बीबीसी

भारतको सर्वोच्च अदालतले व्याभिचार अर्थात् विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराध बताउने कानूनी प्रावधान असंवैधानिक करार दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस इन्दू मल्होत्रा र जस्टिस चन्द्रचूडले महिला र पुरुषबीच विवाहेत्तर सम्बन्धसँग जोडिएको आइपीसीको धारा ४९७ लाई गैरसंवैधानिक करार दिएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिस र जस्टिस खनविलकरले भने, ‘हामी आइपीसीको धारा ४९७ र आपराधिक दण्ड संहिताको धारा १९८८ लाई असंवैधानिक करार दिन्छौं ।’

न्यायाधिस नरिमनका अनुसार यो कानून समानताको अधिकार र महिलालाई एकसमान अधिकारको प्रावधानको उल्लंघन हो ।

यसका साथै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘व्याभिचार सम्बन्धविच्छेदको आधार हुनसक्छ तर यो अपराध होइन ।’

यससँगै अदालले सन् १८६० मा बनेको यो एक सय ५८ वर्ष पुरानो कानूनलाई असंवैधानिक करार दिएको छ ।

अदालतले के–के भन्यो ?

– महिलाको शरिरमा उनको आफ्नो अधिकार छ । योसँग सम्झौता गर्न सकिन्नँ ।

– यो पितृसत्तात्मक समाजको नतिजा हो ।

– यो उनको अधिकार हो । त्यसमा कुनै प्रकारको शर्त थोपर्न सकिन्नँ ।

– पवित्रता महिलाको लागि मात्र होइन र यो समान रुपमा श्रीमानमाथि पनि लागु हुन्छ ।

इटालीमा बस्ने एनआरआई जोसेफ शाइनले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए । उनको अपिल थियो – आइपीसीको धारा ४९७ अनुसार बनेको अडल्ट्री कानूनमा पुरुष र महिला दुबैलाई बराबरको सजायँ दिनुपर्छ ।

यो याचिकाको जवाफमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भनेको थियो, ‘यस्तो गर्दा अडल्ट्री कानूनमा परिवर्तन गर्दा कानून हल्का हुनेछ र समाजमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’

जानकार मान्छन् कि यो निर्णयको असर अन्य थुप्रै मामलामा पनि पर्न सक्छ ।

सन् १८६० मा बनेको अडल्ट्री कानून लगभग एक सय ५८ वर्ष पुरानो थियो । यस अनुसार यदि कुनै पुरुषले विवाहित महिलासँगको सहमतीमा शारिरिक सम्बन्ध बनाउँछ भने महिलाको श्रीमान्को उजुरीमा पुरुषलाई अडल्ट्री कानून अनुसार दोषी मानिन्छ ।

यस्तो गर्दा पुरुषलाई पाँच वर्षको कैद सजायँ वा जरिवाना अथवा दुबै सजायँको प्रावधान थियो ।