काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले १० हजार २ सय ४९ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान तथा सम्भाव्यत्ता अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । 

संसदको उर्जा, जलस्रोत तथा कृषि समितिमा बोल्दै मन्त्री पुनले अध्ययन भएका ती आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान लागेको पनि जानकारी गराएका छन् । उनले ४ हजार ७१ मेगावाटको विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताए । 

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट ११ सय २८ मेगावाट क्षमताका १३ वटा आयोजना २०८० सालसम्म सञ्चालनमा आउने र  निजी क्षेत्रबाट २ हजार ८ सय ४४ मेगावाट क्षमताका १ सय ५६ वटा आयोजना सञ्चालनमा आउने पुनले उल्लेख गरेका छन् । 

मन्त्री पुनले मन्त्रालयले ठूला आयोजना मात्र हेर्ने बताउँदै मझौला र साना आयोजना केन्द्रमा नराखिएको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले उर्जातर्फ ४ र सिंचाई तर्फ ४ गरी ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेरिरहेको जानकारी दिए । 

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट ७४ मेगावाटका २ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । यस्तै प्राधिकरणकै तर्फबाट २५ मेगावाटको एउटा सौर्य उर्जाको निर्माण भइरहेको बताए । 

यस बर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा १८ अर्ब वितरण हुने 

उर्जामन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि यसबर्ष १८ अर्बको मुआब्जा वितरण हुने बताएका छन् ।

सांसदहरुले पहिले दिएकोभन्दा अब निर्धारण गर्ने मुआब्जाको दर बढाउन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुनले अब निर्धारण हुन बाँकी रहेको स्थानमा पनि समान दर हुने उल्लेख गरे । 

उनले बुढीगण्डकी आयोजनास्थल आरुघाट र खहरेको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस स्थानमा पनि समान रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने जानकारी दिए । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना किन विदेशी कम्पनीलाई दिइयो भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्री पुनले अपर कर्णाली लगायतसँगै बुढीगण्डकी आयोजनाको ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा बुढीगण्डकी निर्माणमा कसैले चासो नदिएपछि सरकारले पहिले सम्झौता गरेको चिनिया कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको उल्लेख गरे । 

आयोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्नेबारेमा छलफल अघि बढेको बताउँदै उनले आयोजना निर्माणका लागि लगानी, ऋणको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको पत्यक्ष सहभागिता रहने उल्लेख गरे । 

डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा विकास समिति मोडेलबाट निर्माण गर्न खोजिए पनि सम्भव नभएपछि नयाँ मोडेल अपनाएको उनले बताए । 

अहिले नेपालमा तत्काल निर्माण गर्न बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीको मात्र डिपिआर तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले आयोजनाको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ६३ अर्ब रहेको बताउँदै मुआब्जामा मात्रै ८० अर्ब खर्च हुने जानकारी गराए । 

उनले भने– ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय आवश्यकता हो, यसमा कुनैपनि रुपले राष्ट्रहित विपरितको काम हुँदैन । यसलाई सबैले सकारात्मक रुपले लिनुहुन अनुरोध गर्छु ।’

सांसदहरुले ठूला सिंचाई आयोजना हचुवाका भरमा किन स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । मन्त्री पुनले संघीयता कार्यान्यवनका क्रममा केही बृहत खालका आयोजना केन्द्रले राखेको, मझौला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको बताउँदै आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा यो प्रक्रिया अघि बढेकोले आफूले रोक्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘ठूला प्रकारका सिंचाई आयोजना तल्लो तहमा पुग्दा अध्ययन भएनन् कि भन्ने महसुस भएको उल्लेख गरे । 

मन्त्री पुनले हरेक शुक्रबार १२ बजेदेखि १ बजेसम्म जनतासँग गरिने हटलाइन सेवा प्रभावकारी भएको पनि जानकारी गराए ।