन्ने हिम्मत अहिले कसैसँग छैन । बरु हामीले गलत बुझ्यौँ भन्ने ठम्याइ हो । त्यो किनभने प्रधानमन्त्रीले देशका सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्न । त्यसैले मन्त्रीहरू भर्ना गरिए ।

तिनीहरू मातहतका काम पनि सबै उहाँले देख्न सक्नु भएन । त्यसैले कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बनेर हेर्न र आवश्यक परे चिल्न भन्नुभएको हुनुपर्छ । 

सरकारका कार्यबारे एउटा उदाहरण हेरौँ । थाई र नेपाल एयार लाइन्सको हामी निक्कै तुलना गर्छौं ।

ऊ नाफामा छ । उसको ग्लोबल नेटवर्क छ । हाम्रो डुब्यो, डुबाइयो भन्नेमा दुःख मनाउँछौँ तर गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने कोही भएन । कारण अस्थिर सरकार अनि सरकारभन्दा बलिया युनियन । 

प्रधानमन्त्रीको अरिङ्गालवाला  विम्ब मिसृत सम्बोधनताका सेड्युलको जहाज निगमका कर्मचारी बोक्न फ्लाइट क्यान्सल गरियो भन्ने एउटा गम्भीर समाचार आयो । यात्रु अलपत्र पारियो । नेपाल एयार लाइन्सको व्यवसाय र ब्रान्ड बिगारियो । 

यो सुशासनको बर्खिलापको कदम हो । विभागीय मन्त्रीलाई यो अवगत छ । उहाँलाई यो समाचारको ट्विट पनि गरेको छ । तर थप कुरा बाहिर आएनन् । हुन त मन्त्रीजी निजगढ विमान स्थलको व्यवस्थापनामा  व्यस्त भएर पनि होला ।
नेवानीको वाइड बडी जहाजको कुरामा अनियमितताको गाइँगुइँ चलिरहेका बखत कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुले त्यहाँ त्यो कुरालाई प्रष्ट्याउँछ ।

यस्तै गतिविधि निस्तेज पार्न र राज्य दोहन रोक्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र कडाइका साथ लागू गर्न बलियो सरकार वाञ्छनीय थियो । बलियो सरकार चाहिएको थियो, पायौँ ।

अब हामीले नेवानिको ‘ब्रान्ड’ बिगार्ने र बिजनेस लस गराउने ‘राजा’हरूलाई हदैसम्मको कारयवाही गरिएको हेर्न बाँकी छ । युवा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको प्रशासकीय क्षमताको परीक्षा पनि यही होला । 
प्रम ओलीले त्यस्ता कुराको खबारादारीका लागि ‘अरिङ्गाल’बनेर कारवाहीको दाएरामा ल्याउनका लागि एकजुट हुनका निम्ति ‘अरिङ्गाल’को उदाहरण दिनुभएको हो । 

सरकारबाट अर्को काम पनि भयो । दिगम्बर झा ‘योग्य’ बनाइए । २, ३ महिनामा दुनियाको कुन युनिभर्सिटीमा त्यस्तो ‘योग्य’ बन्ने बनाउने शिक्षा दिइन्छ ? त्यसको स्पष्टीकरण राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रमले त्यसको निम्ति  अरिङ्गाल बन्न प्रोत्साहित गराउनुभएको हो, सकारात्मक भएर बुझौँ ।
 
अब केही समयपछि कामिनी म्याडम, गोपाल खड्का, डोलेन्द्रहरू पनि ‘योग्य’ भन्दै चोख्याइने हो कि भनेर अरिङ्गाल बन्न जरुरी देख्नुभयो प्रम ओलीले ।

जसरी मदन खरेल पनि फ । फर्किने क्रम जारी होला कि भन्ने चिया गफ बढेका छन् । सिन्डिकेट पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स भनेझैँ भयो । ठेकेदार  माथिको एक्सन मूल्यवृद्धि, नियुक्ति आदि सबै फेल हुँदैछन् । त्यसैले सरकार को विरोध गर्नेले स्टेट ओफ फेल्लर लेख्न थालिसके ।

अर्को कुरा नवीन घिमिरेलाई नै प्रमुख आयुक्त बनाउनु थियो भने  ६ महिनासम्म किन सरकार चुप्प बस्यो ? यसले पक्कै डेलिभरीमा ढिलाइ भयो । दीपकराज जोशीको केस पनि त्यस्तै भयो, किन ? प्रमुख आयुक्त हुन ‘अयोग्य’ कसरी र के आधारमा न्यायाधीश चाहिँ योग्य नै रहे ? के सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ?  के सरकारका कदम जन–अनुमोदित हुनु पर्दैन ? 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनैपिच्छे फरक फरक निर्णयहरू हुँदै आएका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले बुढीगण्डकी गेजुवालाई नै दियो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने तयारी थियो । तर सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि रोकियो ।

त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै पनि अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । बालुवाटारमा हतार हतार कार्यक्रम गरेर सम्झौता आदान–प्रदान कार्यक्रम गरिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टायो । तर त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले भोलिपल्ट मात्रै बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको स्वीकार गरे ।

अहिले नेकपाको सरकारले पनि बूढीगण्डकी फेरि गेजुवालाई दिने निर्णय गर्दा पनि लुकाएको छ । स्रोतका अनुसार गेजुवाले बूढीगण्डकी आयोजना माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘कारवाही अघि बढाउनु’ भन्ने व्यहोराको तोक लगाएर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठायो । यति बलियो सरकार पनि किन अपारदर्शी बन्छ, के गुणले सम्पन्न छ  गेजुवा र त्यसकै लागि हरेक सरकार त्यसकै पछि लाग्छन् ? विचारणीय कुरा छ ।

सरकारी निर्णयमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले नीति निर्माताहरू र निर्णयकर्ताहरू कति हचुवाका भरमा काम गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जसले सरकारको विश्वसनियतामा गिराबट ल्याइरहेको मापन गर्न सकिन्छ ।

यसको सुरुवात  सत्तापक्षीय सांसद विरोध खतिवडाले सदनबाटै गरिसके, विपक्षीले त गर्ने नै भयो ।

यस्तो किन ?
जब चुनाव आउँछ, रिसाएका मतदाता पनि रिस मार्छन् । विगत भुल्छन अनि नयाँ सपना देख्छन् । कसैलाई भोट दिन्छन् । जिताउँछन । जित्ने सत्तामा पुग्छ, ओली सरकारझैँ ।
त्यति नै बेला आम मानिसले परिवर्तनको उच्च आशा राख्दछन् । केही भएन भने निरासा सुरु हुन्छ ।

काठमाडौँ छिर्ने नाका नागढुङ्गा–कलङ्की जति बेहाल त यो देशमा अर्को बाटो छैन होला । यही सडकबाट हजारौँ यात्रु ओहोर दोहोर गर्छन् । सरकारले कम्तीमा यति गर्न रगराउन सकेको भए काम थाल्दै छ भन्ने देखिन्थ्यो ।

यस्ता काम न हुँदा अन्य विकासका काम माथि शङ्का बढ्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– निजगढ विमानस्थल । मानिसहरूमा विमानस्थल बन्ने भन्दा पनि रूख कट्ने प्रपञ्च बढी देख्नुको कारण यसरी नै सुरु हुन्छ । वन माफियाहरूको चलखेलमा सरकार पर्छ कि भन्ने शङ्का बढेको छ । असोज १० गते सदनमा सत्तारुढ सांसद विरोध खतिवडाले पनि त्यही कुरा बोले । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विरोध खतिवडाले सरकारका कारण मुख देखाएर हिँड्न लाज भइसकेको बताए ।

सांसद खतिवडाले निजगढ विमानस्थलमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नहुँदै, कतिवटा रन वे बनाउने टुङ्गो नहुँदै र लगानीको सुनिश्चितता नहुँदै रूख काट्न हतार गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘केही कुरा टुङ्गो भएको छैन । रूख काटेर बेचेर बेचिहाल्ने’ उनले भने ‘दौरा न सौराको खल्ती भनेको यही हो ।’ मेलम्ची आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन त ८१० दाता गुहार्नुपरेको भन्दै सांसद खतिवडाले तत्कालै रुख काट्न खोज्नु दिनदहाडै डाकागिरी भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

डीपीआर तयार र लगानीकर्ता टुङ्गो नलागेसम्म रूख काट्नेहरू हत्यारा ठहरिने सांसद खतिवडाले चेतावनी दिएका थिए ।

चिनी उद्योगीहरूले सरकारसँगै साँठगाँठ गरेर मूल्यवृद्धि गराएको पनि खतिवडाले बताए । सुरुमा भन्सार वृद्धि गर्न लगाएका उद्योगीहरूले पछि चिनीको आयात नै रोक्न लगाएको र अहिले दसैंको बेलामा मूल्यवृद्धि गराउन खोजेको उनको आरोप छ ।

‘उखु किसानको पैसा भुक्तानी गर्ने नाममा चिनीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत बनाइयो । ३० प्रतिशत भन्सारले पुगेन पूरै रोक्नपर्छ भनेपछि आयात नै रोकियो’ उनले भने ‘केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तामा तुलसी छोएर किलाको ६४ रुपैयाँभन्दा बढीमा बेच्दैनौं प्रतीज्ञा गरेर निस्कनुभयो । अहिले दसैं तिहारमा सय रुपैयाँ नघाउँछौं भनेर गर्वका साथ घोषणा गर्दै हिँडेका छन् ।’ उनले भने ।

चिनी माफियाका अगाडि सरकार निरिह भएको सांसद खतिवडाको आरोप छ । ‘यो निरिहता कसको ? यो निरिहता मात्र होइन चिनीको चास्नीमा कुन कुन झिँगा लटपटिएका छन् । खुल्दै जाला’ उनले भने ।

यातायत, हावाई यातात, तरकारी, सुन सबैतिर माफियाले रुल गरेको देखिएकै अवस्थामा त्यस्ता शङ्कालाई गलत प्रमाणित गर्ने चुनौती सरकार सामु छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले  अरिङ्गाल बन्ने बाटो देखाउनुभएको हो । 

राज्यले आफ्नै अधिकृतहरू माथी कारवाही गरेर तस्करहरूको शिर उँचो बनायो भन्ने आरोप छ । अपराध अनुसन्धान गर्नेहरू नै बदनाम गर्दै जाने हो भने भोलि कुन अधिकृतले जोखिम लिने भन्नेमा सोच्न जरुरी छ । 

सुन काण्डमा गृहमन्त्रीले पनि निक्कै चासो दिनु भयो । निक्कै अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो ठूला माछा जालमा नपरी भेलमै माझी अलमलियो र लोहनीजस्ता अधिकृतलाई दाग लगाइयो ।

अब के त ?

अहिले नैतिकता र सम्म्मानको खडेरी छ ।
 
कसैले सही बोल्यो वा सही गर्यो भने पनि गलत तर्क गर्ने र जित्ने प्रयस बढ्दो छ ।

सबै मानिस राजनीतिक कार्यकर्ता वा नियम नमान्ने युनियन वा अटेरी बढेर हो ?

एकजना मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी नपुग्नाले सङ्घीयता डेलिभरीमा ढिलाई भयो भनेका छन् । त्यसो हो भने सरकार आफ्नै कर्मचारी खटाउन किन असफल हुँदै छ ?  किन कर्मचारीहरू मोटिभेटेड हुन सकेनन् ? यसबारे खोजी हुनुपर्छ र सरकारले कर्मचारीमा त्यो भावना जागृत गराउन सक्नुपर्छ ।

बलियो सरकारकै नियम बलियो छैन
निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा कसैको विरोध छैन ।
तर सांसद खतिवडाले भनेझैँ न डीपीआर न लगानी सुनिश्चिताविनै रूख ढाल्ने हतार किन ? सरकारले जवाफ दिनै पर्छ ।